Loading... आजः शुक्रबार , असार १, २०८१

सिक्किममा सुष्मिता सुब्बा जस्तो गरीब परिवारलाई मात्र कोविड 19 को प्रोटोकल लाग्छः पासाङ शेर्पा


गान्तोक, 2 जुलाई। सिक्किम सरकारको मुख्य सचिव अनि पुलिस महानिदेशकमाथि कोविड 19 को प्रोटोकल पालन नगरेको आरोप लगाउँदै दक्षिण सिक्किमको मल्ली चेकपोष्टबाट पाँचजना व्यक्ति जोरथाङ छिरेर एउटा मलामीमा सामेल भएको समाचारले राज्यभरि खलबली मच्चिएको छ। यसैक्रममा क्याम्पेन 371 एफ का संयोजक तथा राजनैतिक एक्टिभिष्ट पासाङ शेर्पाले पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरे यसबारे स्वतन्त्र जाँच समिति बनिनुपर्ने माग गरेको छन्। उनले भने, यो सानो कुरा होइन सिक्किमको प्रशासन प्रमुख अनि कानुन आदेश प्रमुख मुख्य सचिव र डीजीपीलाई आक्षेप लागेको छ। त्यसको लागि स्वतन्त्र जाँच आयोग गठन गर्नुपर्छ। कोविड 19 को प्रोटोकल तोडेर कसरी छिरायो यसको पछि ठूलो ष़डयन्त्र लुकेको छ। प्रजातन्त्र र सिक्किमको लागि सत्य कुरा जनताको अघि राखिदिनुपर्छ एउटा उदाहरण स्थापित गर्नुपर्छ। उनले पुलिस प्रशासनको सानो तहतको कर्मचारी र अधिकारीले पनि सर्वोच्च न्यायालयको आदेशलाईपालन गर्दै यसरी दिइने गैरकानुनी आदेशलाई अबउसो बहिष्कार गर्नुपर्ने अनि मल्ली चेकपोष्टबाट कसको आदेशमा ती मानिसहरूलाई छिराइयो त्यसबारे जनतालाई बताइदिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले भने, कोरोनाको महामारीको बेलामा सिक्किम सरकारले महामारीको प्रकोपबाट बचाउन नियमहरू बनेको छ । त्यसमा सबै सिक्किमवासीलाई त्यही कानुन पालन गर्नुपर्छ नगरेको खण्डमा शख्त सजाय दिने प्रवाधान राखेर कानुन बनाएको छ। सिक्किम भित्र मरौपरौ अन्तिम यात्रामा पनि सहभागी बनेको छैन। जनताले कोवीड 19 को प्रोटोकल पालन गर्न मानेको छ। तर अभाग्यवश जोरथाङमा सिलगढीबाट आएर एउटा परिवारले अन्तिम यात्रामा सहभागी बने। सामाजिक दूरत्व पालन गरेनन्, न त पीपीई किट्स प्रयोग गरेका थिए त्यसकारण अहिले सिक्किम भरि चर्चाको विषय बनेको छ उनले भने। उक्त आरोप सिक्किमको मुख्यसचिव अनि पुलिस महानिर्देशकमाथि लागेको बताउँदै भने, हामीले फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटिबाट सही गलत के हो 24 घण्टासम्म पर्खियौं तर केही नआउँदा जनताको पक्षमा यो कुरा राखेकाछौं। जोरथाङमा आउने परिवारलाई राज्यको मुख्यसचिव र डीजीपी समेतले मौखिम अनुमति दिएकोकारण सिक्किम सरकारले बनाएको कानुनमा आफै विफल भएको अनि कानुनको धज्जिया उडाएको छ। जाँच नगरि पसेको खण्डमा धारा 307 लगाएर हत्याको प्रयासमा मामिला दर्ता गर्ने बचन मुख्यमन्त्रीसमेतले दिएको तर अहिले त्यसको पालन नगरेको बताए।
उनले केही दिन अघि रूम्तेक साजोङको सुष्मिता सुब्बा र उनको परिवारलाई सिक्किम प्रवेश गर्न नदिएको कुरालाई यस मामिलासित जोडेर भने, जुन आरोप महानिर्देशक बारे लागेको आरोपलाई स्पष्टिकरण दिइएको छैन। गरीबलाई मात्र लाग्ने कानुन सुष्मिता सुब्बाजस्तो निमुखालाई मात्र लाग्ने हो। सरकारले स्पष्टिकरण दिनुपर्छ। नयाँ सरकार बनिएपछि राजनीतिकर्मी र वरिष्ठ अधिकारीले पुलिस कर्मचारीलाई पनि गैरकानुनु काम लगाइरहेको छ। पुलिस विभागले सर्वोच्च न्ययालयको निर्देश अनुसार सबैले गलत आदेश दिँदैछ भने त्यो मान्यो भने त्यो अवैधानिक हुकुम मानेको खण्डमा अपराधिक र अन्य मामिला लाग्छ। प्रशासनले पनि कुनै भय नराखी काम गरिदिनुपर्छ अनि गैरकानुनी आदेश मान्नु हुँदैन।

Please follow and like us:


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!