श्रीलंकामा मन्त्रिपरिषदद्वारा एमसीसी अस्वीकार
एमसीसीलाई नेपालमा अाय अार्जन र राजनीतिक अवसरका रुपमा उपयोग गर्न प्रतिस्पर्धा चलेकाले यसले चर्चा पाएको हो। यद्यपि साना राजनीतिक दलहरू र केही देशभक्तले भने एमसीसीकाे कडाइसाथ विरोध गरिरहेका छन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल लगायतले संसदमा समेत निरन्तर अावाज उठाइरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता अनुमाेदन हुनुअघि नै कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धि विभिन्न सम्झौता गरेकाा छन्। तर पनि एमसीसीबारे संसद अनभिज्ञ जस्तै देखिएको छ। उता श्रीलंकाले अमेरिकासँग गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता यही अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदले उक्त सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखिको विवाद सल्टिएको हो।
नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि त्यहाँको सरकारले एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्छेले मन्त्रिपरिषदलाई शुक्रबार हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार एमसीसी अघि नबढाउने निधो मन्त्रिपरिषदले गरेको समाचार सार्वजनिक आभएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकको प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता मन्दुला गुनवर्द्धनाले वर्तमान अवस्थामा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, ‘अन्तरिम प्रतिवेदनमा धेरै तत्वहरु समावेश छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा, सम्झौता नै अपारदर्शी तरिकाले भएको छ। दोस्रो सम्झौतामा यस्ता परिच्छेदहरु छन् जसले श्रीलंकाको संविधान र अन्य कानूनको उल्लंघन गर्छन्।
सम्झौताका केही विषयले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा खलल पुग्छ। चौंथो यसले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समस्यामा पार्न सक्छ।’ तर, विवादित बुँदाहरुलाई लिएर अमेरिकासँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको पनि श्रलंकन सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
अब हेर्न बाँकी छ नेपाल सरकारले एमसीसीलाई खारेजी गर्छ कि गर्दैन? अाम नेपाली जनताको चासोको विषय बनेको छ।
