विशिस्टलाई दिइएको सुरक्षा हटाऊ !
सिमानामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न अपुग भएका बेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलको पहलमा अनावश्यक ठाउँमा खटाइएका, जगेडामा रहेका आठ हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी भारतीय सीमामा थप खटाइएको छ। लामो खुल्ला सीमा भएको नेपाल र भारतमा अझै यो धेरै नै अपुग हो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले मन्त्रालय सम्हाल्ने वित्तिकै ८२ बुँदे गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजना बनाए। हजारौं सुरक्षाकर्मी विशिस्टका नाममा खटाइने लज्जाजनक कार्यलाई हटाउनका लागि उनले प्रारम्भ गरे। यसमा केही हदसम्म सफल भए पनि राजनीतिक तहका उच्च नेतृत्वको असहयोग र अनिच्छाका कारण पूर्ण सफल भने हुन सकेन।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमण फैलिएसँगै यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै सीमा बन्द गरिदिएको छ। भारत र नेपालको खुल्ला सीमाका कारण अनियन्त्रित रुपमा चोरबाटो प्रयोग गरेर लुकिछिपी भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने कार्य भइरहेको छ।
अझै पनि विशिस्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि हजारौं संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन्। देशमै ठूलो सुरक्षा संकट परेको बेलामा केही मानिसको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटाइनु एकदमै गलत छ। कतिपयले त घरायसी काममा समेत सुरक्षाकर्मीलाई लगाउने गरेको पाइएको छ।
केही मान्छेको सामाजिक प्रतिस्ठाका लागि मात्र जनताको करबाट राज्यको सुरक्षाकर्मी राख्न दिनु कदापी सही होइन। कानुनले तोकेको मात्र र अझ त्यसमा पनि अहिलेको समवेदनशील अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गरेर घटाएर पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
राष्टपति, पूर्व राजा, पूर्व राष्टपति, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व मन्त्रीसहित विशिस्ट व्यक्तिलाई दिदैं आएको सुरक्षाकर्मी तत्काल हटाउने नभए पनि एकदमै घटाउन आवश्यक छ।
जनताको मतबाट आएका नेताहरु सुरक्षाकर्मीको घेरावन्दीमा पूर्व राजाहरु जस्तै घेरिनु राम्रो पनि होइन। सामन्तवादको पर्खाल भत्काउँदा अर्काे नवसामन्तवादको अग्लो पर्खाल जनताले खडा गर्न खोजेका होइनन्।
रामबहादुर थापा वादलले गृहमन्त्री सम्हालेसँगै गृह प्रशासन सुधार २०७४ जारी गरे। ८२ बुँदे सुधार योजनाको ७१ औं बुँदामा सुरक्षा वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल बोलाउने निर्देशन दिए। सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार, गाडी चालकका रुपमा राख्ने काम हुँदै आएका थिए, अझै छन्। सुरक्षा खतरा नभएकाले पनि पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारीको रुपमा राखेर आफ्नो सामाजिक हैसियत देखाउने होड कायम नै गरेका छन्।
सुरक्षा जोखिममा भन्दा पनि सामाजिक प्रतिस्ठाका लागि प्रयोग भइररहेका राज्यका ढुकुटीबाट परिचालित भएका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा क्षेत्रमा खटाउन मातहतका सुरक्षाका प्रमुखहरुलाई गृहमन्त्री वादलले फेरि ताकेता गरेका छन्। पहिला जस्तै अनेक वहानामा सामाजिक प्रतिस्ठाका लागि सुरक्षा अधिकारी राख्ने कार्यलाई बन्द गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट नै विशेष पहल बढाउनु पर्छ। किनभने गृहमन्त्रीले गरेको पहललाई पहिला माथिल्ला तहका र पहुँचवालाले कार्यान्वयन गर्न अवरोध गरे जस्तै फेरि अवरोध हुने सम्भावना छ।
अहिले जुधिरहेको महामारीपछि अब नेपाली जुनताले जुध्नुपर्ने आर्थिक संकटसँग नै हो। सरकारी ढुकुटीको खर्च घटाएर मितव्ययी बन्नुपर्छ। कसैलाई खुशी बनाउन, कसैको तथाकथित सामाजिक हैसियत बढाएर नव सामन्तवादको उँचो पर्खाल खडा गर्न विशिस्ट, पूर्व विशिस्टहरुलाई दिइएको सुरक्षा सुविधा हटाएर, एकदमै घटाएर राज्यको स्रोत बचाउन लागिपर्नु पर्छ। सरकारले राज्यको ढुकुटी कम खर्च गर्ने तरिकालाई अवलम्बन र्ग अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्छ।
यो सामग्री झिल्काे डटकमबाट लिइएको हो।सं.
