भ्रमपूर्ण समाचारको पछि नलाग्न प्रेस काउन्सिलको अपिल
प्रेस काउन्सिल नेपालले रास्टृय संकटको यस घडीमा मिडिया मोनिटरिङ्गको कामलाई थप गति दिएको छ। बिश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना रोगजनित घटनाक्रमको रिपोर्टिङ्ग क्रममा पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ३६ वटा सञ्चार माध्यमसङ्ग स्पष्टीकरण सोधिएको र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३, (पहिलो संशोधन २०७४) बमोजिम दर्ता÷सूचीकरण नभएका १७ वटा वेबपोर्टलले अफवाह फैलाउने किसिमको सामग्री निरन्तर सम्प्रेषण गरेको गुनासो, उजुरी आउनुका साथै स्वअनुगमनबाट समेत सो को पुष्टि भएको हुँदा त्यस्ता वेबपोर्टललाई मात्र नेपालभित्र प्रकाशन÷प्रशारण हुन नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति:
प्रेस विज्ञप्ति
भ्रमपूर्ण समाचारको पछि नलाग्न प्रेस काउन्सिलको अपिल
कोरोना भाइरस (COVID-19) सङ्क्रमणसम्बन्धी समाचार प्रकाशन÷प्रशारण गरेकै भरमा केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने गरी बन्द गराएको भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचारवाजीप्रति प्रेस काउन्सिल, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले रास्टृय संकटको यस घडीमा मिडिया मोनिटरिङ्गको कामलाई थप गति दिएको छ। २०७६ चैत १० देखि १७ गतेसम्मको अवधिमा बिश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना रोगजनित घटनाक्रमको रिपोर्टिङ्ग क्रममा पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ३६ वटा सञ्चारमाध्यमसङ्ग स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३, (पहिलो संशोधन २०७४) बमोजिम दर्ता÷सूचीकरण नभएका १७ वटा वेबपोर्टलले अफवाह फैलाउने किसिमको सामग्री निरन्तर सम्प्रेषण गरेको गुनासो, उजुरी आउनुका साथै स्वअनुगमनबाट समेत सो को पुष्टि भएको हुँदा त्यस्ता वेबपोर्टललाई मात्र नेपालभित्र प्रकाशन÷प्रशारण हुन नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका,२०७३ को दफा ३,उपदफा (४) मा “दर्ता नभई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न पाइनेछैन।” भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ, त्यसैगरी दफा १० को (क) मा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने सामग्री र (ख) मा पत्रकार आचारसंहिता विपरित सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पाइनेछैन भनिएको छ। त्यस्तै दफा १८ मा–दफा १० को विपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण हुन नसक्ने व्यवस्थाको लागि काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र सोबमोजिम काउन्सिलबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो सामाग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण हुन नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। उता पत्रकार महासंघसमेतको परामर्शमा जारी पत्रकार आचारसंहिता २०७३(पहिलो सम्शोधन ०७६) को दफा ५(१४) मा “पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले ब्यक्तिको स्वास्थ्य,महामारीलगायत जनस्वास्थ्यसङ्ग सरोकार रहने बिषयसम्बन्धी सामग्री पाठक,श्रोता वा दर्शकमा उत्तेजना वा निराशा उत्पन्न हुनेगरी अतिरन्जित तवरमा कोही,कसैकावारेमा पनि सम्प्रेषण गर्न हुँदैन” भन्ने प्रावधान छ!
नेपालमा दर्ता वा सूचिकृत भएका २१ सय ७९ वटा अनलाइनहरुको प्रकाशनमा कुनै पनि किसिमको रोक नलगाइएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ भने यसबीच काउन्सिलले पटकपटक पत्रकार आचारसंहिता पालनामा सचेत रहन,दर्ता एवं सूचीकरण नभएकाहरुको हकमा नियमानुसार दर्ता एवं सूचीकरणमा आउनसमेत आह्वान गर्दै आइरहेको व्यहोरा पनि सर्वविदितै छ। नेपाली जनताको लामो संघर्ष र तमाम पत्रकारहरुको अथक लडाइँको प्रतिफलस्वरुप नेपालको सम्विधान ०७२ जारी भएको हो,प्रेस काउन्सिलको समेत अभिन्न अपनत्व गाँसिएको यो सम्बिधानमा सन्निहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामी सबैको ज्यान प्राण हो! यस्तो निर्विवाद यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रेस काउन्सिल गैह्रसंबैधानिक बाटोमा गएको दुस्प्रचारको जति निन्दा गरे पनि कमै हुनेछ! वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै सोलोडोलोमा सबै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गरिएको भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएकोले हल्लाको पछि नलाग्न र आमसञ्चारमाध्यम, सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई संयमित हुँदै थप जिम्मेवारीका साथ तथ्यपरक,उत्साहवद्र्धक सामाग्री सूचना सम्प्रेषणमा जुट्न काउन्सिल सम्पूूर्णमा पुनः आग्रह गर्दछ।
