यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ३ प्रतिशत, तर लक्ष्य भेट्न गाह्रो
अनलाइन खबरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्व ४ करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो। बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लक्ष्यको हाराहारीमै आर्थिक वृद्धि हात पार्ने दाबी गर्नुभएको थियो। अब यो लक्ष्य हात नपर्ने पक्का भएको छ।
फागुनपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नराम्रोसँग खुम्चिने भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको ६.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने ६.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको थियो। यो वर्ष कोरोनाले खासगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धिदरलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिन हरेक वर्ष बजेटअघि बन्ने ‘आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको तथ्यांकको विश्लेषण गरेर तयार गरिएको हुन्छ। गत वैशाख १७ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपित तथ्यांक नै यो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
विभागले सो अवधिसम्म यो वर्ष २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पर्ने देखिएको बताएको थियो। तर, विभागले यो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दा स्पष्ट रुपमा भनेको थियो, ‘कोभिड १९ को असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्वन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासहरुको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ, ‘जेठबाट प्रभावित क्षेत्र नियमित हुने विश्वाससहित अनुमानहरु तयार गरिएको हो ।’
अर्थात् यो विभागले त्यतिबेला जेठको पहिलो हप्ताबाट देशमा कोरोनाको रोकथामको लागि गरिएको लकडाउन खुल्छ र दुई महिना फेरि आर्थिक गतिविधि बढेर यो तहको वृद्धिदर हात पर्छ भन्ने आकलन गरेको थियो। तर, जेठको २० गतेसम्म सरकारले लकडाउनको घोषणा गरिसकेको छ र महामारी अझै फैलिँदो दरमा रहेकाले यो लकडाउन कहिले खुल्छ र कस्तो मोडालिटीबाट खुकुलो हुन्छ भन्ने पत्तो सरकारका मान्छेहरुलाई पनि छैन।
यस्तो अवस्थामा हाल प्रक्षेपण गरिएको २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हात पार्न गाह्रो हुने स्पष्ट देखिएको केन्दि्रय तथ्यांक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।विभागका एक उच्च अधिकारी असार सकिँदासम्म आर्थिक सर्वेक्षणले प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकभन्दा अझ नकारात्मक परिणाम आउनेमा आशंका नरहेको बताउँछन्।
