Loading... आजः सोमबार , कार्तिक १९, २०८१

महामारीपछिको आर्थिक महामारीलाई समाधान गर्न सरकारको रणनीति के छःपासाङ शेर्पा


गान्तोक, 13 मई। सिक्किममा अहिले विभिन्न सोसियल एक्टिभिष्ट, राजनैतिककर्मी र विद्यर्थी नेताहरूले गरिरहेको आलोचना र सरकारलाई दिइएको सुझाउहरूलाई अदेखा गर्दै उनीहरूलाई दबाउने काम गरिरहेको आरोप 371 एफ अभियानका संयोजक पासाङ शेर्पाले बताएका छन्। उनले एक भिडियोमार्फत सरकारको कार्यहरूको समालोचना गर्दै अहिले सरकारले महामारीको समय पक्राउ गर्ने कार्य गरेर प्रजातन्त्रको जनाकाक्षा दबाउँने प्रयास सरकारले गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले कोविड 19 को महामारी पछिको आर्थिक र सामाजिक महामारीसित जुझ्न सरकारको आर्थिक नीतिमाथी प्रश्न गरेका छन्। संयोजक शेर्पाले सिक्किमको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार र एसकेएम सरकारको के रणनीति छ जनतामा उजागर गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले महामारीको समय एसकेएम कार्यकर्ताहरूले सबैमा हस्तक्षेप गरेको अनि प्रशासनलाई समेत प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्तो अवस्थामा सबैलाई साथमा लिएर समावेशी सम्भावनालाई प्रश्रय दिनुपर्ने उनले सुझाउ दिएका छन्
उऩले बनेका छन् सरकारले अहिले जुन प्रकारले पक्राउ गर्ने र युवाहरूलाई दबाउने प्रयास गरिरहेको छ त्यसले प्रजातन्त्रको स्तम्भलाई हानी पुग्नेछ अनि त्यसले सिक्किममा नराम्रो प्रभाव पार्छ। विश्वमा महामारीले सरकारलाई यस्तो निर्णय लिने प्रोत्साहन गरेको छ तर सिक्किमले भने यस्तो अवस्थामा सबैलाई एक परिवारको रूपमा हेरेर काम गर्ने बेला हो। पक्राउ र दबाउले समाजलाई यसरी सहयोग पुऱ्याउनेहरूलाई निरूत्साहित गर्छ। ललित पोखरेल लगायत अन्यलाई पनि यसरी झुकाउने प्रयास गर्नु अनुचित हो तर सरकारले प्रजातन्त्रलाई बचाउँन सिक्किम सरकारले काम गर्नुपर्छ जसको निम्ति समावेशी रूपमा अगि बढ्नुपर्छ।
उऩले अझ बनेका छन्, लकडाउन शुरु हुन अघिनै सतर्कता अवलम्बन गरेको छ जुन सरकारको सराहनीय कार्य हो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ तर प्रशासनिक रूपमा भने असफल छ। मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले पटक-पटक सबै समान भएर कार्य गर्नुपर्छ भन्दैछन् तर एसकेएम पार्टीको कार्यकर्ताहरूले प्रशासनलाई उछिनेर भटाभट हस्तक्षेप गरिरहेको छ राज्य सरकारलाई गुनासो राख्दा पनि एसकेएमका कार्यकर्ताहरू सोसियल मिडियामा जवाफ दिन आइरहेको छ जसले कहीँ न कतै प्रशासन असफल भएको पुष्टि हुन्छ, उनले दाबी गरेका छन्। यसैगरि खाद्यन र अन्यको दाम बडेको विषयमा बोल्दै भनेकाछन्. केवल खाद्य मन्त्रीले दाम नबाडनाउनु भन्ने बयान जारी गरिरहेका छन् तर विभागीय अधिकारीहरू कहाँ छन् उनीहरूले जमीनि स्तरमा उनीहरू छैन । लकडाउन अझै बढ्दा सामानको दामले आकाश छुने अनि त्यसले गरीब दुःखीमाथि कोविडले भन्दा आर्थिक मारले कठिन पार्ने बताए। अहिले राजनीतिक दल र कार्यकर्ताहरूले होइन तर प्रशासनीक रूपमा काम विस्तार गरिनुपर्छ जसमा वार्ड पञ्चायत स्तरमा लगाइनुपर्छ। जुन राहत वितरण होस या अन्य बाहिर अड्किएकाहरूलाई ल्याउन उक्त संसाधनलाई नै प्रशासनिक रूपमा लगाइनुपर्छ भन्न सरकारलाई सुझाउ पनि दिएका छन्।
अर्कोतिर प्रशासनले विपक्षी दल र अन्य संघ संस्थालाई मात्र सामाजिक दुरत्वको कुरा गर्ने तर सत्तारूढ एसकेएम पार्टीका संसाद विधायक र कार्यकर्ताहरू हुलका हुल बाँधेर पुगिरहेका छन्। तर यस्तो अवस्थामा राजनैतिक कार्यकर्ताहरूलाई अवैध रूपमा पास उपलब्ध गराइऩ्छ भने सिक्किमको अन्य संघ संस्था र राजनैतिक दललाई पनि काम गर्ने मौका दिनुपर्छ उनले माग गरेका छन्।
यसैगरि उनले आर्थिक रूपमा कोविड 19 पछि पर्ने मारलाई ध्यानमा राखेर सिक्किममा पहिले नै भारतको सबैभन्दा बेसी बेरोजागर भएको राज्य थियो भने अब झन बडेर जाने छ त्यसलाई राहत पुऱ्याउन राज्य सरकारको पहलबारे प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नेरन्द्र मोदीले घोषणा गरेको राहत प्याकेजबाट कसरी राहत पुऱ्याउन सक्छ र केन्द्र सरकारसित कसरी योजना पठाइएको छ जानकारी दिनुपर्ने माग गरे। यसैगरि सिक्किमको मुख्य आय श्रोत भएको पर्यटनलाई विकास गर्न र अहिलेसम्म सिक्किमको कति आर्थिक हानी पुगेको छ त्यसको आँकलन के गरेको छ त्यो सहीत राज्यको मुख्य आर्थिक सल्लाहकारहरू अहिले जमीनि स्तरमा पुगेर परियोजना बनाएको छ कि छैन त्यो बताउनुपर्ने बताए। यसैगरि सबै स्तरबाट आर्थिक स्थितिको प्रतिवेदन तयार पारेर केन्द्र सरकारलाई पठाउनपर्ने आह्वान गरेका छन्।
संयोजक शेर्पाले सरकारलाइ सुझाउ दिँदै भनेका छन्. सिक्किम कोविड 19 ले सुरक्षित रहे पनि भविष्यमा आर्थिक मार र अनिकालले मर्न स्थिति नआवोस त्यसको निम्ति राज्य सरकारलाई अनुरोध गर्दछु कृषि क्षेत्र, पशुपालन, पोल्ट्री जस्ता कुरामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नयाँ उद्यमीहरूले कृषि क्षेत्रमा लागनी गर्नेहरूलाई सफ्ट लोनहरूमार्फत सहोयग गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमजीनरेगालाई विस्तार गर्ने अनि त्यसमा रहेको कर्मशक्तिलाई कृषिमा स्थान्तरण गरेर उत्पादन बढाउने र पशुपालन अनि बन्द रहेको चरणहरू खोलेर मानिसहरूको बाँच्ने साधनलाई सुनिश्चित गरिपर्ने सुझाउ दिएका छन्। यस्तो हुँदा अनिकाललै लागेको खण्डमा पनि सिक्किम आफैँ स्वनिर्भर भएर बाँच्न सकिने दाबी गरेका छन्।

Please follow and like us:


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!