Loading... आजः मंगलबार , बैशाख ४, २०८१

वामदेवले बिर्सन नहुने ६ धोका


हरि गजुरेल

बुधबार बेलुकी सम्पन्न नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव थियो,कोरोना भाइरस निर्मूल भएपछि प्रधानमन्त्री वामदेव,पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष माधव नेपाल।

विशेषतः वामदेव कार्डको प्रयोग विषयबस्तुको विश्रामका निम्ति प्रयोग हुने, तत्कालिन समस्याले एक किसिमको निकास पाउने र बचन पूरा नहुने क्रम विगतका विभिन्न घटनाक्रममा देखिँदै आएको छ।

Insert your Ads code here

नेकपाबृत्तमा दुई किसिमको चर्चा छ। एउटा हो,ओली अप्ठ्यारोमा पर्दै गएपछि वामदेवमाथि ढिलै भए पनि न्याय हुने भयो। अर्को चर्चा हो, फेरि वामदेवको कार्ड फ्याँकेर केपीले संकटबाट पार पाउने र वामदेव फेरि पनि जिल्ल पर्ने।

त्यसमाथि प्रतिनिधिसभामा वामदेवको उपस्थिति नभएको स्थितिमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको निश्चिततामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। उहाँलाई कुनै उपायले संसद प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री बनाउन त सकिन्छ। तर, यसप्रति प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रस्तावित अध्यक्ष माधव नेपालहरुको प्रतिवद्धता के हो? नेकपा कार्यकर्ताले अझै बुझ्न सकेका छैनन्।

तर, स्वयं वामदेवले केही धोकाधडीका श्रृंखला यतिबेला सम्झिएर अगाडि बढ्नु उहाँकै निम्ति मनासिव हुने उहाँको अस्थिर स्वभाव बुझेर बेलैमा कित्ताकाट गरिसकेका केही नेताको बुझाइ छ। विगतमा उहाँमाथि भएका धोकाका केही श्रृंखला यस्ता छन्।

धोका १
०६४ मा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो वामदेव गौतम। यो सरकारले ०६४ चैतमा नेपाली सेनाका तीनतारे जर्नेल कूलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति नियुक्तिका लागि निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय हुनुअघि पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल चीन जानुभएको थियो। यता, वामदेवलाई यस्तो निर्णयमा अडिग हुन निर्देशन दिएर निर्णय भयो। त्यसमा व्यापक विवाद आयो। र, झलनाथ खनालसहितका राजनीतिक दलहरुको सुझावमा टेकेर राष्ट्रपतिबाट उक्त निर्णय खारेज भयो। प्रचण्डले सरकारबाट राजीनामा दिनुभयो। वामदेवमाथि धोका भयो।

धोका २
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले स्वतः संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने माधव नेपालसहितका नेताहरुको मान्यता थियो। विकल्पमा माधव नेपालको नाम अगाडि सारियो। तर, वामदेव गौतमको तर्क फरक रह्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो, पार्टी अध्यक्षलाई संसदीय दलको नेतृत्व पनि दिँदा काम विकेन्द्रित हुँदैन। त्यसैले पार्टी नेतृत्वदेखि संसदीय नेतृत्वसम्म नपाएको व्यक्ति दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने तर्कका साथ केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताका रुपमा अगाडि सारियो। झलनाथ र केपीबीच चुनाव भयो। केपीले जित्नुभयो। यसमा वामदेवसँग रहेका ३० प्रतिशत सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण थियो।

त्यसलगत्तै सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा एमालेका तर्फबाट वामदेव गौतमले तेस्रोपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी पाउनुभयो। त्यसपछि केपीको तर्फबाट शर्त थपियो, महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बन्ने कुरामा भूमिका खेल्नुपर्ने। त्यसबापत बचन दिइएको थियो, अध्यक्ष भएपछि पुनर्गठन हुने सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने। संविधान जारी भएपछि वामदेवकै पहलमा माओवादी केन्द्रसँग सत्तासमीकरणको सहमति बन्यो। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउलान् भनेर गरेको यो मेहेनत खेर गयो, केपी ओली आफैँ प्रधानमन्त्री बनेपछि। यो स्थितिमा वामदेवकै कारण प्रधानमन्त्री बन्नमै समस्या आउला भन्ने बुझेपछि केपीले आश्वासन दिनुभयो, ‘प्रधानमन्त्री भएको एक हप्ताभित्र संसदीय दलको नेता तपाईं।’ तर, न प्रधानमन्त्री, न संसदीय दलको नेता। वामदेवलाई हात लाग्यो शून्य।

धोका ३
०७४ को स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा (०७३ फागुनदेखि) अर्को तुरुप फ्याँकियो, माओवादीसँग गठबन्धन गराउनका लागि। त्यो थियो, माधव, झलनाथ र केपी गरी एमालेबाट तीनजना प्रधानमन्त्री भइसकेका कारण अब पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने व्यक्ति वामदेव हो भन्ने।

होला त भन्ने भएर वामदेव रातदिन प्रचण्ड फकाउन व्यस्त हुनुभयो। तर, कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार,त्यो गठबन्धन तोड्दा हुनै लागेको चुनाव पनि नहोला भन्ने प्रचण्डको मनशाय आएपछि त्यसपछिका चुनावमा गठबन्धन गर्ने बचन आयो।

र, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुख्यतः वामदेवकै पहलमा माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्मका कुरा आए। यतिबेलासम्म यो प्रक्रियामा अरु पनि जोडिए, जस्तै विष्णु पौडेल, घनश्याम भूषाल हुँदै स्वयं अध्यक्ष केपी ओली। तर, पहिला ‘प्रधानमन्त्री बन्ने पालो वामदेवको’ भन्ने कुरा यतिबेलासम्म के भयो? यसबारे न वामदेवले जान्ने प्रयास गर्नुभयो, न अन्य नेताले नै भन्ने आँट गरे। फलतः बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँले भोट माग्नुभयो। काठमाडौंबाट सूर्य थापाहरुको कमाण्ड खडा गरेर उहाँलाई चुनाव हराउने योजना बन्यो। काठमाडौंले हराउने योजना बनाउँदै जाने, बर्दियामा कार्यान्वयन हुँदै जाने क्रमले उहाँले चुनाव हार्नुभयो।

धोका ४
चुनाव हारेर फर्किएपछि बालुवाटारबाट वामदेवलाई थम्थम्याइयो, पुनःनिर्माण प्राधिकरणको स्तरोन्नती गरी उपप्रधानमन्त्री तहको व्यक्तिलाई सबैखाले भौतिक निर्माणको कामको अगुवाई दिने भनी।

यसमा वामदेव निक्कै उत्साहित भएर लाग्नुभयो। प्राधिकरण ऐनको संशोधनका लागि मस्यौदा बन्यो। चित्त नबुझेका कुरा वा आफ्नो चाहनाका बुँदा उहाँद्वारा नै संशोधन भयो। संसदमा पेश गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिने तहसम्म पुग्यो। तर, मन्त्रिपरिषद्को फाइलबाट त्यो मस्यौदा कहाँ हरायो? अहिलेसम्म पत्तो छैन।

धोका ५

वामदेवले हारेपछि चुनाव जितेका थुप्रै सांसद उहाँसँग भेट्न गए। सबैले भने, हामी सबैले जित्नु र तपाईं एउटाले हार्नुमा तपाईंको हारको नरमाइलो बढी छ। यसो भन्नेमध्येका एक हुन्, डोल्पाबाट जितेर आएका धनबहादुर बूढा।

उनलाई राप्रपाबाट एमाले प्रवेश गर्नासाथ पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सांसद बनाएकै वामदेवले। उनले ०७४ को चुनावपछि भने, ‘मलाई तीन महिनाका लागिमात्रै भए पनि मन्त्री बनाइदिनुपर्यो। म हजुरका लागि मेरो क्षेत्र छोडिदिन्छु।’

‘होला त’ भनेर वामदेवकै पहलमा उनी पर्यटन राज्यमन्त्री बने। तीन महिना बित्यो, तर डोल्पाको सांसदबाट राजीनामा दिएनन्। बरु, वामदेवका लागि धनबहादुरले राजीनामा दिने कुरा बजारमा जति–जति हल्ला हुँदै गयो, उति–उति धनबहादुर बालुवाटारबाट खोजिने, माया गरिने पात्रका रुपमा रुपान्तरित हुन थाले। पछि वामदेवबाट सोधनी भयो, ‘खै त राजीनामा दिएको?’ उनको जवाफ थियो, ‘बा (केपी) ले नदेऊ भन्नुभयो।’

धोका ६

फेरि ०७५ सालको असोज लागेपछि रामवीर मानन्धर आए, काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ बाट राजीनामा दिन्छु भन्दै। एक हप्ताअघिसम्म ‘वामदेव प्रबृत्ति’ भन्दै जोडदार गाली बर्साउने मान्छे एकाएक त्यसरी वामदेवका लागि क्षेत्र नै छोडिदिन्छु भन्दै पुग्नु आश्चर्यको विषय त थियो। तर, वामदेवले पत्याउनुभयो। रामवीरले प्रचण्डकहाँ लगेर राजीनामा बुझाए। सामाजिक सञ्जालदेखि अनलाइन मिडियाहरु अनेक क्रिया र प्रतिक्रियामा उत्रिए। वामदेवको बदनाम गर्नेहरु यसबेला निक्कै सल्बलाए पनि। अन्ततः राजीनामाको निर्णयबाट रामवीर फिर्ता भए।
भनिन्छ, वामदेवलाई संसदमा लैजान हैन, उनको बेइज्जत गर्न रामवीर परिचालित भएका थिए। नभन्दै,वामदेवको संसद यात्रा भएन,बरु बद्नाम गरियो र डामेर छाडियो।

जम्माजम्मीमा रास्टृय सभाको एक थान सदस्य दिने पार्टीको बिधिवत निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने र अहिले सम्बिधान सम्शोधन गरिवरी प्रधानमन्त्री बनाउने वचनको वीच अर्को कुन धोका लुकेको छ? जिज्ञासाको बिषय बनेको छ!

साभार: जनअास्था साप्ताहिक अनलाइनबाट

Please follow and like us:


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!