Loading... आजः बुधबार , फाल्गुन १६, २०८०

माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्‍न बंगलादेशको आशयपत्र


माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट विद्युत् २५ वर्षसम्म खरिद गर्ने भन्दै बंगलादेश सरकारले आयोजना प्रवर्द्धक जीएमआरलाई आशयपत्र पेस गरेको छ। आशयपत्रलगत्तै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मस्यौदाको तयारी सुरु हुने आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

बंगलादेश सरकारबाट आशयपत्र पाएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणदातासँग पनि छलफल अघि बढ्ने जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडका परियोजना निर्माण प्रमुख कुलमित शर्माले बताउनुभयो। केही सातामै जीएमआरले बैंक ग्यारेन्टीबापत ५० करोड अमेरिकी डलर बंगलादेश सरकारलाई बुझाउने उहाँको भनाइ छ। बैंक ग्यारेन्टीलगत्तै बंगलादेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ग्यारेन्टी बसिदिने प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ।

‘बंगलादेश सरकार जमानी बसेपछि हामीले सहजै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘पीपीए प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागे पनि हामीले ऋण दिन सक्ने सम्भावित बैंकसँग छलफल अघि बढाएका छन्।’ परियोजना ऋण लगानीका लागि नेपाली बैंकहरूलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो। ‘केही नेपाली बैंकसँग ऋण लगानीका लागि छलफल अघि बढाएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली बैंकले जति प्रतिबद्धता गर्छन्, त्यसबाहेकको लगानी विदेशी बैंकसँग लिन्छौं।’ अघिल्लो साता मात्रै संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५ वटा भारतीय बैंक र २ नेपाली बैंकले ऋण लगानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो। भारतीय सरकारी स्वामित्व रहेको सतलज कम्पनीले अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको छ।

Insert your Ads code here

बंगलादेश सरकारले आशयपत्र दिएपछि खरिदकर्ताको सुनिश्चितता भएको भन्दै लगानीका लागि समस्या नहुने शर्माले दाबी गर्नुभयो। ९ सय मेगावाट जडित क्षमता हुने आयोजनाको लागत डेढ खर्ब अनुमान छ। बंगलादेशको मन्त्रिपरिषदन्तर्गत रहने विद्युत् खरिद समिति (पावर पर्चेज कमिटी) को निर्णयका आधारमा केही दिनअघि बंगलादेशको पावर बोर्डले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई आशयपत्र दिएको शर्माले बताउनुभयो। आशयपत्रमा पीपीएमा हुने प्रायः सर्त तथा विद्युत् खरिद दर समावेश छ।

माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत् डेडिकेटेड फिडरमार्फत भारत लगेर भारतीय सरकारी स्वामित्वको एनभीभीएनमार्फत बंगलादेश पठाइनेछ। ‘माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बंगलादेश पुर्‍याउन भारतीय ग्रिड प्रयोग हुने भएकाले एनभीभीएनले त्यसबापतको केही रकम प्राप्त गर्छ,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘एनभीभीएनले प्रतियुनिट ४० पैसा लिनेछ।’ माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्द्धक जीएमआर र बंगलादेशको पर्चेज कमिटीबीच ७.७१ सेन्ट प्रतियुनिटमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने सहमति भइसकेको छ।

आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी खोजीका लागि पनि जीएमआरले प्रक्रिया अघि बढाएको शर्माले जानकारी दिनुभयो। आशयपत्र प्राप्त भएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समस्या नहुने भएकाले ठेकेदार कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने समझदारीपछि अन्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पनि सोही मोडलमा बिक्री गर्ने बाटो खुल्ने उहाँले बताउनुभयो। माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुट्न सक्ने संशय भइरहेका बेला कम्पनीले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी बंगलादेश सरकारले आशयपत्र दिएको सार्वजनिक गरेको हो।

२०७१ असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको आयोजना विकास सम्झौतामा २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने सम्झौता थियो। यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके बढीमा एक वर्षका लागि मात्रै म्याद थप्न सकिने व्यवस्था सम्झौतामा भए पनि कम्पनीले दुई वर्ष म्याद थपको सुविधा पाइसकेको छ। दोस्रोपटक थपिएको म्यादमा पनि कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि आयोजनाको भविष्य अन्योलमा थियो।

अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला छुने गरी कर्णालीमा बन्ने आयोजनाबाट सन् २०२१ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो। तर, वित्तीय व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइका कारण आयोजना पर धकेलिने भएको छ। जीएमआरसँग भएको आयोजना विकास सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत्को एक सय ८ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउनेछ। आयोजनाको २७ प्रतिशत पुँजी पनि नेपालले निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ। यसबापत सरकारले आयोजना निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्रीमा कर छुट दिने व्यवस्था सम्झौतामा राखिएको छ। आयोजनाबाट उत्पादितमध्ये २ मेगावाट विद्युत् ग्रामीण विद्युतीकरणमा जानेछ। आयोजनाबाट प्राप्त हुने कुल रोयल्टीमध्ये १२ प्रतिशत परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा लगानी हुने बोर्ड कार्यालयले बताएको छ। आयोजनाबाट नेपाललाई साढे ४ अर्ब वित्तीय लाभ हुने लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ।

आयोजनाबाट २ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् भने ५६ परिवारलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजना निर्माणका लागि २ सय २५ हेक्टर सरकारी र करिब ४७ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ।

Please follow and like us:


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!