विस्थापितलाई तत्काल घरको व्यवस्था गर्न अध्यक्ष दाहालकाे निर्देशन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं चितवन क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माडीको कुसुमखोलाका विस्थापितलाई तत्काल घरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकाललाई टेलिफोन गरी तत्काल बासस्थानको व्यवस्थापन गर्न भन्नुभएको हो।
चितवन राष्ट्रिय निकञ्जको क्षेत्रमा पर्ने कुसुमखोलामा बसोबास गर्नेहरुको घरगोठ निकुञ्जले हटाएपछि उनीहरु विस्थापित भएका छन्। निकुञ्ज प्रशासनले उनीहरुको अन्यत्र घर भएको र खेती गर्न आउँदा बस्ने पुरानो ठाउँको मचान र टहरा भत्काएको जनाउँदै आएको छ भने माडी नगरपालिकाले उनीहरुमध्ये दुई परिवारको अन्यत्र घर नभएको र बसिरहेको ठाउँ निकुञ्जले आगो लगाएको जनाएको छ।
सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित दाहालले घटनालगत्तै ढकाललाई बासस्थानको व्यवस्थापन गर्न भन्नुभएको हो। ढकालले भन्नुभयो, “बजेटको व्यवस्थापन गरौँला, तत्काल उनीहरुको बासस्थानको व्यवस्थापन गर्नुस् भन्नुभएको छ।” ढकालले एक महिनाभित्र माडी नगरपालिका–७ को गौरीगाउँमा उनीहरुको घर निर्माण गरिने बताउनुभयो। त्यहाँ रहेका अन्य सुकुम्वासीलाई नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा राखिसकिएको छ।
कुसुमखोला घटनापछि दाहालपुत्री भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सो क्षेत्रमा आफैँ पुगेर अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “घटना दुःखद हो। यसबाट अध्यक्ष दाहाल पनि चिन्तित हुनुहुन्छ।” विस्थापित भएकालाई तत्काल बासस्थानको व्यवस्थापन गर्न नगरप्रमुख ढकाललाई अध्यक्ष दाहालले भनिसक्नुभएको उहाँले बताउनुभयो।
केही दिनअघि बाढीबाट प्रभावित भएका र नारायणी नदीको कटानको अवस्थाका बारेमा बुझ्न आउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले माडीका बाढी प्रभावितलाई समेत भेट गर्नुभएको थियो। दाहालको क्षेत्र भरतपुर महानगरको धेरै भाग र माडी नगरपालिका पर्दछ।
माडीलाई मध्यवर्तीबाट हटाउन पहल
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएपछि माडी नगरपालिकाले नगरभित्रको मानव बस्तीलाई मध्यवर्तीबाट हटाउन पहल थालेको छ। माडी नगरपालिकाको सबै क्षेत्र मध्यवर्तीमा पर्दछ। नगरपालिकाले निकुञ्जसँग जोडिएका बढीमा २५ प्रतिशत क्षेत्र मात्रै मध्यवर्तीमा राखेर अन्य भूभाग मध्यवर्तीबाट हटाउन पहल शुरु गरेको हो।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरेक विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दा निकुञ्जसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता भएपछि नगरपालिकाले हटाउन पहल थालेको हो। माडी नगरपालिका निकुञ्जले घेरिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख ढकाल नगरपालिकाको पूरै भाग मध्यवर्तीमा हुँदा विकास निर्माणका काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनुहुन्छ। हरेक काममा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतको अनुमति लिनुपर्ने र निकुञ्ज ऐन सक्रिय हुने हुँदा मध्यवर्तीबाहिर रहँदा जनताको हितमा काम गर्न सकिने उहाँको बुझाइ छ।
नगरपालिकामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको प्रशस्त स्रोत छ। मध्यवर्तीमै भएकै कारण नगरपालिकाले सहज उपभोग गर्न पाएको छैन। ढकाल भन्नुहुन्छ, “मध्यवर्तीबाट बाहिर जाँदै गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधन अधिकतम उपयोग गरी विकास निर्माण गर्न सकिन्छ।” ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा माडीलाई पुगेर पनि अन्य स्थानीय तहमा बिक्री गर्न सकिने ढकालको भनाइ छ।
यस्तै नगरपालिकाका पाँचवटा सामुदायिक वन अहिले मध्यवर्तीमा पर्दछन्। ती वन निकुञ्ज ऐनअन्तर्गत छन्। मध्यवर्तीबाट बाहिरिँदै गर्दा नगरपालिकाको नीतिनियमअनुसार चल्ने हुँदा वनको स्रोतसाधन प्रत्यक्ष जनताले उपभोग गर्न पाउने उहाँ बताउनुहुन्छ। यससँगै सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, उद्योग कलकारखाना स्थापनालगायत धेरै विकासका काम सहजरूपमा अगाडि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो।
हाल बहस उठिरहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधनले मात्रै जनता र निकुञ्जबीच द्वन्द्व नघट्ने ढकाल बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन हुँदैमा सबै जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन, मध्यवर्ती क्षेत्र घटाउनु नै अर्काे विकल्प हो।”
ऐनको दफा, ३ ‘क’को (१) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षण वरिपरिको कुनै पनि क्षेत्रलाई चार किल्ला तोकी मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको उपदफा (२) मा (१) बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग, स्वामित्व हस्तान्तरण वा सिमाना हेरफेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेती मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम ३ मा मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाङ्कनमा ऐनको दफा ३ (क) बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरपरको क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्दा प्राकृतिक सिमानालाई मुख्य आधार बनाउनाका साथै चारवटा विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख रहेको बताउनुहुन्छ। प्रभावित हुन सक्ने, भौगोलिक अवस्थिति, निकुञ्ज वा आरक्षभित्र पर्ने गाउँ वा बस्ती, मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले सरल र व्यावहारिक क्षेत्रलाई मध्यवर्ती तोक्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन प्रदेश, चार जिल्ला र १२ पालिका पर्दछन्। निकुञ्ज २०३० सालमा स्थापना भएको हो भने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति २०५३ सालमा गठन भएको हो। नौ सय ५२.६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जको आसपासमा ७२९.३७ वर्ग किलोमिटरमा मध्यवर्ती क्षेत्र फैलिएको छ। सोमध्ये माडी नगरपालिकाभित्र मात्रै २१८ वर्गकिलोमिटर पर्दछ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत २२ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति रहेका छन्। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधुकर मल्ल निकुञ्जको नियमावली, २०५२ र निर्देशिका, २०५६ संशोधन गरी मध्यवर्तीलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, “निकुञ्जमा मात्रै होइन, मध्यवर्तीमा पनि निकुञ्जको कानून चल्छ।” यसबाट जनताका समस्या बुझ्न र बुझाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ।
मध्यवर्ती क्षेत्र घटाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई शक्तिशाली हुने गरी नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
विगतका वर्षमा निकुञ्ज र जनताबीच द्वन्द्व केही घटे पनि पछिल्लो समय फेरि बल्झिएको छ। निकुञ्ज प्रशासन र माडी नगरपालिकाको आ–आफ्नै अडान रहँदा समयसमयमा विवादहरु बाहिर आउने गरेका छन्।
निकुञ्जको आम्दानीको आधा हिस्सा मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासमा खर्च हुने व्यवस्था छ। निकुञ्ज हेर्न आउने पर्यटकहरु बस्ने हुँदा रत्ननगरको सौराहा, भरतपुरको पटिहानी, जगतपुर, मेघौलीलगायत क्षेत्रका बासिन्दा र व्यवसाय गर्नेले लाभ लिँदै आएको भए पनि माडी नगरपालिकाका जनता वन्यजन्तुको पीडा र निकुञ्जको कानूनकै कारण कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। -रासस
