सरकारले दिएको निवेदनको सुनुवाई गर्दै फैसला पुनरावलोकनको आदेश
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गत १५ असारमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने गरि गरेको फैसलाको मुद्धा पुनरावलोकन हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीस जबरा र न्यायाधीस केसीले कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेका थियो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ८ साउनमा कोइराला रिहा भएका छन्।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनको सुनुवाई गर्दै फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिने आदेश दिएको हो।
आफ्नै पत्नी गीताको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोइराला छुटेकै दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको खबरकुराले लेखेको छ।
