मल्ली चेकपोष्ट काण्डमा मुख्यमन्त्रीको बयानले उनीमाथि अविश्वास उठेको छः भरत बस्नेत
गान्तोक, 8 जुलाईः जोरथाङका गौरी शङ्कर गुप्तसहित पाँचजना सुरक्षा प्रोटोकललाई उलङ्घन गर्दै सिक्किम प्रवेश गरेको 1 जुलाईको घटना सम्बन्धमा राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले हिज मिडियालाई दिएको बयानलाई सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस कमिटीले अस्विकार गरेको छ। बुधवार 6 माइलस्थित सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस कमिटीका अध्यक्ष भरत बस्नेतले मल्ली काण्डमाथी मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले दिएको बयान दूर्भाग्यपूर्ण, खेदपूर्ण र अविश्वसनीय ठहर गरेको बताए।
उनले भने, 1 जुलाईमा भएको घटनाले कोभिड प्रोटोकल सम्बन्धमा भारत सरकारको गृह मन्त्रायल अनि सिक्किमकै मुख्य सचिवले जारी गरेका विभिन्न आदेश र नियमलाई सोझै उलङ्घन गरेको छ भने मुख्यमन्त्रीले किन यसलाई भुल बुझाबुझ भनेर यसमा संलग्न मानिसहरूलाई क्लिन चिट दिए? मुख्यमन्त्री निर्वाचित विधायक र विधीलाई शिरोपर राखेर शपथ लिएको पदमा बसेर कसरी कानून उलङ्घन भएको विषयलाई क्लिन चिट दिंदैछन्? हामी मुख्यमन्त्रीले दिएको बयानप्रति सन्तुष्ट छैनौं, उनले आफ्नो दायित्वलाई भुलेर बयान दिएका छन्।
सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस कमिटीका अध्यक्ष भरत बस्नेतले मल्लीको मुद्दामा मुख्यमन्त्री नमुछिएर यसमा स्वतन्त्र जाँच कमिटी गठन गर्नुपर्ने थियो भन्दै तर यसमा मुख्यमन्त्री मुछिनाले संविधानको उलङ्घन भएको छ भन्ने पनि आरोप लगाए। एसकेएम पार्टीकै शोसल मिडियाकर्मीहरूबाट चेकपोस्टको लगबुकमा गौरी शङ्कर डीजीपीका अतिथि हुन भनि इन्ट्री भएको विषयलाई सार्बजिक गरिएको छ भन्दै सबै घटना जोरथाङमा केन्द्रित हुँदा हुँदै पनि कसरी भुल बुझाबुझ हो भनि बयान दिन सक्छन् भनि प्रश्न गरे। अर्कोतर्फ यो विषयलाई लिएर सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस चुप बस्ने छैन् भन्दै दिल्लीमा पनि यो मुद्दालाई उठाउने काम भइरहेको बताए। उनले राज्यपाल गङ्गा प्रसादले यो विषयलाई सङ्ज्ञानमा लिएर काम गर्नुपर्छ भन्दै सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेसले राज्यपाललाई भेटेर यो मुद्दामाथि चर्चा गर्ने जानकारी दिए। यसरीनै मल्लीमा 1 जुलाईमा भएको घटना सरासर रूपमा कानूनको उलङ्घन रहेको ठहर गर्दै भरत बस्नेतले यो विषयमा भाजपाको ‘मौनता’ माथि पनि प्रश्न खड़ा गरेका छन्। उनले भने भाजपा यस्तो विषयमा किन बोल्दैन? यत्रो घटना हुँदा पनि भाजपा नबोल्नु उनीहरूको गैर जिम्मेवारीपन हो। अर्कोतिर उनले मुख्यमन्त्रीले संविधानलाई शिरमा राखेर खाएको कसम बिर्सेको अनि जनताको अघि अनविश्वासी बनेको हुनाले सिक्किम विधानसभामा रहेका विपक्षी दलका विधायकहरूले अहिलेको एसकेएम सरकार विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताए। अर्कोतिर देशले बनाएको कानुन उलङ्घन हुँदा पनि सत्तारूढ दलसित साझामा रहेको भारतीय जनता पार्टी सिक्किमले कुनै प्रतिक्रिया नगर्नु भनेको सिक्किमेको हीतमा नभएर उक्त पार्टी सत्ताप्रेमी भएको पुष्टि भएका बताए। यसैगरि भाजपाले आफ्नै सरकारले बनाएको नियम उलङ्घन गरिँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नगर्नु गैरजिम्मेवार रहेको बताए। यसैगरि उनले राज्यपालले संविधानको धारा 371 एफको सानो जी अन्तर्गत रहेको उनको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्ने माग पनि राखे भने पुलिसले गरेको पत्रकारसम्मेलन नाटकको प्रथम भाग रहेको अनि मुख्यमन्त्रीले त्यसैको दोस्रो भागको नाटकको पात्र बन्ने काम गरेको पनि आरोप अध्यक्ष बस्नेतले लगाए।