भारतीय बाँधले २४ स्थानमा नेपाली भूभाग डुबानमा परेको नेपाल सरकारको निष्कर्ष

नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँध तथा विभिन्न संरचनाका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस विषयमा भारतसँग वार्ताको पहल थालेको छ। मन्त्रालय र सिँचाइ विभाग तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबीच वार्ताका लागि चिठी पठाउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको सिँचाइ विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख प्रदीप थापाले जानकारी दिनु भएको नयाँ पत्रिका अनलाइनले लेखेको छ। ‘वार्ताका लागि भारतलाई चाँडै चिठी पठाउने तयारी छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

नेपाल र भारतबीच बाढी तथा डुबान र यससँग जोडिएका समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निरन्तर कूटनीतिक नोट्स आदान–प्रदान भने भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यता शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई राखेर तत्काल बैठक डाकी भारतीय पक्षसँग वार्ता थाल्न निर्देशन दिनु भएको थियो। त्यसैले वार्ताको तयारी थालिएको हो।

मन्त्री पुनले सीमा क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि ‘बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समिति (जेसिआइएफएम)को बैठक तत्काल डाक्न निर्देशन दिनु भएको थियो। नियमित कार्यतालिकाअनुसार जेसिआइएफएमको बैठक हरेक वर्ष नोभेम्बरमा बस्ने गर्छ। ‘वार्ताका लागि भारतीय पक्षलाई तत्कालै खबर गर्छौँ,’ सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भन्नुभयो।

दुवै देशका सहसचिव रहने उक्त समितिको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले गर्नुहुनेछ। भारतले नेपालको सीमानजिक नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी बाँध बनाइसकेका स्थानमा ती हटाउनुपर्ने र नयाँ संरचना बन्न नदिने नेपाली पक्षको एजेन्डा हुनेछ।

नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्पर्क कार्यालयबीच भने अनौपचारिक छलफल भइरहेको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिएको छ। कुनै समस्या आउँदा आफ्ना सरकारी संयन्त्रलाई खबर गर्ने काम पनि भइरहेको महाशाखा प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री पुनले बर्सातको समयमा बाढीपहिरोको उच्च जोखिम हुने भएकाले पूर्वानुमानका साथै सम्भावित विपद् न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन दिनुभयो। ‘बाढीपहिरो र डुबानका कारण मानवीय र अरू क्षति नहोस् भन्नेमा सचेत भएर काम गर्नुस्,’ मन्त्रालयमा उपस्थिति अधिकारीहरूलाई भन्नुभयो। बाढीपहिरोको अवस्थाबारे जिल्लास्थित मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट सूचना संकलनको व्यवस्था मिलाउन र नियमित रिपोर्टिङ गर्न पनि उहाँको निर्देशन छ।

दीर्घकालीन योजनाअनुसार जुन नदीमा तटबन्द निर्माण गर्ने भनेर बजेट विनियोजन भएर आउँछ, त्यहीँ खर्च गर्ने गरिएको छ। तर, रकम न्यून हुँदा नदी मुहान वा जहाँबाट बाढी वा डुबान समस्या आउँछ, त्यहीँबाट तटबन्ध नसकिएको महाशाखा प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत २९ वटा नदीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। ‘मनसुनमा जहाँ क्षति पुग्छ वा जुन क्षेत्रमा बाढी, डुबान हुने देखिन्छ, त्यही ठाउँमा तटबन्द निर्माण गर्ने गरिएको छ,’ महाशाखा प्रमुख थापाले भन्नुभयो।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रकोप फोकल पर्सन विनोद ज्ञवालीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रकोप नियन्त्रणमा बजेट नै नभएको जानकारी दिनुभयो। ‘चालू आवमा नै ४ करोड बजेट छ,’ उहाँले भन्नुभयो। अहिले काम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बढी गर्ने र संघीय मन्त्रालयले नीतिगत काम मात्र गर्न थालिएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार प्रकोप नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएको छ। त्यसमा बाढीपहिरो वा डुबान हुन सक्ने स्थानका किसानलाई बाली बिमा गर्न भन्ने गरिएको छ। त्यस्तै, प्रकोप भइसकेपछि जीविकोपार्जनका लागि पनि काम गर्ने गरिएको छ। मौसम सुहाउँदो बाली लगाउन जनचेतना जगाउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै, सडक विभागले देशभर १ सय ९८ वटा हेभी इक्विप्मेन्ट विभिन्न ठाउँमा परिचालन गरेको छ। राजमार्गमा कुनै समस्या आए ३० मिनेटभित्र पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाएको महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताउनुभयो।

विभागले बाढी र डुबानलाई नियन्त्रण गर्न गुरुयोजना बनाएको छ। तर, कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। गुरुयोजनाअनुसार वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकेको खण्डमा मात्र यी समस्या न्यूनीकरण सहज हुने जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख प्रदीप थापाको भनाइ छ। तर, त्यसको ५० प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन हुँदैन।

चालू आवका लागि विभागले ५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ। गत आवमा त झन् साढे २ अर्ब मात्र उपलब्ध गराएको थियो। सामान खरिद गरेर बाँकी रहेको रकम भने हरेक वर्ष केही किलोमिटर तटबन्ध निर्माणमा लगाउने गरिएको छ। बजेट न्यून हुँदा काम धेरै नहुने र त्यसले प्रकोपबाट ठूलो क्षति हुने गरेको छ। अर्कोतिर संघीयताको कार्यान्वयनसँगै जनशक्ति पनि न्यून रहेको विभागका अधिकारीको गुनासो छ।

महाशाखाले देशभरका सबै कार्यालयलाई बोरा, नाइलन डोरी, बाँसलगायतका सामान स्टक गर्न लगाएको छ। औसतमा हरेक कार्यालयले २० देखि २५ लाख रुपैयाँको सामान स्टक गरेका छन्। त्यसपछि जहाँ समस्या पर्‍यो, त्यही जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रयोग गरिन्छ। औसतमा एक जिल्लामा २ लाख बोरा खरिद गरेर स्टक गर्ने गरिएको छ।

भारतीय पक्षले बाढीको प्राकृतिक वहाबलाई रोक्ने गरी २ दर्जनभन्दा धेरै ठाउँमा संरचना बनाएको छ। त्यसरी बनाएका संरचनाहरूले प्रदेश २, ५ सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुँदै आएका छन्। त्यसपछि प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने जिल्ला पनि डुबानमा पर्ने गरेका छन्।

जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख प्रदीप थापाका अनुसार भारतीय पक्षले पानीलाई नियन्त्रण गर्न ‘गेट’ नै बनाएका छन्। समयमा गेट नखोलिदिँदा बर्सेनि मानिसको ज्यान र करोडौँ रुपैयाँको कृषि बाली खेर जाने गरेको छ।

बागमती नदीमा आउने बाढीको प्राकृतिक वहाबलाई थुन्दा रौतहट र सर्लाही जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा कटान तथा डुबान हुने गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा अहिले तटबन्ध निर्माणका कामसमेत भइरहेको सिँचाइ विभागले जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै, सीमानजिक भारतीय क्षेत्रमा संरचना बनाउँदा कमला नदीमा आउने बाढीले सिराहा र धनुषा जिल्लामा कटान तथा डुबान हुने गरेको छ। लालबकैयाँ नदीको बाढीले रौतहट जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा कटान र डुबान हुने गरेको छ।

प्रदेश २ मा कमला, रातुखाँडो नदीको सीमावर्ती क्षेत्रमा संरचनाहरू छन। त्यस्तै, प्रदेश ५ कपिलवस्तुमा महलीसागर बाँधनजिक पनि भारतीय क्षेत्रमा संरचना हुँदा डुबान र कटान हुने गरेको छ। दाङ र बाँके जिल्लाको पश्चिम राप्ती नदी, दाङमा बबई नदी, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मोहना नदी र कञ्चनपुर जिल्लामा दोधारा महाकाली नदी भारतीयले संरचनामार्फत रोकिदिँदा डुबान हुने गरेको छ।