आगामी आवदेखि भारतीय दूतावासले ५ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनामा ‘अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना दिएर मात्रै’ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। यसअघि निर्णयमा भनिए जस्तो अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा परियोजना छनोट हुने नभएर दूतावासले गरेको छनोटबारे ‘अर्थले सूचनासम्म पाउने’ मात्रै पाउने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को ६ महिनाअघिको निर्णयअनुसार दूतावासले ६७ स्थानीय तहमा ६७ वटा साना विकास परियोजनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। दूतावासले यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस र जानकारीबिनै आफूखुसी, निकटका नेता या प्रभावशाली व्यक्तिको सिफारिसमा सोझै साना विकासका परियोजना छानेर सहयोग गथ्र्यो।
मन्त्रिपरिषद्ले करिब ६ महिनाअघि निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयका सिफारिसका साना विकास परियोजनामा मात्र दूतावासलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। भारतीय साना सहयोगका परियोजना अर्थको सिफारिसमा छनोट हुन थाले पनि ती मुलुकको बजेटरी सिस्टम र रातो किताबमा आउने छैनन्। दूतावासले अर्थबाट सिफारिस भएकामध्ये आफूले रोजेका परियोजनामा सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले दिए।दूतावासले आगामी आवमा स्थानीय तहमा विद्यालय, अस्पताल भवन, पुल, कल्भर्ट, पुस्तकालय भवन निर्माण तथा दमकल, ब्रुमर र क्रेन खरिद गर्न झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको कान्तिपुरमा खबर छ।