राजापुर नगरपालिका नयाँ नेतृत्वले शिक्षामा प्राथमिकता साथ गर्नु पर्ने के–के हो ?

शिब प्रसाद कोइराला

जसले जे भने पनि विकासको पहिलो दिगो मेरुदण्ड ( खम्बा) भनेको शिक्षा हो । सो शिक्षा गरिखान सक्ने सीपको विकास गर्ने हुनुपर्छ । यो भनेर मात्र होइन लागु गर्न प¥यो । शिक्षाको समयानुकुल विकास भएन भने त्यो ठाँउको जनता सधै पछि पर्छन । शिक्षामा सरोकार वाला भनेको विद्यार्थी ,अभिभावक , शिक्षक प्रत्यक्षरुपमा भएपनि निती नियम बनाउने र कार्यान्वयन गराउने भनेको हालको व्यवस्था अनुसार स्थानिय सरकार नै हो ।
हिजो गर्न नसकिएको थुप्रै काम छन् । त्यसका पछाडी धेरै कारणहरु छन् नगरपालिका मा शिक्षाका निती नियम ( कार्यविधी) बनेर कार्यान्वयनमा आउन सकेन । शिक्षाको ५ बर्षे योजना बन्न सकेन । विज्ञहरुको अभाव प्रयाप्त कर्मचारीहरुको अभाव थियो । बढी चासो दिएर बनाउन लागि नपरे जस्तो पनि देखियो । विद्यालयले बनाएका एक बर्षे विद्यालय सुधार कार्ययोजना( SIP) र ५ बर्षे विद्यालय सुधार कार्ययोजना ( ASiP   ) नगरपालिकामा औपचारिकता निभाउन निर्माण गरि विद्यालयहरुले बुझाए तर त्यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने विश्लेषण गर्ने त्यसमा उल्लेख भएका प्राथमिकताका कुराहरु लिने वास्ताविकता के हो भनी विद्यालयमा गएर बुझने कार्यपालिकामा एजेण्टाको रुपमा राखी छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने परिपाटी निर्माण हुन सकेन । विभिन्न गैर सरकारी संघसस्थाहरुले हतारमा जतिवेला मन लाग्यो त्यति वेला कार्यक्रमल्याउने विना सर्वेक्षण त्यसमा नगरपालिकाको समन्वय भनेर देखाउने र उनीहरुको प्रगती विवरण राम्रो देखाउने काममा भने सहयोग पुग्यो । विभिन्न तालिम गोष्ठी भए तर त्यसको प्रतिफल के आयो भनेर अनुगमन गर्ने पृष्ठपोषण दिने कार्यान्वयन गराउने कार्य ज्यादै न्युन भयो ।
नगरपालिकाको अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना नभएकाले प्रदेश र संघले ससर्त अनुदानका रुपमा परम्परागत रुपमा कार्यक्रम लादेर पठाउने काम भयो ।
कार्यक्रमबाट के प्रतिफल आयो भन्ने अनुगमन मूल्याङ्कन र समिक्षा भएन पृष्ठपोषण प्राप्त भएन जसले गर्दा राजापुर नगरपालिकामा धेरै शिक्षाका समस्या देखिएका छन् । निः शुःल्क शिक्षा १० कक्षा सम्म त भनियो तर सजिलो बुझ्ने किसिमको त्यसको परिभाषा दिइएन । हतारमा ल्याइयो जसले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिद्यालयलाई ठूलो मर्का प¥यो केही शिक्षक नगरबाट थपियो त्यो सकारात्मक पक्ष हो । हरेक विकासका काममा श्रमदान १० देखी१५ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने तर जनतामा नि शुल्क शिक्षाको भ्रम पारेकाले श्रमदान गरेनन् तर नगरपालिकाले श्रमदान नगरेका र सोझो ढगले प्रश्तुत हुने विद्यालयहरुलाई १५ प्रतिशत श्रमदान नगरेको र यो वाहाना र त्यो वाहानामा प्राविधिक स्टीमेट मूल्याङ्कनमा ३० प्रतिशत सम्म रकम कम दिने र इष्टिमेटमा ३० प्रतिशत बढी हुदा विकास निर्माणका कामगर्दा स्रोत नभएका विद्यालयहरु ऋणमा डविरहेका पनि छन् । यस्ता धेरै पिडाहरु छन् । शिक्षा क्षेत्रका, वास्तमा आउने नयाँ नेतृत्वले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निम्न कुरालाई मनन गरि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा आउने ५ बर्षमा शिक्षामा सकारात्मक फड्को मार्न सकिनेछ । प्रत्येक जनताको घर घरमा प्रतिफल पुग्ने छ ।

१ सर्व प्रथम राजापुर नगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व आउने वित्तिकै शिक्षा निती नियम( कार्यविधि) तुरुन्तै बनाएर कार्यपालिकाबाट पास गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । जसको लागि शिक्षा निती बनाउदा बुद्धिजीवी,शिक्षक विषयविशेषज्ञहरु, वि.व्य.स. शिक्षक अभिभावकसंघका सक्रिय प्रतिनिधी शिक्षामा बढी रुची राख्ने र चासो भएका ज्ञानसीप भएका जनप्रतिनिधीहरुको सहभागितामा व्यापक छलफल गर्ने, अन्य छिमेकी पालिका देशका विभिन्न ठाँउका पालिकाहरुले बनाएका शिक्षा निती, शिक्षाको योजनाको संकलन गरि गहन अध्ययन गरि राम्रो व्यवहारिक शिक्षा निती यथास्रिघ ल्याउनु पर्छ ।
२ कम्तिमा नगरपालिकाको बजेटको २० प्रतिशत बजेट वार्डको पाउने बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनु पर्छ ।
३ एक माध्यमिक विद्यालय एक प्राविधीक सीप सिक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । जसले गर्दा गरिवका छोरा छोरीले आफ्नै घरको भात खाएर घरबाटै सिपमुलक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गरि रोजगार स्वरोजगार हुने छन् । आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नेछन् । हाल ३–४ वटा विद्यालयहरु अग्रसर पनि भएकाछन् तर संघ र प्रदेशको मुख ताक्न पर्ने भएकाले स्रोतको कमीले अगाडी बढेर संचालन गर्न सकेका छैन्न । यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनै पर्छ । सिटिभिटीको भर परेर नगरपालिका भरीमा ४० जनाले सिपमुलक तर मंहगो शिक्षा दिने व्यवस्थामा भर पर्नु हुदैन । सर्व सुलभ र सरल र व्यवहारिक पाठ्य सामाग्री ,पाठयक्रम बनाएर शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
४ नगर शिक्षा समिती तुरुन्तै बनाउनुपर्छजसमा शिक्षामा केही गरांै भन्ने सोच, जोस जागर भएका क्रियाशील क्षमतावान व्यक्तिहरु स्वतन्त्ररुपमा छनौट गरि निर्माण गर्नु पर्छ , नातावाद, पार्टीवाद भागवण्डा गर्नु हुदैन ।
५ हरेक वार्डमा वार्ड शिक्षा समिति गाँउ टोलमा पढे लेखेका जागरुक युवाहरुलाई समेटेर जनप्रतिनिधी, स्थानिय विद्यालयका शिक्षकहरु समेटेर गाँउटोल शिक्षा सुधार समिती गठन गरि काम कर्तव्य अधिकार तोकि विकृति विसंगती जानेर वा नजानेर बढेको छ यसलाई रोक्नुपर्छ । जसले भविष्यका सन्नतिको सुरक्षा हुने छ ।
६ बजेट बिनियोजन गर्दा आवश्यकताको पहिचान गरि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढैगले समस्या हल हुने गरि गर्नुपर्छ नेताको पंहुचको आधारमा गर्नु हुदैन ।
७ विद्यालयको आचारसंहिता र नागरिक वडापत्र नगरपालिका भरी एकै किसिमको बनाएर लागु गर्नुपर्छ । आचारसंहिता लागु भए नभएको वार्ड शिक्षा समिति , नगरशिक्षा समितिले निरन्तर अनुगमन गर्ने सयन्त्र बनाएर खटाउनु पर्छ । अनुगमनको क्रममा कही कतै कमी कमजोरी देखीए निष्पक्ष ढेगले पेशको धर्म र मर्म बुझेर सुधार गर्न सल्लाह सुझाव,पृष्ठपोषण दिने र पटक पटक अटेरी गरे कार्वाही तेरो मेरो नभनी खुट्टा नकमाई बालवालिकाको भविष्य संझेर गर्न पर्छ ।
८.विद्यालयलाई दिइने खाजा,तलब,सके महिनावारी नसके २ महिनामा निकासा गर्ने व्यवस्था लागु तुरुन्त गर्नु पर्छ । छात्रवृतिको रकम शै सत्र शुरु भएको २ महिना भित्र उपलब्ध गराउनु पर्छ अहिले जस्तो शैक्षिक सत्र सकिदा दिने परिपाटी बन्द गर्नु पर्छ ।समयमा छात्रवृति दिएर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ ।
९.साँच्चै कक्षा १० सम्म निशुल्क शिक्षा दिन सक्ने स्रोत साधन छ भने विद्यालय संचालन गर्न के के शिर्षकमा कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्याङ्गक संकलन गरि विश्लेषण गरि वैज्ञानिक दंगले परिभाषित गरि लागु गर्नु पर्छ ।त्यो अति सराहनीय कार्य हो तर सस्तो लोकप्रियता कमाउन,नबुझेने सोझा साजा जनतालाई भ्रम पार्न खोजीने मात्र हो भने विद्यालय झन धरासाही हुनेछन् । बिद्यालयलाई धरासाही बनाउन बाट रोक्नु पर्छ । जति सम्म पुरै खर्च दिन सकिन्छ त्यति कक्षा निःशुल्क गर्ने त्यस भन्दा माथि तोकेर जे–जे निशुल्क हो त्यो स्पष्ट उल्लेख गर्ने र बाँकी व्यवस्था गर्न अभिभावक लाई जिम्मा दिने साथै अनुरोध गर्ने ।
१०.शिक्षक दरबन्दी मिलान तुरुन्त प्राथमिकताका साथ गर्ने जुन न्यायोचित र कानुन नियम नितिगत रुपमा व्यक्तिको स्वार्थ विर्सेर विद्यालयको हित हुने गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्छ ।त्यसो गर्दा विषयगत शिक्षक प्रत्येक कक्षामा ५० जनाको सेक्सन हुने गरि शिक्षकको थप गरि गर्नु पर्छ भने प्रावि तहमा ५जना न्युनतम रहने गरि गर्ने । स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले दरो खुट्टा बनाएर गर्ने शाहस गर्न जरुरी भएको छ । यदि शिक्षामा सुधार गर्न चाहेको हो भने ।
११.समुदायमा रहेको बालविकास केन्द्रहरुको तुरुन्त अनुगमन गरि विद्यालयमा समायोजन गर्नु प¥यो वा समुदाय मै संचालन गर्ने हो भने कक्षा कोठाको व्यवस्था,शैक्षिक सामाग्री,उचित बस्ने कार्पेट वा फर्निचर र सामाग्री राख्ने दराजको तुरुन्तै व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
१२. सवै बालबालिकालाई विद्यालयमा निरन्तर अध्ययन् गर्ने र विचमा छोड्ने बानी हटाउन वार्ड शिक्षा समिति गाँउ टोल, शिक्षा सुधार समिति बाट ज्यादै आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीलाई जात र लिङ्गको आधारमा होइन विपन्नता र जेहन्दारको रुपमा पहिचान गरि १ शिक्षक १ विद्यार्थी,१ जनप्रतिनिधि १ विद्यार्थीको पठन पाठनको पठन पाठन खर्च व्योहोृर्न व्यवस्थापन गर्ने अभियान ल्याउने र नपुग वार्ड र नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर सहयोग गर्ने निति तुरुन्त ल्याएर लागु पर्छ ।जसले गर्दा dropou घटाउन सकिन्छ ।
१३.शिक्षक, कर्मचारीलाई दलको झोले बनाएर हिडाउने परिपाटी कुनै पनि राजनितिक दलले पुर्ण रुपमा आजबाटै बन्द गर्नु पर्छ । नत्र विद्यालय अझ अस्त व्यस्त हुन्छ । विद्यार्थी कुनै दल विशेषका होइनन् । उनको भविष्य विगारेर दलको स्वार्थ पुरा गराउने अधिकार कसैलाई छैन । यसमा सवै पार्टीको साझा सहमती र प्रतिबद्धता आउनु पर्छ । साथै विद्यालयलाई पार्टीको आँखाले हेर्नु हुदैन निर्बाचित जनप्रतिनिधि सवै अभिभावकका साझा हुन । विद्यार्थी सवैका साझा हुन । त्यसैले बिद्यालयलाई सहयोग गर्दा मन फुकाएर सहयोग गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ ।
सके सम्म योग्य,सक्षम,शिक्षालाईअगाडी बढाउन सक्ने, विद्यालयलाई समय दिने , अनुभबी व्यक्ति वि.व्य.स. र शिक्षक अभिभावक संघमा आपसी समझदारीमा छनोट गर्ने परिपाटी बसाउनु पर्छ ।
१४.जति पनि नगरपालिका भित्र काम गर्न चाहने गैर सरकारी संघ संस्थाहरु छन् तिनिहरुलाई शैक्षिक सत्रको सुरुमै नगरपालिकामा आफ्नो संस्थाको बार्षिक कार्यक्रम विद्यालय र विद्यार्थीको हकहितमा के के छन् बजेट के के छन् अनिवार्य पेश गर्ने र सो बजेटमा नगर पालिका बाट विनियोजित बजेट र कार्यक्रम जोडेर बार्षिक कार्य योजना र बजेट शिक्षामा ल्याउनु पर्छ आ–आफ्ना स्वार्थले जति वेला मन लाग्यो त्यतिवेला कार्यक्रम ल्याउने, बजेट औपचारिक कार्यक्रममा भत्ता,खाना, नास्तामा अधिकत्तम खर्च गर्ने ,साना तिना सहयोग गरे जस्तो गर्ने,तालिम गोष्ठी गरेर त्यसको निष्कर्ष ननिकाल्ने र तालिम कक्षाकोठामा कति पुग्यो भनी फर्केर अनुगमन पृष्ठपोषण नदिने अहिलेको परिपाटिले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेको छैन । संस्थाको प्रगति बढेको देखिन्छ तर विद्यालयको स्तर सुधार भएको देखिएन ।त्यसैले लिखित रुपमा सझौता र समन्वय गरेर जाने परिपाटी बसाल्नु पर्छ ।हरेक विद्यालयलाई शैक्षिक सत्रको शुरुमै कसैले के काम त्यस विद्यालयमा गर्दै छ भन्ने जानकारी शैक्षिक सत्रको शुरुमै भयो भने विद्यालयको बार्षिक कर्यातालिका र बार्षिक कार्ययोजना बनाउन सजिलो र कर्यान्वयनमा पनि सजिलो हुन्छ ।
१५.कक्षा ९ देखि नै एक विद्यालयमा एक विषयको सिप मुलक शिक्षा (प्राविधिक शिक्षा ) दिने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यो १० महिने १८ महिने २७महिने कक्षा ९–१२ हुन सक्छ ।यसको लागि नगरपालिकाले सरल र व्यवहारिक पाठ्यक्रम र पाठ्य सामाग्री निर्माण गरि आवश्यक खर्चको व्यवस्था बजेटमा गर्ने पर्ने छ ।जसमा अति विपन्नलाई सहयोग गर्ने र हैसियत राम्रा भएकालाई आर्थिक स्तर अनुसार अभिभावक बाट सहयोग जुटाएर संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।यो आजको आवश्यकता हो ।
१६. विद्यालयमा गरिने विकास निर्माणका काम आ.व. शुरु भएको ३महिना भित्र ठेक्का भए ठेक्का प्रकृया शुरु गराई चौथो महिना बाट काम शुरु गराउने । वि.व्य.स. बाट गराउने भए चौथो महिनामै संझौता गर्न बोलाउने र प्राविधिक सहयोग समयमा विना झंझट मिलाउने र श्रमदान विद्यालयमाा हाल दिने परिपाटी बन्द भैसकेकाले विनियोजित बजेट पुरै निकासा गरिदिने र राम्ररी तालिम दिने साथै प्राविधिकहरु लाई हप्ताको १पटक काम शुरु देखि अन्त्य सम्म नियमित अनुगमन गर्न लगाउने र सल्लाह सुझाव दिइ राख्ने तर भुक्तानी दिदा झंझटमाा फसाउने कार्य बन्द गराउनु पर्छ । विं व्य.स. भने पनि गर्ने प्र.अ ले नै हो । उसको विद्यालयको प्रशासन र आफ्नो विषय पढाउन पर्ने समेत जिम्मेवारी हुन्छ ।सधै नगरपालिका र प्राविधिक खोजेर हिड्न समय हुदैन । त्यसैले अब नयाँ जनप्रतिनीधी आएपछि यसलाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ । ठेक्का मा दिएका काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ । र समयमा सम्पन्न गर्ने र समापन गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ । कतिपय विद्यालयमा ठेकेदारले भुक्तानी चोर बाटोबाट प्राविधिक र नगरपालिका कर्मचारी संग मिलेर लिइसकेको तर काम अधुरो रहेको तर जनप्रतिनीधीहरुलाई थाहै नपाएका घटना विगतमा छन् । ती योजना अझै पनि अधुरै छ्न् । त्यसैले जनप्रतिनीधीले यसमा विशेष चनाखो भएर काम गर्नु पर्ने छ ।
१७अति विपन्न अनाथ असाहाय बालबालिकाको लागि नगरपालिका भित्रको कुनै एक विद्यालय छनौट गरी आवासीय विद्यालय यसै आव २०७९।०८० बाट सुरु गर्नु पर्ने देखिएको छ ।जसले गर्दा कुनैपनि बालबालिका शिक्षापाउनबाट वंचित हुदैन । र drop our पनि न्युन गर्न सकिनेछ ।
१८ शिक्षाको सयन्त्र बलियो बनाउन निरन्तर समयमा अनुगमन गरी सल्लाह र सुझाव विद्यालय परिवारलाई समयमै दिएर गुणस्तर माथि उठाउन कम्तिमा ३ जना शिक्षा शाखामा प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी थप गर्नेै पर्छ र यस बिषयमा जनप्रतिनिधीको ध्यान जाओस ।
१९ विं.व्य.स. शिक्षक अभिभावक संघ प्र.अ. प्रत्येक शिक्षकलाई आ –आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार गर्नु पर्ने प्रतिबद्धता तयार गरी वडा शिक्षा समिती वा नगरशिक्षा समिती ले गराउनेै पर्ने देखिएको छ । प्रतिवद्धता पुरा भए नभएको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने सुझाव दिने व्यवस्था गर्नु अति जरुरी छ ।
२० वि.व्य.स. शिक्षक अभिभावक संघ, प्र.अ. शिक्षक कर्मचारीको प्रतिबद्धता पत्र अनुसार कति काम पुरा भयो । भन्ने बैज्ञानिक प्रद्धतीबाट मापन गर्ने तरीको फारम तयार गरी स्वतन्त्र र निष्यक्ष बैज्ञानिक ढैगले मूल्याङ्कन वडा शिक्षा समिती रनगरशिक्षा समितीले गरी बर्ष भरीमा प्रत्येक बर्ष कम्तिमा १र१ जना प्र.अ, वि.व्य.स. , शिक्षक अभिभावनक संघ कक्षा १–५का शिक्षक , ६–१२का बिषय शिक्षक हरुलाई पुरस्कृत गरी सम्मान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
२१ बिषयगत कक्षा १–५,६–८,९–१०,११–१२का शिक्षकहरुको समिती गठन गरी कम्तिमा ३ महिनामा एक पटक सनिवारको दिन भएपनि गोष्ठी गर्ने व्यवस्था मिलाउने त्यसबाट अनुभव साटासाट गर्ने र निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सबै विद्यालयलाई पु¥याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु नितान्त जरुरी छ । जसले बिषयगत सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
२२ आजको युग प्रबिधी मैत्रि भएकाले कक्षा ६ वाटै कम्प्युटर शिक्षा दिने व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ । त्यसको लागि शिक्षक र ICT का सामाग्री हरेक बिद्यालयमा केही हाल कति छन् र अपुगल कतिछन् तथ्याङ्क लिएर आवश्यकता अनुसार क्रमश थप्दै जानुपर्छ । नगरले केही र वडाले केही बजेट कम्प्युटर खरीद र शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य राख्नु पर्छ ।
२३ अब हरेक शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री अनिवार्य बनाउन जरुरीछ । त्यसैले कम्तिमा १ महिने ICT तालिम १ बर्ष भित्र पालेपालो गरी अनिवार्य दिने नगरकार्यपालिकाले योजनामा राखी बजेटको व्यवस्था गर्ने , नगरको स्रोतले नभ्याए प्रदेश र संघबाट बजेट माग गरी कार्यक्रम संचालन गरिहाल्नु पर्छ । तालिम बर्षे बिदाको समयमा वा साझ विहानको समयमा दिनु पर्छ । यसमा नयाँ जनप्रतिनीधीको विशेष ध्यान जानै पर्छ ।
अन्त्यमा माथि उल्लेख गरिएका कुरा मात्र यस नगरपालिकाका नयाँ नेतृत्वमा आउने जनप्रतिनीधीले चासो राखेर व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । यसो भए राजापुर न.पा.मा शिक्षामा आमूल परिवर्तन ५ बर्ष भित्र आउने छ । शिक्षामा दिगो विकास हुने छ । राजापुरका जनताले खोजेको पनि यही हो । विजय भएर आउने जनप्रतिनिधीहरुले साच्चै जनताको सेवा गर्न नै निर्वाचित भएर आउन लागेको हो , भने यी कुरा लाई प्राथमिकता दिनै पर्छ । यसले रा.न.पा.का जनताको घर घरमा विकास भएको महसुुस हुनेछ । यसका साथै अन्य नगरपालिका भित्रका भौतिक र मानवसंसाधनको विकास लगायतका विकासलाई निरन्तर दिनु त छदै छ । जयहोस

एसपी कोइराला
लेखक नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिद्यालय राजापुर नपा ९ गोडीयानाका प्रअ हुन् ।
प्रतिकृयाको लागि ९८६८०८२०७०

तपाइँकाे प्रतिक्रिया