भारत-नेपाल 1950 को सन्धिको धारा सातलाई हटाएर पासपोर्ट लगाउनुः विनय तामाङ
मिरिक, 23 अगस्त। दार्जीलिङको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले स्थायी राजनैतिक समधान अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड नै हुनु पर्ने कुरामा जोर दिएका छन् भने भारत-नेपालबीचको 1950 सालको सन्धिले भारतीय गोर्खाहरूलाई असुविधा भएको बताउँदै यो सन्धि संसोधन गरेर धारा सात हटाइनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले यसो गरेर दुइ राष्ट्रबीचको अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसमा नेपाली र भारतीय गोर्खाहरूलाई आउजाउ गर्दा पासपोर्ट लगाउनुपरे पनि आपत्ति नरहेको बताएका छन्। मिरिक महकुमाको सौरेनी रिसोर्टमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले यसप्रकारको बयान दिएका हुन्। उनले एनआरसी र एनपीआर डस्टबीनमा गइसकेको बताउदै विपक्षी पार्टीहरूले स्थायी राजनैतिक समधानको कुरा गरिरहेको र त्यो केवल छुट्टै राज्य हुनु पर्ने उनले बताए। उनले भने, जबसम्म देशमा गोर्खाहरूका लागि सम्मानजनक छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन गरिदैन तबसम्म गोर्खाहरुको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने उनले बताए। यसबाहेक केन्द्र सरकारलाई इङ्गित गर्दै भारत नेपाल 1950 को सन्धिलाई संसोधन गरेर त्यहाँबाट धारा सातलाई हटाइनु पर्ने पनि तामाङले माग गरे । उक्त सन्धि संसोधन गर्दा भारतीय गोर्खाहरूलाई नेपाल जान अनि नेपालका नागरिकहरूलाई भारत आउनका लागि पासपोर्टको अवश्यकता परे पनि आफूहरू यस विषयमा सहमति हुने उनले बताए। हाल अन्य पार्टीहरूले स्थायी राजनैतिक समधान के हो यसबारे स्पष्ट रूपमा भन्न नसकिरहेको तर गोजमुमोले स्थायी राजनैतिक समधान गोर्खाल्याण्ड नै हुनु पर्ने दाबी गरे। (मुस्कान खेसाङ)
