सरकारले आदेश फिर्ता लिएर रोजगारमा नराखे आन्दोलनको निम्ति स़डकमा उत्रनेछौः संस्कृत शिक्षक
गान्तोक, 29 जून । सिक्किम सरकारको शिक्षा विभागले 26 जूनको दिन एउटा आदेश जारी गरेर गत वर्षमा मात्र नियुक्ति पाएको संस्कृत भाषाका 124 शिक्षकलाई अवकास दिने घोषणापिछ आक्रोशित बनेका शिक्षकगण राजधानी गान्तोको टाशीलिङ सचिवालयमा आएर शिक्षा विभागका अिधकारीहरूसित आफ्नो माग राख्ने बाध्य बने। शिक्षा विभागका सचिव मिणराज राई र निदेशक एचपी ढकालिसत भेट गरे। सचिव र निदेशकबाट सकारात्मक सुझाउ र आश्वासन नपाएपिछ उनीहरूले पत्रकारहरीसित कुराकानी गर्दै राज्य सरकारले आफुहरूलाई ढॉंटेको आरोप लगाए। राज्यभरिबाट आएका शिक्षक प्रितनिधिहरूले तुरून्तै आदेश फिर्ता लिनुपर्ने अनि अिहलेसम्म वेतन बिना नै काम गरिरहेको शिक्षकहरूलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन्। शिक्षकहरूको पक्षमा बोल्दै खगेन्द्र खनालले भने, मुख्यमन्त्रीले हामीलाई दुईपल्ट मिठो वचन दिनुभएको छ। यसकारण हामी सरकारको आश्वासनलाई शिरोपर गरेर नियुक्ति पत्र मात्र थापेर वेतन बिना नै आजसम्म कुनै अनियमितता बिनै आफ्नो सेवा दिइरहेका छौ र अहिले आाएर हामीलाई विरामी निकालेको जस्तो छुट्टी दिनु अन्याय हो। उनले मुख्यमन्त्रीले दुईवटा भाषणका घोषणा गरेर अहिले 8000 दिने र 2020 को मार्चपछि ॠण तिरिसकेर राम्रो वेतन दिने बताएका थिए। तर, मार्च महिना सकेपिछ जूनको अन्ततिर वेतन बढाउनको साटो नोकरीबाट निकालेपिछ ठूलो मर्कामा परेको बताए। उनले भने, मार्च मिहनासम्मको नौ मिहने वेतन मात्र दिइँदैछ। त्यसै हो भने जूनसम्म हामीले महामारीमा पिन तीन घण्टा नियिमतरूपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौ। हाम्रो सेवाका कहीं खोट छैन अनि सरकारले बीएड नगरेकोहरूलाई निलने मानदण्ड गरेको बताएको भए पनि निष्कासितहरूले 60 प्रितशतले बीएड पिन सकेका छन्, तर उनीहरूलाई पनि किन निष्कासित गरिँदैछ, यो सरकारले राजनीतिक स्टन्ट गरेको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। मुख्यमन्त्रीसित भेटेर यसबारेमा स्पष्टीकरण माग्ने अनि यो सरकारबाटै भएको आफुहरूलाई थाहा लागको बताए। विभागमा गएर सोद्धा विभागले निष्कासित नगरेको भएर सरकारले मन्त्री परिषर्दले नै निकालेको जानकारी पाएका छौ। यसकारण अब हामीले न्याय नपाए सडकमा उउित्रएर न्यायको निम्ति माग गर्ने छौ। यस विषयमा विद्यार्थीहरूले पनि पूर्ण समर्थन गरेको बताए। संस्कृत भाषा भनेको संस्कृति बचाउने भाषा हो, यसलाई मास्न नहुने अनि आफुरू केवल संस्कृतको मात्र शिक्षक नभएर नेपाली र हिन्दी भाषाहरू अतरिक्त रूपमा पढाउने काम गरिरहेकेा जनाले सरकारले निर्णय तुरून्तै फिर्ता लिनुपर्ने माग राखे।
