सिक्किम उच्च न्यायालयले गान्तोकमा रूख काट्न स्थगनको दियो आदेश
गान्तोक, 30 जुन। सिक्किम उच्च न्यायालयले गान्तोक वरिपरि स्मार्ट सिटि परियोजनाको नाममा रूख फडानीमाथि आदेश जारी गर्दै अब उसो रूख नकाट्नु भन्ने स्थगन आदेश दिएको छ। उच्च न्ययालयको न्यायामुर्ती जस्टीस मिनाक्षी मदन राई अनि जस्टिस भाष्कर राज प्रधानको खण्डपीठले राज्य सरकारलाई अब उसो रूक नकाट्ने आदेश दिएका छ। न्यायालयले गान्तोकको जिरो पोइऩ्ट जङ्कशनमा होस कि डेप्लोपमेन्ट एरियामा होस तथा उच्च न्यायालयको परिसरमा होस जहाँ पहिले नै रूख फडानी भएको छ अब उता बन्द गर्नुपर्ने बताएको छ। यसैगरि स्मार्ट सिटि परियोजना अन्तर्गत अरू तोकिएको 6 वटा ठाउँको पनि रूख नकाट्ने निर्देश दिएको छ।
उच्च न्यायालयले गत 23 जुनको दिन गान्तोक निवासले चडाएको एउटा पत्र याचिकालाई आधार मानेर जनहित याचिका दर्ता गराको थियो।
सोमबार यसबारेमा एडभोकेट जनरलले 2015 सालमा केन्द्रिय शहरी विकास मन्त्रालयले थालेको स्मार्ट सिटी परियोजना अन्तर्गत गान्तोक शहरलाई विकासको निम्ति रूख काट्ने निर्णय़ गरेको न्यायालयलाई बताएका थिए। तर न्यायालयले जिरोपोइऩ्ट जङ्शन, डेपलोमेन्ट एरिया जङ्शन अनि उच्च न्यायालय जङ्शनमा फाडिएको 121 वटा रूख काटिएको थियो त्यसबारे सम्बन्धित एजेन्सीले पर्याप्त दस्तावेज बुझाउन नसकेपछि अबउसो रूख नकाट्ने आदेश जारी गरेको हो।
उच्च न्यायालयले हस्पिटल डाँडा जङ्शन, गञ्जुलामा द्वार जङ्शन, स्मोक टेस्ट जङ्शन, आम्दो गोलाई जङ्शन,सिक्किम ज्वेल्स जङ्शन अनि सीआरएच जङ्शनमा काटिने भनिएको रूखहरूको रिकर्ड पनि मागेको छ। उच्च न्यायालयले राज्य सरकारले गान्तोकमा ग्रीन बेल्ट क्षेत्रसित सम्बधित सबै प्रासंगिक दस्तावेदहरू प्रस्तुत गर्नुपर्न अनि रूख फँडानीको बारेमा नियम बताउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
विभागले अन्य विवरणलाई न्यायालयमा जम्मा नगरेसम्म अर्को आदेश भन्दा अगाडि स्मार्ट सिटी परियोजनाको लागि अरू रूख काट्न नपाउने बताएको छ।
उच्च न्यायालयले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गर्दै भनेको छ, सतत विकास त्यो विकास हो जसले वर्तमान पिढीको आवश्यकतालाई पुरा गर्नको निम्ति भावी पीढिले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने क्षमतासित सम्झौता नगरि भएको होस। यसले पर्यावरण संरक्षणको साथ साथै सामाजिक अनि आर्थिक प्रगतिलाई पनि सामेल गर्दछ।
यो याचिकामाथि आगामी 17 जुलाईको दिन अर्को सुनवाई हुनेछ।
