भाेली वा पर्सिभित्र सचिवालय बैठक बाेलाउने अध्यक्ष अाेलीकाे अाश्वासन
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का २० जना स्थायी समिति सदस्यले पार्टी बैठक बाेलाउन लिखित माग गरेको डेढ महिना भइसकेको छ। स्थायी समितिका २० जना नेताले गत वैशाखमै पार्टी बैठक बोलाउन माग गरी अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई लिखित पत्र बुझाएका थिए।
नेकपाका ४५ सदस्यीय स्थायी समितिका २० सदस्य अर्थात झण्डै ४५ प्रतिशत नेताले स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गत वैशाख १० मै गरेका थिए। त्यसयता वैशाख २५ र ३१ गतेका लागि स्थायी समितिको बैठक मिति त तोकियो, तर बैठक बसेन। विधानत: तीन-तीन महिनामा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक र छ महिनाको एकपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ। विधान अनुसार पार्टी कमिटीका २५ प्रतिशत नेताहरूले लिखित माग गरेमा केन्द्रीय कमिटीको एक महिनाभित्र र मातहात कमिटीको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनु पर्छ। अन्तरिम पार्टी विधानको धारा ५९ (४)मा यस्तो ब्यवस्था छ। अहिले पुनः बैठक बोलाउन पार्टी नेतृत्वलाई नेताहरूले दबाब बढाउन थालेका छन्।
गत २३ गते शुक्रबार अध्यक्ष दाहाललाई खनाललगायत नेकपाका केही नेताले अलग–अलग भेटेर बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि शुक्रबार साँझ नै अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचमा पार्टी बैठकका विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। प्रचण्डले अाफुलाई साथीहरूले स्थायी कमिटी बैठक बाेलाउन दबाब दिइरहेकाेे र पार्टीको विधानअनुसार पनि १५ दिनभित्र बैठक बाेलाउनु पर्नेमा डेढ महिना भइसकेको बताएपछि प्रम समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी अाेलीले भाेली साेमबार बैठक बाेलाउने अाश्वासन दिएका थिए। भेटघाट सकेर प्रचण्ड बालुवाटारबाट फर्किने बेलामा अाेलीले साेमबार शायद म ब्यस्त हुनसक्छुु, सकेसम्म साेमबार नभए मंगलबार सचिवालय बैठक बाेलाउने अाश्वासन दिएका थिए। यसपटकको सचिवालय बैठकमा डा. भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पनि बाेलाउने सहमति भएको छ।
नेकपाले पार्टी बैठकबाट टुग्याउनै पर्ने अनेक एजेण्डा छन्। नियमितरूपमा बैठक बस्न नसक्दा पार्टीभित्रका थुप्रै समस्याहरु समाधान हुन नसकेको अवस्थामा छन्। पार्टी र सरकार दुवैले कुनै ठाेस निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। यसको मुख्य जिम्मेवार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी अाेलीलाई ठहर्याउन थालिएको छ। अध्यक्ष अाेलीले पार्टीको बैठकलाई छल्न अनेकौं प्रपञ्च रचिरहेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष अाेलीले बैठक छल्नुकाे मुख्य कारण एमसीसी भनिए पनि पार्टी भित्रकाे विवादकाे मुख्य कारण भागबन्डा नै हो। पार्टीभित्र भागबन्डा नगरी प्रधानमन्त्रीले एकलौटी नियुक्ति लगायतका काम गर्न थालेपछि अत्तालिएर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतले प्रधानमन्त्री अाेलीलाई दबाब दिनका लागि एमसीसीकाे विषयलाई अावश्यकता भन्दाबढी उचालेका हुन। वास्तवमा एमसीसीका बारेमा पार्टी नेताका बीच खासै मतभिन्नता छैन। सबैजना फेस सेभिङमा लागेका छन्। सामान्य संशोधन गरेर एमसीसी पास गर्नका लागि नेता वामदेव गाैतमले तीन तालिकामा विभाजन गरी सुझाव तयार पार्दैछन्। एमसीसीले चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र नेपाली भूमिबाट चीनलाई घेर्नेे उद्देश्यले एमसीसी अघि बढाउन थालिएको भनेर जति हाेहल्ला गरिए पनि अहिलेसम्म चीनले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। स्मरणीय के छ भने उर्जामन्त्री बर्षमान पुन समेतले एमसीसीका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
यतिबेला पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि पूर्वमाअाेवादी पक्षधर सांसद देवेन्द्रराज पाैडेल, रेखा शर्मा, रामनारायण बिडारी, अञ्जना बिशंखे र शंकरराज पाण्डेलाई बालुवाटारमा बाेलाएर इतिहासमा ब्रिटिशसँग नेपालकाे सम्बन्ध नभएको भए त्यतिबेला इण्डिया र चीनले नेपाल खाइसक्थे। अहिले पनि इण्डिया र चीन मिलेर नेपाल खानसक्ने भएकोले अमेरिकी सहयोग साथै एमसीसी विवाद नगरी लिन र अमेरिकासँगकाे सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने बताएका थिए, भनेर ब्यापक चर्चा चलेको वा चलाइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री अाेली जुनसुकै अवस्थामा पनि एमसीसी पास गर्नैपर्ने मुडमा देखिन्छन्।
१७ जेठमा बसेको सचिवालयले एमसीसीका विषयमा पार्टीभित्रै गहन छलफलपछि निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि सचिवालय बैठक समेत बस्न सकेको छैन। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने, नेपाल–भारत सीमा विवादमा अब चाल्नुपर्ने कदम के हुने? देखि कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका कमजोरी कहाँ देखिए? यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन के गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण एजेण्डामा नेकपाले संस्थागत धारणा बनाउनु पर्ने प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूको मत छ। एक वर्षयता संसद्मा एमसीसी सम्झौता विचाराधीन छ। असार १६ भित्र अनुमोदन गराउन एमसीसीको बजेट कार्यावन्यन गर्ने नेपाल कार्यालय (एमसीए) ले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। तर पार्टीभित्रको विवादका कारण नेकपा अनिर्णित हुँदा अन्यौलता कायमै छ। त्यसैका लागि पनि सचिवालय हुँदै स्थायी समिति बैठक बोलाउनु पर्ने माग नेताहरूले उठाइरहेका छन्।
यसैबीच, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता मीनेन्द्र रिजाल मार्फत प्रचण्डलाई एमसीसीलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा अमेरिकाले सुलेमानी बनाउन सक्ने अथवा नेपाल अाएर सिधै पक्राउ गरी अमेरिका लगेर जेलमा हाल्नसक्ने खतरा रहेकोले विरोध नगर्न सन्देश पठाएको विषयले पनि निकै चर्चा पाएको छ।
