मल्ली चेकपोष्ट काण्डमा मुख्यमन्त्रीको बयान अत्यन्त गैरजिम्मवारीः प्रशान्त बाबु
गान्तोक, 8 जुलाई। दक्षिण सिक्किमको मल्ली चेकपोष्टबाट अवैध रूपमा सिक्किम बाहिरबाट पाँचजना मानिस छिरेको विवाद साम्य हुने छाँटमा छैन्। यसैक्रममा राज्यको प्रमुख विपक्षी दल एसडीएफका प्रवक्ता प्रशासन्त बाबु छेत्रीले प्रेस बयान जारी गरेर सरकारको नीतिको आलोचना गरेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले हिज यसमामिलामा दिएको बयान गैरजिम्मवारीपूर्ण रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, आपदा प्रबन्धन अधिनियम लागु भइरहेको समयमा गत 1 जुलाईको दिन पाँचजना मान्छेहरू अवैध रूपले सिक्किम भित्रिनु धेरै सिक्किम र सिक्किमे जनताको लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो। यस घटनाले राज्य सरकार अनि पुलिस प्रशासनले सिक्किमेली जनताको ज्यानसँग हद दर्जाको हेलचेक्राइँ गरेको एसडीएफ पार्टी ठहर गर्दछ। यति मात्र नभएर आज विभिन्न स्थानीय समाचार-पत्रहरूमा प्रेषित मुख्यमन्त्रीले भूल बुझाबुझको परिणामले अवैध प्रवेश काण्ड भएको हो भन्ने जस्तो गैरजिम्मैवार अनि झुट्टा कुरा गरेको पनि जान्नमा आएको छ। स्टेट टास्क फोर्सका समन्वयक रिञ्जिङ दोर्जी भोटियालाई जाँचको जिम्मेवारी सुम्पिइएको र जाँच रिपोर्टमा ती व्यक्तिहरू र पुलिकर्मीहरूबीच भूल बुझाबुझका कारण प्रवेश भएको र पुलिसहरूको निलम्बन रद्द गरिएको भन्ने मुख्यमन्त्रीको अर्को बयान पनि प्रेषित छ। मुख्यमन्त्रीका यी बयानहरूलाई एसडीएफ पार्टी अत्यन्त गैरजिम्मेवारी बयान भनी ठहर गर्दछ।
प्रवक्ता छेत्रीले भनेका छन्, जनाधिकारले उनलाई राज्य सञ्चालन गर्ने अहम् दायित्व दिएको छ। उनी सिक्किमेली जनताको दायित्वशील पदमा आसिन व्यक्ति हुन्। यसैले सिक्किमे जनताको ज्यानसँग सम्बन्धित दुर्भाग्यपूर्ण घटना र कानूनको उलङ्घन भएको त्यस काण्डलाई भूल बुझाबुझ भएको हो भन्ने बयान गैर-जिम्मावारीपूर्ण बयान भएकोले निन्दनीय रहेको छ। मुख्यमन्त्रीका त्यस बयान र अवैध प्रवेश काण्ड विरोधाभासपूर्ण रहेको छ। सिक्किमभित्र प्रवेश गर्नुका निम्ति आपदा प्रबन्धन अधिनियमलाई पालन गर्नु अनिवार्य रहको हुँदा-हुँदै पनि फोन कल्सको भूल बुझाबुझले अवैध प्रवेश काण्डलाई मुख्यमन्त्रीले जस्टिफाइ गर्नु उनको गैर-जिम्मावारीपूर्ण बयान र अपराधलाई ढाकछोप गर्ने कार्य हो भन्दै एसडीएफ पार्टी यस कुराको घोर प्रतिवाद गर्दछ।
विज्ञप्तिमा प्रवक्ता छेत्रीले भनेका छन्, १ जुलाई, २०२०-मा भएको काण्डपछि २ जुलाई, २०२० -को दिन ड्युटीमा खटिएका दुइजना पुलिसकर्मीलाई नोकरीबाट निलम्बित गरिएको थियो। साधारण कन्स्टेबलहरूलाई कुनै छानबिन नगरी एक्कासी निलम्बित गर्दा राज्यभरिमा यस विषयमाथि धेरै चर्चा-परिचर्चा हुनका साथै विपक्षी दलहरूले यसको विरोध व्यापक रूपमा गर्नथाले। त्यसपछि केही दिन पनि नबित्दै निलम्बन रद्द भएको थियो। यो तथ्यलाई आधार गरेर हेर्दा मुख्यमन्त्रीको बयान आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। उनको बयान फ्यातुलो साबित भएको छ।
प्रवक्ता छेत्रीले अझ भनेका छन्, कुनै पनि छानबिनको प्रक्रिया एकैदिनमा समाप्त हुँदैन। छानबिनको प्रक्रियामा समय लाग्छ। तथापि, मुख्यमन्त्रीको बयानले छानबिन प्रक्रिया एकैदिनमा सकिएको बुझिन्छ। मुख्यमन्त्रीकै बयानलाई आधार गरेर हेर्नु हो भने अवैध प्रवेश काण्डको छानबिनको रिपोर्ट आइसकेको छ। तर आजसम्म यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन। रिपोर्ट चाँड़ोभन्दा चाँड़ो सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने एसडीएफ पार्टी सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको पक्षमा राज्य सरकारसमक्ष माग राख्दछ। यसका साथै सिक्किमे जनताको ज्यानसित खेलवाड़ हुने र कानूनलाई उलङ्घन गरिएको यसप्रकारको दुर्भाग्यपूर्ण घटनामा दोषीहरूमाथि कार्वाही हुनुपर्छ। मुख्यमन्त्रीले भूल बुझाबुझ भनेर ढाकछोप गर्नु होइन, तर भूल गर्नेहरूमाथि कड़ाभन्दा कड़ा कानुनी कार्वाही हुनुपर्छ भनी एसडीएफ पार्टी माग राख्दछ भनि प्रेस बयानमा बताएका छन्।
