यसपाली सदनमा आर्थिक स्थिति सुधार्न कम्पनी ऐन अनि आइएलपी लगाउनेबारे जनप्रतिनिधीहरूले सही निर्णय गर्नुपर्छः

पासाङ शेर्पागान्तोक, 15 सितम्बर। सिक्किमको डवाडोल भएको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्ने दिशामाकम्पनी ऐन 2013 बारे पुरानो कानुन र अधिकारलाई बचाएर विशेष बहस गरेर विधानसभा रससदबाट यसपाली हल निकाल्नु पर्ने तथा कोरोनाको महामारीले सिकाएको पाठ अन्तर्गत अबराज्यमा इनर लाइन परमिट (आइएलपी ) लगाएर सिक्किमेको सुरक्षा गर्नुपर्ने मागक्याम्पेन 371 एफका संयोजक पासाङ शेर्पाले गरेका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलन आयोजनगरेर हिजमात्र देशको संसदमा कम्पनी ऐन 2020 (संसोधन) विधेयक राखिएको तर सिक्किमको सांसदहरूलेत्यसबारे केही नबोल्नु दुर्भाग्य पूर्ण रहेको बताए। उनले भने, सिक्किमको कानुन उडिसकेको अर्कोतिर उद्योग वाणिज्य मंत्रालयले अधिसूचित नगरेर कम्पनी बिनै सिक्किमचलिरहेको छ। कम्पनी ऐन नहुँदा भइरहेको समस्याबारे कुरा उठ्छ होला भन्ने आशा साचेकाथियौं सांसदहरूले यो  संसोधन विधेयकमा कहीपनि सिक्किमको जटिल विषय उठ्न सकेन। कोअपरेटिभहरू पनि कम्पनी ऐनमा पञ्जिकरणगर्नुपर्ने भएको छ। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनहरूले कम्पनी ऐनमा पञ्जिकरणगर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ, उनले थपे। यसैगरि उनले भने,  सिक्किमको पुरानोकम्पनीको कानुन नै बाँच्नुपर्छ भन्ने  मागराखेका थियौं त्यसो गर्दा सरकारले कम्पनीले कुनै समस्या उत्पादन गर्दा लगाम लगाउनसक्ने ठाउँ थियो। 2018 मा लागु गर्ने निधो गर्दा पनि हामीले उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्रालयमा कुरा उठान गरेका थियौं। 465 कम्पनी ऐन अन्तर्गत सिक्किमको 1961 कोकानुन पनि लागु हुने बताइएको छ तर रद्ध गरिएको कारण लागु हुँदैन भनेर केन्द्रसरकारले भनेको छ। सिक्किमको आर्थिक स्थिति डावा डोल हुनुको पछि राज्यमा आफ्नो कम्पनी ऐन नहुनुलेगर्दा राज्यमा स्थापित सबै कम्पनीहरूले राज्य सरकारलाई कर र डीएसटी तथा भ्याटजस्ता राजस्व आय हुने तिरो नतिर्ने गरेको कारण राजस्वको ढिकुटीमा केही नपर्नेगरेको उनले दाबी गरे। उनले भने, अहिले कम्पनी ऐन नहुँदा सिक्किम सरकारले धेरैनोक्सानी खप्नु परेको छ।  हजार हजारकरोड़को रूपियाँ दवाइ र अन्य कारखानाले उत्पादन गर्छ त्यसैलाई हेरेर केन्द्रसरकारले प्रति व्यक्ति आय धेरै भएको देखाउँछ जसले केन्द्र सरकारले विकासकोकार्यहरू र आर्थिक प्याकेजहरू रोकेको छ। जल विद्युतहरूले कर भुक्तान नगर्ने तथा दवाई कारखानाले पनि भ्याट र जीएसटीबाहिर बेचेर सिक्किमलाई कर नदिने भएको कुरा राज्य सरकारले स्वीकार गरिसकेको जसलेगर्दा राज्यको राजस्वमा ठूलो घाटा परिरहेको त्यसको कारण राज्यको कम्पनी ऐन नभएरयस्तो भएका दाबी गरे।हालै शुरु गरिएको केन्द्र सरकारको योजना  इज अफ डुइङ विजिनेशमा सिक्कम सबैभन्दा तल परेको मुख्यकारण कम्पनी ऐन नभएको कारण बाहिरको कम्पनीहरूले फाइदा उठाएर सिक्किममा कर र जीएसटीकेही नतिर्ने गरेको कारण सरकारले घाटा बेहोर्नु परेको तर उनीहरूकै कमाईको आधारमासिक्किमको  प्रति व्यक्ति आय बढेको देखिनेगरेको तर वास्तविकतामा नभएको ठोकुवा गरे।  त्यसैकारण सिक्किममा अहिले देखिएको वित्तिय घाटाकम्पनी ऐन नभएको कारण स्थानीयहरूले कम्पनी खोल्दा पनि बाहिर पञ्जिकरण गर्नुपर्दैछत्यसको राजस्व पनि बाहिर जान्छ उनले भने। उनले सिक्किममा गठबन्धनको राजनीतिमा रहेका विभिन्न दलहरू मध्ये भारतीय जनतापार्टी र सिक्किम क्रान्तिकारी पार्टीको गठबन्धन सांसद र भाजपी एसडीएफ गठबन्धनकोराज्यसभा सांसदले कम्पनी ऐन बचाउने विषयमा आवाज उठानुपर्छ भनि माग राखे।  कोरोना भाइरसको कारण ग्रामीण अर्थनीति डावाडोलपारेर शुन्य बनाएको बताउँदै इकोनमिक रिभाइभल कमिटिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउनसकेको छैन 2011 सालको भुइँचालो भन्दा ठूलो प्रकोपबाट राज्यलाई परिआएको छ। अबजनताले सिक्किममा जनताले मालिक हुने कि नोकर हुने त्यो निर्णय कम्पनी ऐनलेगर्नेवाला छ। आजसम्म नयाँ कम्पनी ऐन 2013 भित्राउन सकेको छैन भारत सरकारले राज्यसरकारलाई बारम्बार सोध्दैछ अधिसूचित नगर्ने भनेको छ। राज्य सरकारको कारणले समस्याहुँदैछ एसडीएफ सरकारमा होस की एसकेएम भाजपा गठबन्धनको सरकारले बोल्दै भने भोलिस्थानीय नोकर हुन्छ।  उनले एसकेएम सरकारले कम्पनी मार्फत निर्माण गर्न लागेको क्यान्सर अस्पताललेपनि कम्पनी ऐन नभएको कारण राज्यवासीलाई ठग्ने संयोजक शेर्पाले दाबी गरे। उनले भने,कर्फेकटारमा बनिने क्यान्सर हस्पिटल पनि प्राइभेट कम्पनीले बनाउने हो एसकेएम सरकारलेबनाउने होइन 15 सय करोड रूपियाँ जीसी ग्रुपले निवेश गर्नेछ तर जल विद्युतपरियोजना, दवाई कारखाना जस्तै हुनेछ स्थानीय कम्पनी ऐन नभएमा सरकारले भनेकोसुन्दैन। स्थानीय जनता भने कर्मचारी भएर काम गर्नुपर्छ अनि वेतन पाएन भनेर विरोधप्रदर्शन गर्नुपर्ने दिन आउँछ।  त्यसकारणउक्त मुद्दालाई समाधान गर्न भाजपा र एसकेएमको सांसदले लोकसभामा आवाज उठाउनु पर्छत्यसै गरि विधानसभामा सबै विधाय़कहरूले योबारेमा आवाज उठाउनुपर्छ।  उनले जनप्रतिनिधिहरू जनताको काम र अधिकारकोनिम्ति अघि आउनुपर्ने अनि केवल सिक्किमे भएर सदनमा पसिदिएर सिक्किमेको लागी कामगर्नुपर्ने माग पनि गरे। इज अफ डुइङ विजिनेशले राखेको सर्तहरू गाउँलेको बत्ती काट्ने, एक देश एक राशनकार्ड, विद्युत कम्पनीको अधिकार र शहरी क्षेत्रको शुल्क विस्तार गर्ने जस्ताकुराहरूबारे पनि विधानसभामा चर्चा गरेर अधिकारसित साटेर ऋण लिने की नलिने भन्नेफसेला गर्नुपर्ने उनले माग राखेका छन्। संयोजक शेर्पाले सिक्किममा कोरोनाको कारणले गर्दा देखिएको समस्यालाई ध्यानमाराखेर अब  इनर लाइन परमिट लागु गरिनुपर्छभनी माग राखे। उनले आउँदो विधानसभा सत्रमा आइएलपी बारे आउँदो विधानसभा सत्रमानिर्णय गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। कोरोना भाइरसले खत्म पारेको आर्थिकस्थितिलाई  ध्यानमा राखेर विधानसभाले योसत्रमा कम्पनी ऐनलाई के गर्न भन्ने बारेमा चर्चा गरेर केन्द्र सरकारलाई सम्झाउन सक्नुपर्छत्यसैले अर्थ व्यवस्था सुधारमा सहायता गर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता सित कार्यगर्नुपर्ने बताए। राज्य सरकारले ठूला मुद्दाहरूबारे केही नबोलेको तर त्यो पनि समाधान गर्नैपर्ने विषय भएको बताउँदै भने, राजनैतिक मुद्दाहहरूमा लिम्बूतामाङको आशन, 11जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउने ठूला मुद्दाहरूको लागी तक राज्य सरकारले चुइँ सम्मबोलेको छैन तर योबारे पनि एसकेएम भाजपा, भाजपा र एसडीएफको गठबन्धनको सरकारलेसिक्किमेको सुरक्षाको निम्ति सही कार्य गर्नुपर्नेछ।  यदी यस्तो नभएको तथा सिक्किमेको पक्षमा वहस नभएसिक्किमे जनताले आफैले निर्णय लिने समय आएको छ भनी चेताउनी दिए।

तपाइँकाे प्रतिक्रिया