मल्ली चेकपोस्टबाट जसले पनि जबर्जस्ती आएका छन् कानुनी कार्वाही हुन्छ-मुख्यमन्त्री

गान्तोक, 7 जुलाई। दक्षिण सिक्किमको मल्ली चेकपोस्टबाट अवैधरूपमा सिक्किम बाहिरबाट छिरि आएका पाँच जना मानिसहरूको मुद्दालाई लिएर सिक्किममा चर्किएको राजनीतिक प्रतिक्रिया बारे मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सरकारको अढान स्पस्ट पारेका छन्। मुख्यमन्त्री तामाङले धरतीको निम्ति एक दिन कार्यक्रम पछि पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा मल्ली चेकपोस्टको काण्ड सरकारले थाहापाएपछि तुरन्तै जाँचको निम्ति उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको अनि उच्च समितिले जाँच गरेको तथा कुन पक्षपात नगरी सत्य तथ्य जान्नको निम्ति आफू स्वयंले मुख्य सचिवसित वैठक गरेर डीजीपीलाई पनि स्पस्टिकरम मागिएको बताए।
यसैगरी टास्कफोर्सका अध्यक्ष रिञ्जिङ दोर्जी भोटियालाई जाँचको निम्ति जिम्मेवारी दिइएको अनि जाँच समितिले रिपोर्ट बुझाएको बताए। जसमा पनि मिस कम्यूनिकेशन भएको स्पस्ट भइसकेको उनले जनाए। यसका साथै डीजीपी र एचओको फोन कलमा पनि सिक्किम बाहिर जानु भन्ने नै रहेको र ड्यूटीमा रहेकाहरू बीच मिस कम्यूनिकेशनको कारण मात्र यस्तो भएको बताए। तर उनीहरूलाई पनि निलम्बन गरेर तुरन्तै आदेश फिर्ता गरिएको पनि बताए। कोविड-19को नियम उल्लङ्घन गरेको विरुद्ध सिक्किम छिर्ने दोषीहरूलाई भारतीय दण्ड संहिताको धारा 307 लागू गर्ने बारे सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा भने, हामीले कानुन अनुसार जाँच गरेर 307 धारा हुन्छ कि कुन चाहिं धारा हुन्छ डिजास्टर मेनेजमेण्ट एक्ट अनुसार कार्वाही गर्ने छौं। जोरथाङ आउने पाँच जना मध्ये तीन जना जोरथाङ निवासी नै हुन् र उनको पिताको निधन भएपछि आएका थिए।
यसरी नै मल्लीको काण्डलाई लिएर प्रशासन फेल भयो भन्न नमिल्ने अनि त्यो केवल मिस कम्यूनिकेशन हो भनि बताए। सिक्किममा प्रसाशनलाई सही पटरीमा ल्याएर सही बाटोमा लगाउँदैछौं भन्दै अहिले प्रसाशन सही प्रकारले चलिरहेको अनि कसैको मनमानिमा नचलेको पनि बताए। जोरथाङ गएका भित्रिएका पाँचै जनालाई कोरोना सकारात्मक नभएको बताए। उनले भने, जसले जबर्जस्ती छिरेका छन् उनीहरूलाई कानुनी कार्वाही गर्ने बताए।
यसै गरी राजधानी परिसरमा स्मार्टसिटी परियोजनामा रूख फँडानी बारे उठेको मुद्दाबारे बोल्दै उक्त स्मार्टसिटी परियोजनाको टेण्डर अनि निर्णय पूर्व सरकारमै भएको अनि परियोजना सञ्चालन गर्न ग्रीन जोनलाई डिनोटिफाई गरेर पूर्व सरकारले नै जीरो पोइण्टदेखि निर्माणाधिन ज्ञानमन्दिर क्षेत्रको रूखकाट्न पाउने बनाएको बताए। यद्यपी एक समाजसेवीले दर्ता गरेको मामिला बारे सरकारको पक्षबाट न्यायालयलाई दिनुपर्ने उत्तर दिने र उच्च न्यायालयको जे निर्णय हुन् छ सरकारले स्वीकार गर्ने बताए।
यसरी नै 2021 देखि मात्र नयाँ नियुक्तिको निम्ति पहल गर्ने अनि एडहकमा नभएर सोझै स्थायी नियुक्तिको पोलेसी बनाएर तेस्रो र चौथो वर्गकोलाई अन्तरवार्ता बिना नै रोजगार दिने प्रावधान बनाइसकेको बताए।

तपाइँकाे प्रतिक्रिया