Loading... आजः आइतबार , बैशाख ९, २०८१

सिक्किमेको अधिकार सुनिश्चित नगरेमा भारतको 22औं अङ्ग होइन भनेर विधानसभामा प्रस्ताव पारित गरेर अलग हुनसक्छः केबी राई


दिल्ली सरकारको विज्ञापन मामिला

गान्तोक,30 मई। सिक्किमेले अझै पनि भारतको 22औं अङ्ग होइन भन्न सक्ने अधिकार लिएर बसेको छ विधानसभामा यसको प्रस्ताव पारित गरेर भारतले पुरानै संघीयतामा बस्ने पार्न सक्छ भन्ने कडा प्रतिक्रिया सिक्किम रिपल्बिकन पार्टी (एसआरपी) का संस्थापक अध्यक्ष केबी राईले व्यक्त गरेका छन्। उनले गत 23 मईको दिन दिल्ली सरकारले सिभिल डिफेन्समा नियुक्तिको निम्ति जारी गरेको विज्ञापनमा सिक्किमलाई छुट्टै राष्ट्रको दर्जामा राखिएको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो मन्तव्य पोखेका हुन्। उनले राज्य सरकार र राज्यका अन्य राजनैतिक दल र सिक्किम सब्जेक्टका हिमायतीहरूले गरेको प्रतिक्रियालाई उनले सिक्किमेको गौरव र स्वाभिमानलाई मास्ने लम्पसार दास मानसिकताको उपज रहेको दाबी गरे। राजधानी गान्तोकमा पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर भरत सरकारले पनि यस्तो लम्पसार मानसिकतालाई बुझेर कहिले विश्वास नगर्ने तथा अन्य शक्तिशाली देशको शरण पाए भारतलाई पनि धोका दिन पछि पर्दैन भन्ने थाहा भएको दाबी गर्दै सरकारले सिक्किम सब्जेक्टको विरूद्धमा दर्ता गरेको प्रतिक्रिया सिक्किमेको अस्तित्व र स्वाभिमान विरोधी रहेको ठोकुवा गरे। उनले भने, दिल्ली सरकारको विज्ञापनमा अलग स्टाटस दियो भनेर सबैले प्रतिक्रिया गरेका छन्। त्यसमा भएको सिक्किमेको स्टाटस सिक्किमेको पहिचान र सिक्किमको जुन एउटा स्थान सर्वभारतीय स्तरमा अलग छ त्यो कुरा पूर्व गृह मन्त्री राजनाथ सिंह अहिले रक्षा मन्त्री ले एउटा नोटिफिकेशन निकाले सिक्किमेको पहिचान अलग छ बनेर नोटबन्दीको बेलामा बताएका छन्। यसले के बुझाउँछ भने सिक्किम साँच्चै हामीले चिन्तन गर्नु हो भने सिक्किमदेखि बाहेक अरू राज्य जसले संघीयता बनेको छ त्यसको निम्ति सिक्किम जोडिएको छैन किनभने सिक्किमको जनताले सिक्किमलाई भारतमा समावेश कसरी गऱ्यो त्यो सधैंको लागि हो कि अस्थायी गरेको हो त्यो बुझ्नुपर्छ। उनले भने जब सिक्किमका जनताले 1973 मा आन्दोलन गरे त्यसको मुख्य उद्देश्य सिक्किमको कानुनको व्यवस्था असमान छ भेदभावकारी सामान्त छ भनेर परिवर्तन गर्नु आन्दोलन गरेको हो। राजतन्त्रको सामन्ती र वंशवादी व्यवस्थाको धरातलमा 8 मई को सम्झौता गरेर प्रजातन्त्र घोषणा भयो। जनताले चाहेको प्रजातन्त्र 1 प्रतिशत पनि पुरा भएन तब जनताले सोच्यो र प्रजातन्त्रिक ढङ्गमा चलाउन 1974 मा सरकार चलाउन चुनाउ भयो तर जनताले सोचेको फल पाएन त्यसैले जनताले सोचेर भारतको अङ बनायो भने हाम्रो आशा भरोसा अपेक्ष उद्देश्य सिक्किमको जनताले भारतमा विलय गराएको। भारतले शुरूको संघीयतामा सिक्किमलाई जोडेको थिएन। त्यो सिक्किमे र भारतीयलाई थाहा छ। भारतले समानता दिन्छ भनेर विलय गराएको अनि 371 एफ संविधानको छुट्टै धारा बनियो जसले अहिलेसम्म सिक्किमेको सिक्किम सब्जेक्टको अस्तित्व राखेको छ अहिले हामी त्यसैको सन्तान हौ अहिले पनि सिक्किमेको अस्तित्व अलग स्टाटस छ भोटर कार्ड र आधारकार्ड सितको भारतीय पहिचानसित मिल्दैन, उनले भने।
उनले कडा शब्दमा भने, अब सिक्कमे जनताले आशा गरेको अनुरूप भारत सरकारले पुरा गर्दैन भने सिक्किमे जनताको हातमा अहिलेमा जसरी सिक्किमलाई रेफरेन्डम गरेर भारतको अंग बनायो त्यस्तै सिक्किमे जनताले भनेजस्तो भएन भने सिक्किमे जनताले सिक्किमको विधानसभामा अहिले पनि जनादेश दिएर पठाएको सरकारले प्रस्ताव पारित गरेर सिक्किमेको अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै सिक्किमको अब भारतको 22औं अङ्ग होइन भन्न सक्छ। हामी भारतको विरोध गर्नु छैन अनि पुरानो भारतको संघियता बारे केही भन्नु छैन् भन्दै सिक्किमे जनताले रेफरेन्डमा भोट दिएर भारतको अङ्ग बनाए जस्तै भारतबाट अलग हुन सक्छ।
उनले भने, सिक्किमे जनताले भारतबाट फर्काएर आफ्नै अस्तित्वमा ल्याउन सक्दैन भनेर कही दस्तावेज र सम्झौता भएको छैन। सिक्किमे जनताले आफ्नो अस्तिव र आत्म गौरव फर्काई ल्याउन सक्छ अहिले पनि सिक्किमेहरू आफ्नो माटो आफ्नो देशको अधिकार पाउन सक्ने क्षमता लिएर बसेको छ। यस्तोमा दिल्ली सरकारको अधिनस्थ एउटा अधिकारीले गरेको विज्ञापनको हामी स्वागत गर्छौं। स्वागत गर्नुको कारण सिक्किम सब्जेक्टको कुरा गरिरहेको छ नेता र सिक्किम सब्जेक्ट कमिटि खोलिरहेको छ तर सिक्किम सब्जेक्ट छैन भने केही फाइदा छैन्, उनले भने। अध्यक्ष राईले नेताहरूले सिक्किम सब्जेक्ट बचाउँछु भन्दै अहिलेको सरकार पनि आएको तर अहिले भारतभरि सिक्किम सब्जेक्टको कुरा बुझाउने काम गऱ्यो तर सिक्किम सब्जेक्ट बचाउँछु भनेर सरकारमा आउनेले केन्द्र सरकारको अघि लम्पसार परेर सिक्किमेको अलग अस्तित्वको गौरव पनि नामेट बनाएको छ, उनले भने। यस्तो खालको मानसिकता र आत्म लिएर सिक्किमे जनताको कुनै समस्या आउँदा 130 करोड़को अघि हाम्रो नेता बोल्नु नसक्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिँदैछ। भारतको राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षहरू, 25 वर्ष शासन गरेर बसेको प्रतिनिधिले पनि त्यही सरकारले गरेको लाइनको प्रतिक्रिया गर्यो। सिक्किमलाई हरेको 45 वर्ष भयो हामी तपाईहरूको हो बफादार हो भन्नु चाही जसरी पहिले भारतमा विलय गराउनु पिता पुर्खाले भोट हाल्दा विश्व हाँसेको थियो मुर्ख रहेछ आफ्नो देश माटो अस्तित्व विलिन गऱ्यो भनेर हाँसोको पात्रा बन्नु परेको थियो पुर्खाहरू अहिलेको नेताले त्यहीं इतिहास दोहोऱ्याएको छ। त्यो अधिकारी सिक्किम सब्जेक्टको अस्तित्व रहोस भन्छ भने स्वागत छ अलग राज्य हो भन्छ भने पनि स्वागत गर्नुपर्छ आफ्नो स्वाभिमानमा आनन्दित हुनुको साटो दुःखी भयौं भन्छ, उनले थपे। उनले अझ भने, उनीहरूले सिक्किमेको अस्तित्वमाथि आँच आउने काम गरियो त्यसको खण्डन गर्छौं मुख्यमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले खारेज गर्यो त्यस्तो कुरामा गर्वबोध गर्नुपर्नेमा दास मानसिकता झल्कायो। दासत्वबाट मुक्ति भयो भनेको तर अहिले त्यहीँ दासत्वको चरित्र देखाउँदैछ, उऩले सरकार र राजनैतिक दलको प्रतिक्रियामाथि कटाक्ष प्रहार गर्दै भने।
उऩले भने, सिक्किमे नेताहरू भारतीय संघीयता प्रति बफादार छ भनेर भारतले भने सोच्दैन यदी यस्तै हो भने भविष्यमा कुनै शक्तिशाली राष्ट्रको अघि पनि झुक्छ र भारतलाई धोका दिन्छ भन्ने सोच्छ। तर भारतमा सिक्किमेको अलग पहिचान छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। भारतले जबसम्म जनताको चाहना पुरा गर्दैन तबसम्म सिक्किम संघीय भारतको हुनसक्दैन भन्नुपर्छ। सिक्किमको विधानसभा आसन सुरक्षा, ट्राइबलको मान्यताको विषयमा अहिलेसम्म भारतसरकारले के जवाफ दियो सिक्किमको नेपालीले ट्राइबल पाउँदैन भनेर ओआरजीले रिपोर्ट जारी गरेको छ सबै प्रवासी इन्फ्ल्क्स भनेको छ, ट्राइबलको लागि रैथाने हुनुपर्छ भनेको छ। नेपाली भन्ने सबै ट्राइबल हुन्छ भने सबैले पाइहाल्छ भनेको छ तर 97 प्रतिशत भारतमा विलय हुने मतदान गर्नेलाई न्याय दिएको यहीँ हो भारत सरकारले । सिक्किम सरकारले भने सबैलाई सम्मान गरेर सिक्किमेलाई न्याय दिनुपर्छ। सिक्किमे नेपालीभाषीको निम्ति अन्याय गरेको छ भन्नु सक्नुपर्छ। समुन्द्र जस्तो 130 करोड भारतीयले छोप्न सक्दैन भन्न कसले सक्छ उनले प्रश्न गरे। अध्यक्ष राईले भने, आफ्नो आमा माटो भोट लगाएर दिएको छौं भारतमा त्यसैको अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ अऩि भारतले 371 एफमा सुरक्षित गर्छु भन्दै लग्यो तर पाँचै वर्षमा सिक्किमेको आसन खायो। अनि भोटिया लेप्चा पनि एउटै आमाको दाजुभाइ हो जसरी 1979 मा भारत सरकारले बहुसंख्यकको राजनैतिक अधिकार भारत सरकारले खायो अब अल्पसंख्यक पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने छैन भविष्यमा उनीहरू पनि विलुप्त भएर जान्छ त्यसैले हामी सबैले मिलेर सिक्किममा जात-जात र वर्ग-वर्गमा बाडिएर होइन आफ्नो आमाको गौरव बचाउन लड्नुपर्छ।
सिक्किमको सबै अधिकार सकेर अहिले केवल राज गर्नेले बचेको अधिकार अब कसैको इशारामा र मुट्ठीमा चल्ने भइसकेको छ होसिया हुनुपर्छ। भएको अधिकार पनि खोसेको छ भारतले ट्राइबलको माग लिम्बू तामाङको आसन,विधानसभामा खोसिएको आरक्षण गराउ भनेर भन्नु सक्नुपर्छ। हामी देशद्रोही होइन हामी सिक्किमको मालिक बोलेको 6 लाख सिक्किमको मालिक यसरी बोल्नुपर्छ तर नोकर कमरा जस्तो बोल्नु हुँदैन हाम्रो मालिक हजुर हो भन्नु होइन तर हाम्रो अधिकार के हो त्यो सबै सुरक्षित गर्ने बारे बोल्नुपर्छ, उनले प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।
यसैगरि अध्यक्ष राईले राज्य सरकारद्वारा कोविड 19 को महामारीले ल्याएको आर्थिक समस्या समाधानको निम्ति गठन गरेको इकोनमिक रिभाइभल कमिटिबारे प्रतिक्रिया गरे। उनले भने, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको 20 लाख करोड राहत प्याकेजबाट सिक्किमको निम्ति सही रूपमा कार्य गर्ने जानकार भएको प्रतिनिधि हुनुपर्छ। सरकारले समावेशी कुरा गर्छ तर राजनैतकि समावेशी कहाँ छ सिक्किम सरकारको इकोनमिक रिभाइबल कमिटिमा बहुसंख्यकलाई खोई प्रतिनिधित्व गरेको छ सरकारलाई प्रश्न छ। जनताको चित्त बुझ्दो समिति गठन गर्नुपर्छ, उनले माग गरे। यसैगरि भने, हामी सिक्किमेको मानसम्मान माटोको अधिकार आधा भएपनि सिक्किम र सिक्किमेको सर्वभारतीय स्तरमा अलग पहिचानको लागि बोल्छौ लिम्बू तामाङ, राजनैतिक सुरक्षा विधुनसभामा, ट्राइबलको लागि र युग युगसम्म आधार बन्ने कुरामा बोल्छौं, उनले भने।

Please follow and like us:

Insert your Ads code here


तपाइँकाे प्रतिक्रिया


error: Content is protected !!