सरकार र सत्तारूढ दलले अहङ्कारी भएर होइन समावेसी हिसाबले महामारीबाट निस्कने बाटो रोज्नुपर्छ- पासाङ शेर्पा
गान्तोक, 25 मई। सिक्किममा कोविड-19को महामारी सित जुझ्न राज्य सराकर र एसकेएम पार्टीले ब्यक्तिगत अहङ्कारलाई महत्व दिएर काम गरिरहेको अनि यस्तो महामारीमा समावेसीरूपमा समस्या समाधानको दिशा अवलम्बन गर्न नसकिरहेको राजनीतिक एक्टिविष्ट पासङ शेर्पाले एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर आरोप लगाएका छन्। उनले सत्ता, प्रशासन र सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षी, समाजसेवी र सचेत व्यक्तिहरूले दिएको सुझाउलाई अनदेखा गर्दै राजनीतिक अहंकारकोरूपमा हेर्ने गरेको हुनाले स्थिति गम्भीर बन्दै गइरहेको बताए।
अहिले राज्य सरकारद्वारा गठित इकोनमी रिवाइबल कमिटी गठन गरेर पनि सही काम गर्नको साटो केन्द्र सराकरले घोषणा गरेको 20 लाख करोडको आर्थिक प्याकेजबाट कति पाउनुपर्छ सिक्किमको आवश्यकता हेर्नको साटो कमिटीको कुनै औचित्य नराखि वित्तीय विभागका अधिकारीले अगावै दुई प्रतिशत हिस्साप्राप्त हुने दावी गरेर इकोनमिक रिवाइबल कमिटीको औचित्य नै समाप्त पारिदिएको दाबी गरे। उनले उक्त समितिले रिपोर्ट बुझाउन अघि नै केन्द्र सरकारले दिएजति थाप्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेर सिक्किमलाई चाहिएको कति हो भन्ने विषयमा कुनै माग राख्नको साटो घुँडा टेकेर जति दियो त्यतिनै थाप्ने प्रवृत्ति दर्शाएको हुनाले सरकारको यो नीतिको विरोध गर्ने बताए। सिक्किमले रिपोर्ट नआइ 20 लाख करोडबाट सिक्किमले दुई प्रतिशत पाउने र 0.5 प्रतिशत तत्कालै पाउने र रहल 1.5 प्रतिशत भविष्यमा पाउँछ भनेर दुई प्रतिशत भए पुग्छ भनेर राख्नु गलत हो।
उनले राज्यको सबै विपक्षी दललाई लिएर संयुक्त सभा बोलाउने अनि कोविड-19को महामारीको विषयमा वैठक गर्ने र आर्थिक सुधारको निम्ति गरिनुपर्ने विभिन्न पहलहरू बारे विशेष प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई पनि सुझाउ दिने बताए। उनले यसो गर्नुपरेको मुख्य कारण सरकारले राज्यको आम जनता र समस्यालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने निर्णय र सुझाउहरू प्रति अदेखा गरेको कारण यो कमिटी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले लकडाउन अवधिभरी विपक्षीहरूलाई हिँडडुल गर्न र जनताको समस्या समेत बुझ्न नदिएको बताए। जसले गर्दा जनताको खास आवश्यका के छ भन्ने बारेमा सरकार अनविज्ञ रहेर इगोको राजनीतिमात्र गरिरहेको आरोप लगाए।
उनले कोविड-19 पछि जनतामा पर्ने मानसिक चाप अनि आर्थिक भारबाट मुक्त पार्न सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको र कुनै योजना नबनाएको पनि आरोप लगाए। उनले जसरी ठूला कम्पनीहरूलाई विभिन्न छुट र सहुलियत प्रदान गरिएको छ त्यसरीनै फूटपाथमा ससाना दोकान चलाउने, रेष्टोरेण्ट चलाउने सबैलाई सरकारद्वारा राहत प्रदान गरिनुपर्ने माग राखे। उनले विशेष गरेर सरकारलाई साना व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूको निम्ति घर किराय माफी अनि दोकान भाडामाफी जस्ता विषयमा निर्णय लिनुपर्ने माग गरे। उनले विशेष गरेर केन्द्र सरकारले बिजुलीको बील बारे जारी गरेको ऐन बारे राज्य सरकरले दिनुपर्ने जवाफ अहिलेसम्म तोकिएको म्याद बितिसक्दा पनि नदिनुले देशको सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने राज्यले अब बिजुलीको कङ्करेण्ट लिष्टको अधिकार पनि हराउने सम्भावना छ भने गाउँ बस्तिका गरीब परिवारले पाउँदैगरेको 100 युनिटको छुट पनि समाप्त हुने भएको छ। यसबारेमा अझैसम्म राज्य सरकारले फाइल मात्र घुमाइरहेको तर कुनै काम नगरेको अनि सरकार कुनै काममा गम्भीर नरहेको आरोप पनि लगाए। अर्कोतिर सरकारले नीजि स्कूलको विद्यार्थी शुल्क केही मात्रामा भएपनि घटाइदिनुपर्ने जसले अभिभावकहरूलाई केही राहत पुग्ने बताए भने अब सिक्किम र सिक्किमेको सुरक्षाको निम्ति इनरलाइन पर्मिट शुरु गर्नुपर्ने बताए। उनले केही दिन अघिमात्र दुई जना बङ्लादेशी सिक्किम आएर बस्दै गरेको अनि सिक्किमबाटै आधारकार्ड बनाएर बस्तैगरेको घटनाले सरकार चनाखो बस्नुपर्ने सुझाउ दिए। उनले इनरलाइन पर्मिट लगाउनु भनेको कसैलाई रोक्नु होइन तर सिक्किम आउने सबैको डेटाबेस सरकारसित हुन जरुरी रहेको बताए। यो महामारीको समय पछि सिक्किममा कति को को छन् सबै थाहा हुने भएकोले अब इनर लाइन पर्मिट लगाएर काम गर्न सकिने सुझाउ दिए।
यस अतिरिक्त राज्यमा कम्पनी एक्ट नभएको कारण स्थानीय उद्यमीहरूले भोगिरहनुपरेको समस्याले पनि यो कोविड-19को महामारीमा पाउने राहतहरूमा पनि समस्या हुने बताए। अन्त्यमा उनले राज्यको सबै विपक्षी दलहरू सङ्घ संस्था सबैको अहिले ठूलो जिम्मेवारी रहेको अनि त्यसको निम्ति आउँदो दिनमा वैठकगर्ने सरकारलाई सुझाउ दिनको साथै जनताको सही गुनासो र आवश्यकताहरू बारे पनि जानकारी गराउने बताए।
