यही बेला भारतबाट किन नेपाली सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण?
अहिले चर्कोसँग उठिरहेको नेपाली भूमि लिपुलेककै प्रसंगमा चर्चा गर्दा भन्न सकिन्छ- जब–जब कुनै नयाँ घटनाक्रम पटाक्षेप हुन्छन्, तब–तब नेपालमा ‘राष्ट्रवाद’ चर्कोसँग देखा पर्छ। केही समयपछि मत्थर हुन्छ। र, फेरि अर्को सन्दर्भमा उही विषयको उठान हुँदा फेरि एकथरि मान्छे ‘राष्ट्रवादी’ बन्न तम्सिहाल्छन्। समस्याको जडमा पुग्न वा समाधानको अचुक उपायप्रति न नागरिक, न सरकार, कसैको लगाव देखिँदैन।
किनभने, यो घटना सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच पर्यटन र पारवहनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएबाट शुरु भयो भन्ने हाम्रो बुझाई छ। तर, त्यो गलत हो। बरु, ०१५ देखि यो विषयले चर्को रुप लिएकै हो।
भारतमा भाजपा सत्तारुढ हुनुअघिकै योजनाअन्तर्गत आज पनि लिपुलेकमाथि भारतीय परियोजना चलिरहेका छन्। अर्थात्, उत्तराखण्ड राज्यको धार्चुलास्थित कटियाबगरदेखि लिपुलेकसम्मको ८० किलोमीटर सडक निर्माणका लागि भारत सरकारले सन् २००५ को भारतीय बजेटका लागि नै सैद्धान्तिक सहमति तय गरेको थियो। र, सन् २००८ मा बजेट निकासा भएपछि यसको निर्माणकार्यले दू्रतता लियो। यो कुराको नेपालीलाई त्यसबेलासम्म पत्तो नै भएन, जब सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि, यो कुनै लहडबाजीमा भएको काम हैन। यसको रणनीतिक,सामारिकदेखि व्यापारिकसम्मका गहिरो नियत भारतसँग लुकेको छ। काठमाडौंमा बेला–बेला कराएको भरमा पार लाग्ने विषय यो होइन।
सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नुभयो। आर्थिक सुधारका नीतिलाई विकासको मेरुदण्डका रुपमा अंगिकार गर्ने मोदी सरकार बहाली भएयता ६ वर्ष पुरानो कामले तीव्रता लियो। त्यसैले बहाली भएको एक वर्षमै भारतसँग सम्झौता नै गरेर लिपुलेक मामिलामा मोदी सरकारले चासो बढायो। त्यसबेला जारी संयुक्त वक्तव्यको २८ र २९ नम्बर बुँदामा पर्यटन र पारवहन सम्बन्धका कुरा थिए। जहाँ लिपुलेकलाई दुई देशको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने कुरा उल्लेख छ।
भारतले यही खण्डलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०१८ मा चार सय करोड भारुभन्दा बढी बजेट छुट्टयायो। र, सन् २०२२ सम्ममा उक्त सडकखण्डको काम सिध्याउने लक्ष्य लिइएको छ। उक्त योजनाअन्तर्गत अहिले ट्रयाकमात्र खोलिएको हो। उद्घाटनका नाममा प्रचार गरिएकोमात्र हो। काम बाँकी नै छ।
दिनमै ४०-४५ किलोमीटर बाटो तयार हुने भारतले ५ बर्षदेखि स्तरोन्नति गर्दै गरेको ८० किलोमीटरको बाटोवारे यो कोरोनाको कहर र नेकपाको झगडाकै वीच रक्षामन्त्रीकै तहमा भयँकर तामझामका साथ किन प्रचार गरायो होला? बुझ्न गाह्रो छैन कि, भारत रणनीतिक हिसाबले हिँडेको छ। हामीचाहिँ लहडवाजीमा कराइरहेका छौँ।
यो व्यापारिकभन्दा बढी सामरिक महत्व बोकेको रणनीतिक परियोजना किन पनि हो भने, सडक बनाउनेदेखि उद्घाटन गर्नेसम्ममा भारतीय रक्षा मन्त्रालयको भूमिका छ। जबकि, भारतीय सरकारसँग पनि पर्यटन, बाणिज्य, भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालय, विभाग र निगमहरु छन्। नत्र, सेना जोडिने रक्षा र विदेश मामिला जोडिने मन्त्रालय यसमा किन सक्रिय हुन्थे? किनभने, यसो गर्दाको अप्ठेरो उनीहरुले बुझेका छन्। कसरी जाँदा नेपाल डराउँछ वा नेपालीको स्वर मत्थर पार्न सकिन्छ भनेर पनि ऊ सैन्य कूटनीतिमार्फत अग्रसर छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकर, जो २०७२ सालमा नेपालमा लगाइएको नाकाबन्दीका एक मुख्य योजनाकार थिए, लिपुलेक मामिलामा उनी पनि जोडिन्छन्। सन् २०१९ मा उनले विदेश मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुअघि परराष्ट्र सचिव थिए।
०१९ को मे महिनाको अन्तिम साता विदेश मन्त्रीका रुपमा शपथ लिए। र, जुन ११ मा मानसरोबर जाने पर्यटकमार्गको रुपमा लिपुलेक खण्डको उद्घाटन गरे। जबकि यस्तो काम पर्यटन मन्त्रीको हो। तर, अग्रसर भए विदेश मन्त्री। चीनको तिब्बती भूमिमा अवस्थित कैलाश मानसरोबर पहिला सिक्किमको नाथुला घाटीबाट गइन्थ्यो। सिक्मिमको तिब्बती सीमावर्ती भूभाग दोक्लमका विषयमा भारत–चीनबीच असमझदारी उत्पन्न भएयता उक्त बाटो बन्द थियो। त्यही बेला मन्त्रीमा बहाली भएको एक महिना नपुग्दै एस जयशंकरले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर खण्डको उद्घाटन गरे। जयशंकर अगष्टमा चीन भ्रमणमा जाँदा यो एजेण्डा पनि छलफलको विषय थियो। त्यसैले बुझ्न सकिन्छ कि, चीन र भारतबीच समझदारी नभई त्यत्रो लगानी पक्कै भएको छैन।
त्यसमाथि नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय संरचना बढ्दै गए। तर, नेपालतर्फको तयारी केही छैन। जनस्तरबाट विरोधको स्वर चर्किएपछि औपचारिकताका लागि पत्र लेख्ने, विज्ञप्ति बनाउने र केही समयपछि चूप लाग्ने– नेपालको वास्तविकता हो।
सन् २०१८ मा चार सय करोड भारुभन्दा बढी बजेट छुट्टयायो। र, सन् २०२२ सम्ममा उक्त सडकखण्डको काम सिध्याउने लक्ष्य लिइएको छ। उक्त योजनाअन्तर्गत अहिले ट्रयाकमात्र खोलिएको हो। उद्घाटनका नाममा प्रचार गरिएको मात्र हो। काम बाँकी नै छ।
अहिले चर्कोसँग उठिरहेको नेपाली भूमि लिपुलेककै प्रसंगमा चर्चा गर्दा भन्न सकिन्छ- जब–जब कुनै नयाँ घटनाक्रम पटाक्षेप हुन्छन्, तब–तब नेपालमा ‘राष्ट्रवाद’ चर्कोसँग देखा पर्छ। केही समयपछि मत्थर हुन्छ। र, फेरि अर्को सन्दर्भमा उही विषयको उठान हुँदा फेरि एकथरि मान्छे ‘राष्ट्रवादी’ बन्न तम्सिहाल्छन्। समस्याको जडमा पुग्न वा समाधानको अचुक उपायप्रति न नागरिक, न सरकार, कसैको लगाव देखिँदैन।
किनभने, यो घटना सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच पर्यटन र पारवहनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएबाट शुरु भयो भन्ने हाम्रो बुझाई छ। तर, त्यो गलत हो। बरु, ०१५ देखि यो विषयले चर्को रुप लिएकै हो।
भारतमा भाजपा सत्तारुढ हुनुअघिकै योजनाअन्तर्गत आज पनि लिपुलेकमाथि भारतीय परियोजना चलिरहेका छन्। अर्थात्, उत्तराखण्ड राज्यको धार्चुलास्थित कटियाबगरदेखि लिपुलेकसम्मको ८० किलोमीटर सडक निर्माणका लागि भारत सरकारले सन् २००५ को भारतीय बजेटका लागि नै सैद्धान्तिक सहमति तय गरेको थियो। र, सन् २००८ मा बजेट निकासा भएपछि यसको निर्माणकार्यले दू्रतता लियो। यो कुराको नेपालीलाई त्यसबेलासम्म पत्तो नै भएन, जब सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि, यो कुनै लहडबाजीमा भएको काम हैन। यसको रणनीतिक,सामारिकदेखि व्यापारिकसम्मका गहिरो नियत भारतसँग लुकेको छ। काठमाडौंमा बेला–बेला कराएको भरमा पार लाग्ने विषय यो होइन।
सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नुभयो। आर्थिक सुधारका नीतिलाई विकासको मेरुदण्डका रुपमा अंगिकार गर्ने मोदी सरकार बहाली भएयता ६ वर्ष पुरानो कामले तीव्रता लियो। त्यसैले बहाली भएको एक वर्षमै भारतसँग सम्झौता नै गरेर लिपुलेक मामिलामा मोदी सरकारले चासो बढायो। त्यसबेला जारी संयुक्त वक्तव्यको २८ र २९ नम्बर बुँदामा पर्यटन र पारवहन सम्बन्धका कुरा थिए। जहाँ लिपुलेकलाई दुई देशको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने कुरा उल्लेख छ।
भारतले यही खण्डलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०१८ मा चार सय करोड भारुभन्दा बढी बजेट छुट्टयायो। र, सन् २०२२ सम्ममा उक्त सडकखण्डको काम सिध्याउने लक्ष्य लिइएको छ। उक्त योजनाअन्तर्गत अहिले ट्रयाकमात्र खोलिएको हो। उद्घाटनका नाममा प्रचार गरिएकोमात्र हो। काम बाँकी नै छ।
दिनमै ४०-४५ किलोमीटर बाटो तयार हुने भारतले ५ बर्षदेखि स्तरोन्नति गर्दै गरेको ८० किलोमीटरको बाटोवारे यो कोरोनाको कहर र नेकपाको झगडाकै वीच रक्षामन्त्रीकै तहमा भयँकर तामझामका साथ किन प्रचार गरायो होला? बुझ्न गाह्रो छैन कि, भारत रणनीतिक हिसाबले हिँडेको छ। हामीचाहिँ लहडवाजीमा कराइरहेका छौँ।
यो व्यापारिकभन्दा बढी सामरिक महत्व बोकेको रणनीतिक परियोजना किन पनि हो भने, सडक बनाउनेदेखि उद्घाटन गर्नेसम्ममा भारतीय रक्षा मन्त्रालयको भूमिका छ।
यो व्यापारिकभन्दा बढी सामरिक महत्व बोकेको रणनीतिक परियोजना किन पनि हो भने, सडक बनाउनेदेखि उद्घाटन गर्नेसम्ममा भारतीय रक्षा मन्त्रालयको भूमिका छ। जबकि, भारतीय सरकारसँग पनि पर्यटन, बाणिज्य, भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालय, विभाग र निगमहरु छन्। नत्र, सेना जोडिने रक्षा र विदेश मामिला जोडिने मन्त्रालय यसमा किन सक्रिय हुन्थे? किनभने, यसो गर्दाको अप्ठेरो उनीहरुले बुझेका छन्। कसरी जाँदा नेपाल डराउँछ वा नेपालीको स्वर मत्थर पार्न सकिन्छ भनेर पनि ऊ सैन्य कूटनीतिमार्फत अग्रसर छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकर, जो २०७२ सालमा नेपालमा लगाइएको नाकाबन्दीका एक मुख्य योजनाकार थिए, लिपुलेक मामिलामा उनी पनि जोडिन्छन्। सन् २०१९ मा उनले विदेश मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुअघि परराष्ट्र सचिव थिए।
०१९ को मे महिनाको अन्तिम साता विदेश मन्त्रीका रुपमा शपथ लिए। र, जुन ११ मा मानसरोबर जाने पर्यटकमार्गको रुपमा लिपुलेक खण्डको उद्घाटन गरे। जबकि यस्तो काम पर्यटन मन्त्रीको हो। तर, अग्रसर भए विदेश मन्त्री। चीनको तिब्बती भूमिमा अवस्थित कैलाश मानसरोबर पहिला सिक्किमको नाथुला घाटीबाट गइन्थ्यो। सिक्मिमको तिब्बती सीमावर्ती भूभाग दोक्लमका विषयमा भारत–चीनबीच असमझदारी उत्पन्न भएयता उक्त बाटो बन्द थियो। त्यही बेला मन्त्रीमा बहाली भएको एक महिना नपुग्दै एस जयशंकरले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर खण्डको उद्घाटन गरे। जयशंकर अगष्टमा चीन भ्रमणमा जाँदा यो एजेण्डा पनि छलफलको विषय थियो। त्यसैले बुझ्न सकिन्छ कि, चीन र भारतबीच समझदारी नभई त्यत्रो लगानी पक्कै भएको छैन।
त्यसमाथि नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय संरचना बढ्दै गए। तर, नेपालतर्फको तयारी केही छैन। जनस्तरबाट विरोधको स्वर चर्किएपछि औपचारिकताका लागि पत्र लेख्ने, विज्ञप्ति बनाउने र केही समयपछि चूप लाग्ने– नेपालको वास्तविकता हो।
चीन र भारतबीच समझदारी नभई त्यत्रो लगानी पक्कै भएको छैन।
एकातिर वाम वैचारिक सम्बन्धका नाममा नेपालको सरकार तलमाथि हुन लाग्दा चीनबाट राष्ट्रपतिकै चासो आउने र सरकार जोगिने। अनि नेपालमा रास्ट्रवादको नारा राम्रैसङ्ग बिक्छ भन्ने थाहा पाएको भारतले हामी पनि चाइनाभन्दा के कम भनेझैँ नेकपा बिबाद उत्कर्शमा पुगेको मौका छोपी ठूलो होहल्लाका साथ सिमानामा यसकिसिमको बिवाद चर्काइदिने।
कतै यो भारतले नेपालको आन्तरिक विवादमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको त होइन? ६ महिनाअघि नेपाली भूभागलाई आफ्नोमा पारेर नक्सा निकाल्ने, द्विदेशीय संयन्त्रमार्फत यो विवाद सल्टाउ“ भन्दा वास्ता नगर्ने, अहिले नेपाल बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा लागेको बेला यस किसिमको हर्कत गर्ने कार्यको जति निन्दा गरे पनि कमै हुने राष्ट्रवादी आम नेपाली नागरिकको ठहर गरेको जनअास्था साप्ताहिक अनलाइनले लेखेको छ।
