संसदबाट अनुमाेदन हुनुअगावै MCC दशजिल्लामा शुरु
मिल्लेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (MCC) काेे विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ट नेताहरू र जनस्तरबाट समेत ब्यापक विरोध भइरहेको तथा संसदबाट अनुमाेदन गरिनुहुँदैन भनेर नेकपा स्थायी कमिटीका अधिकाँश सदस्यले चर्को विरोध गरेको भए पनि संसदबाट अनुमाेदन हुनुअगावै यस विषयलाई सरकारले अनुमति दिएको देखिएको छ।
मिल्लेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (MCC) अन्तर्गत निर्माण गरिने ४०० केभि प्रशारण लाइन र ३ वटा नयाँ सवस्टृशन निर्माण परियोजनाका विषयमा परियोजनाले छुने १० जिल्लाका ३० नगर/गाउँ पालिकाहरुमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ।
संसदबाट अनुमाेदन हुनुअगावै र नेपाल सरकारकाे सम्बन्धित निकायले स्वीकृति नदिइकनै कसरी मिल्लेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (MCC) परियोजनाबारे कार्यक्रम सञ्चालन गरियो? चासो बढेको छ।
“मिल्लेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल टिमलाई 400KV प्रसारण लाइन र ३ वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण परियोजनाले छुने १० जिल्लाका सबै ३० नगर/गाउँ पालिकाहरूमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेकोमा नेपालस्थित अमेरिकन राजदूतावासले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
यी प्रसारण लाइनहरूले नेपालको बिद्युत प्रसारण क्षमतामा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछन्। नेपालस्थित अमेरिकी मिशन नेपालको आर्थिक विकासका लागि मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) को ५०० मिलियन डलर (झन्डै ५५ अर्ब रुपैया) र नेपाल सरकारको १३० मिलियन डलर (झन्डै १५ अर्ब) गरी ६३० मिलियन डलरको लागतमा बन्ने यी परियोजनाहरूमा सहयोग गर्न पाउँदा गौरव महशुष गर्दछ। यी कार्यक्रमहरू जवाफदेहिता, पारदर्शिता, तथा पारस्परिक समृद्दिको सिद्दान्तहरूमा आधारित हुनेछन्।” अमेरिकन दूतावासकाे फेसबुकमा समाचार सार्वजनिक गरिएको छ।
नेपालमा नेपाल सरकार छ कि अमेरिकनले राजदूतावासबाट सरकार चलाइरहेको छ? अाम नागरिक सामु गम्भीर प्रश्न तेर्सिएकाे छ।
