विवादित एमसीसी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हाल्नु आपत्तिजनक: डा. रावल
सत्तारुढ नेकपाका नेता डा. भीम रावलले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) विवादमा रहेका बेला त्यससम्बन्धी परियोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभामा समेत विचाराधीन रहेको विषयमा अहिले नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुले संसदको समेत विशेषाधिकार हनन भएको दाबी गरेका छन्।
उनले पार्टीभित्र समेत विवादमा रहेको विषयको निरुपण नहुँदै नीति तथा कार्यक्रम आउनुलाई सरकारको गैरजिम्मेवार काम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘एमसीसीअन्तर्गत बनाउने भनेका लप्सीफेदी रातमाटे प्रसारण लाइनको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा हालिएको छ। यसरी हाल्ने कुरा प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकारको हनन हो र पार्टीको निर्णयविपरीत हो। कुनै जिम्मेवार सरकारले यस्तो गर्न मिल्दैन’ डा. रावलले भने। नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटो–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाइने भनिएको छ।
उनले एमसीसी सम्झौताको अध्ययन गर्न पार्टीले कार्यादल बनाएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टीभित्र छलफल र निष्कर्ष ननिस्कँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हाल्नु आपत्तिजनक भएको बताए। डा. रावल नेकपाले बनाएको झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलका सदस्य हुन्। कार्यदलको प्रतिवेदनमा उनीहरुले एससीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरुले यसलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंगको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।
त्यस्तै डा. रावलले नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेको ‘अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र’बनाउने विषयमा पनि आशंका गरेका छन्। उनले भारतसँगको सहकार्यमा अतरदेशीय आर्थिक क्षेत्र बनाउने भन्ने विषयको अर्थ के हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए। उनले यो विषय गम्भीर हुनसक्ने आशंका गरेका छन्।
नेता डा. रावलले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशित गर्ने, कोरोना महामारीविरुद्ध केन्द्रित हुने खालको नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु भने स्वागतयोग्य रहेको बताएकाे ईकान्तिपुरले लेखेको छ।
यसैगरी नेता डा. रावलले ट्विटरमा लेखेका छन्: नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत कतिपय राम्रा कुरा आएका छन्। सीमा सुरक्षाका साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमी भएकोले यसलाई समेटेर नक्शा प्रकाशित गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ ।यो माग व्यापकरूपमा उठ्दै आएको हो। तर संगै यो पनि छ: 
