यौन पेशाका लागी लाईसेन्स दिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री लाई ज्ञापन पत्र !
आइतबार, जेठ २३, २०७८
धनगढी । बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्तिताका लागि सुदूरपश्चिममा वादी समुदायले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् । आईतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पुगेर वादी समुदायका महिलाहरुले आफुहरुको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि मुख्मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
वादी समुदाय नेपालको पिछाडिएको समुदायमध्येको एक हो । अल्पसंख्यक रूपमा रहेको यो समुदाय आर्थिक–सामाजिक रूपमा निकै उत्पीडनमा छ । वर्गीय र जातीय उत्पीडनसँगै यो समुदायका महिलाहरूले लैंगिक उत्पीडन भोग्दै आएका छन् । वादी समुदाय मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा थोरै संख्यामा रहेको भएपनि मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७३ जिल्लामा यो समुदायको प्रतिनिधित्व देखिएको छ ।बाद्यवादन र नाचगानलाई आफ्नो पेशा बनाएको यो समुदायलाई शुरुमा तत्कालीन राजा रजौटा र जमिन्दारहरूले मनोरञ्जन लिनमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यसपछि यो पेशा पनि धेरै नटिकेपछि वादी समुदायका महिलाहरू बाध्यतावस यौन व्यवसायमा लागेको पाइन्छ । बाध्यतावस त्यस्तो पेशामा लागेपनि अहिले यो समुदायका महिलाहरू यौन व्यवसाय छाडेर अन्य पेशामा लागेका छन् र राज्यले पनि यो समुदायलाई यौन हिंसामुक्त समुदायको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । तर राज्यले गरेको घोषणा र निर्णय कागजमै मात्र सिमित भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका वादी समुदाय पुन आन्दोलित बनेका छन् । २०६५ साल पौष २३ गते वादी समुदायमा रहेको बाध्यात्मक यौन पेशाको अन्त्य गर्ने र उक्त समुदायको गास,बास र कपासको व्यवस्था गर्ने भनि सरकारले निर्णय नै गरेको तर कागजी रुपमा गरिएको उक्त निर्णयले वादी समुदायका नागरिकको संरक्षण गर्न नसकेको शिविराज रानाबादीले बताउनुभयो ।
पटक पटक विभिन्न तह र सरकारलाई ताकेता गर्दागदैपनि आफुहरुको व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले अव सरकारले वादी बस्तीका महिलाहरुलाई स्वस्फुर्त यौन पेशाका लागि स्विकृति दिन माग गर्नुभएको छ ।
१५ वर्ष पहिला वादी समुदायको हकहित र संरक्षणका लागि काठमान्डौमा ३ महिना आन्दोलन गर्दा सरकारले आफुहरुलाई आश्वासन मात्रै दिएको कमला वादीले बताउनुभयो । समाजबाट संधै हेपिनुपर्ने बताउँदै कमला वादीले अब भने आफुहरु आत्महत्या गर्न तयार तर अपहेलित भएन नबस्ने बताउनुभयो । वादी समुदायमा रहेको बाध्यात्मक यौन पेशाको अन्त्य भयो भनि सरकारले निर्णय गरेको तर व्यवहारमा उतार्न नसकेको बताउँदै यदी यहि गर्ने हो भने आफुहरुलाई स्वस्फुर्त रुपमा यौन पेशाका लागि लाईसेन्स दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आफ्नो अधिकार माग गर्नका लागि डोटीबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी पुग्नुभएकी बसन्ती वादीले पनि आफ्ना लागि सरकार नभएको दुखेसो पोख्नुभयो । २०६५ सालको आन्दोलनमा हात भाच्चिएको बताउँदै उहाँले अहिले आन्दोलनमा उत्रिनुको मुख्य कारण सरकारको लाचारीपना रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले पनि आफुहरु सरकारलाई राजश्व पनि तिर्न तयार भएको बताउँदै बाध्यात्मक योन पेशाको विकल्प नभए लाईसेन्स दिलाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । वादी समुदायको संरक्षणका लागि भन्दै सडकबाट आन्दोलन सुरु गरेर सदनमा पुग्दापनि सरकार आफुहरुप्रति गम्भिर नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य उमादेवी वादीले बताउनुभयो ।
फलस्वरुप अहिले वादी समुदाय आफ्नो अधिकार माग गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी पुगेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, सरकारको चाहना वादी समुदाय सडकमै कोलाहाल मच्याईरहोस् र यौन शोषणबाट उन्मुक्ति नपाउन भन्ने हो । यौन पेशाका लागि लाईसेन्स आफुहरुको देखाउने दाँत भएको बताउँदै सांसद उमा वादीले वादी समुदायको ग्यारेन्टि सरकारले गर्न नसके लाईसेन्स दिएर आफ्नै तरिकाले जिउन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चि प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अहिले आएका मागहरु हिजोका दिनमा राज्यले गर्छौँ भनेकै माग रहेकोले प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने र प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन हुने कुरामा आफु लागि पर्ने बताउनुभयो । यसभन्दा अगाडी थुप्रै समुदायका लागि आवासको व्यवस्था गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारबाट हुने काम प्रदेश सरकारले गर्ने र अन्य कामका लागि केन्द्र सरकार र सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । आईतबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वादी समुदायका महिलाहरुले आफ्ना मागको सम्बोधन नभए विगतको झल्को दिनेगरी सडकमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । · स्टेटसेभन बाट साभार
