भूकम्पपछि नेपालमा निजी आवास पुनःनिर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति
विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पको पाँच वर्ष पूरा हुन दुई दिनअघि बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी प्राधिकरणले अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको सङ्ख्या पाँच लाख ६१ हजार ६५० अर्थात् ७२ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले धेरै क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले गर्दा नै नेपालको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाबारे आत्मविश्वास र गौरवका साथ प्राप्त उपलब्धि, अनुभव र सिकाइलाई विश्वसामु राख्ने तहमा आइपुगेकोे बताउनुभयो।
हाल कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापीरूपमा प्रभाव पारेको र नेपालमा पनि एक महिनादेखि बन्दाबन्दी जारी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले गर्दा पुनःनिर्माणका काममा असर परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। निजी आवास पुनःनिर्माणका क्रममा करिब पाँच लाख गुनासो सम्बोधन भएको र प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाइमा पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कूल सात हजार ५५३ विद्यालयमध्ये पाँच हजार ५९८ अर्थात् ७४ प्रतिशत विद्यालयको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ। एक हजार ४९२ अर्थात् २० प्रतिशत विद्यालय पुनःनिर्माणको चरणमा छन्। भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका ९२० सम्पदामध्ये ४०२ सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ। १४१ सम्पदा पुनःनिर्माणको क्रममा छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १७० सम्पदामध्ये १०१ अर्थात् ५९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। बाँकी ५४ अर्थात ३२ प्रतिशत पुनःनिर्माणको क्रममा छन्।
कूल एक हजार १९७ क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६६९ स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण सकिएको छ। एक सय ४५ पुनःनिर्माणको चरणमा छन्। सम्पन्न भएका र पुनःनिर्माण भइरहेका गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। कूल ४१५ सरकारी भवनमध्ये ३४९ अर्थात् ८४ प्रतिशत सरकारी भवनको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ४९ पुनःनिर्माणको चरणमा छन्। तीमध्ये धेरै सम्पन्न हुने चरणमा छन्। सुरक्षा निकायका १९४ संरचनाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २२ पुनःनिर्माणको चरणमा छन्।
भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये चार हजार २०४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ। आठ हजार ७४४ भूमिहीन तथा सुकुम्वासी लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद र अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा जग्गा उपलब्ध गराई निजी आवास पुनःनिर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ४३ एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ भने नौ एकीकृत बस्तीको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। २७ वटाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) स्वीकृत भइ निर्माणाधीन छन्। कूल ७९ वटा एकीकृत बस्ती पुनःनिर्माणको प्रक्रियामा छन्। विभिन्न जिल्लामा ७६२ किमी सडक पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा ४४३ किमी सडकको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी ३१९ किमी सडकको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा छ। खानेपानी विभागमार्फत एक हजार खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् भने १०० खानेपानी योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन्।
पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट रु तीन खर्ब नौ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत रु ७२ अर्ब गरी रु तीन खर्ब ८१ अर्ब खर्च भएको छ। प्राधिकरणले साढे वर्षका बीचमा राजनीतिक अस्थिरता, दक्षिणी सीमामा भएको नाकाबन्दी, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको अभाव, भौगोलिक विकटता, सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन अवस्था, तीन तहका सरकारको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको अवस्था, कर्मचारी समायोजनजस्ता समस्या तथा चुनौती सामना गर्दै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा उपलब्धि हासिल भएको जनाइएको छ।
