सिक्किम-दार्जीलिङ विलयलाई समर्थन गर्दैनन् भने मुख्यमन्त्रीले भरत दोङलाई पक्राउ किन गराउँदैनः एसडीएफ

गान्तोक, 13 जनवरी। सिक्किम दार्जीलिङ विलयलाई लिएर सत्तारूढ एसकेएम र विपक्षी एसडीएफबीच राजनीतिक जुवारी शुरू भएको छ। एउटा अंग्रेजी दैनिकमा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष भरत दोङले 2022 भित्र सिक्किम दार्जीलिङ विलय हुने अनि यसमा सिक्किमका वर्तमान मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको सहमति छ भनी बयान दिएपछि एसकेएमका प्रवक्ता जेकब खालिङले भरत दोङको बयानमा एसडीएफको हात हुन सक्ने बताएका थिए। जेकब खालिङको बयानको खण्डन गर्दै एसडीएफका प्रवक्ता जेबी दर्नालले आज भने, यदि एसकेएम पार्टी तथा सरकार सिक्किम दार्जीलिङ विलयको पक्षमा छैन भने भरत दोङलाई एसकेएम सरकारले किन पक्राउ गर्दैन? मुख्यमन्त्री स्वयं गृहमन्त्री हुन्। उनले भरत दोङलाई पक्राउ गर्न सक्नुपर्छ। यदि एसकेएम सरकारले भरत दोङलाई पक्राउ गर्छ भने यसमा एसडीएफ पार्टीको पनि पूरा सहयोग हुनेछ तथा एसडीएफ पार्टीले समर्थन गर्नेछ। सरकारमा भएको पार्टीले अर्कालाई दोष दिनु भन्दा आफू व्यवहारिक भएर काम गर्नुपर्ने पनि एसकेएमलाई जेबी दर्नालले सुझाउ दिएका छन्।
उल्लेखनीय छ सिक्किम दार्जीलिङको विलय मुद्दालाई लिएर राजनैतिक अभियानमा जुटेका गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष भरत दोङले गत 6 जनवरीको दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आगामी वर्ष 2022 भित्र विलयको मुद्दा पूरा गर्नेछन् भनेर दावी गरेका थिए भने उनले मुख्यमन्त्री गोलेसित भेटघाट गरेर ज्ञापन चडाएको कुरा समेत उल्लेख गरेका थिए।
यसैगरी, भारतीय जनता पार्टी झारखण्डका सांसदले संसदभित्र गोर्खा विरोधी बयान दिॅंदा एसकेएमका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा किन चुप लागेर बसे भनेर पनि दर्नालले प्रश्न उठाएका छन्। यसैगरी, एसडीएफका प्रवक्ता दर्नालले सिक्किममा विगत आठ महिनामा केही काम नभएको आरोप लगाएका छन्। पूर्व सरकारकै दिनमा भएका योजनाहरूलाई अहिले उद्घाटन गर्ने काम मात्र भएको उनले बताए। वर्तमान सरकार मुख्य अतिथि हुनुमा मात्र व्यस्त रहेको उनले आरोप लगाए। जनताको काम नगरेर कार्यक्रमहरूमा मुख्य अतिथिको रूपम अल्झिरहेको उनले सरकारमाथि आरोप लगाएका छन्। यसरी नै एसकेएम सरकारले जनतालाई दिएको कुनै पनि वाचाहरू पनि सरकारले पूरा नगरेको उनले आरोप लगाए। एक परिवार एक नोकरी अन्तर्गत नोकरी पाएकाहरूलाई सय दिनभित्र स्थायी गर्ने एसकेएमको वाचा के भयो भनी प्रश्न गरे। यसरी नै लिम्बू तामांगको सीट आरक्षण बारे पनि सरकारले के काग गर्दैछ भनी प्रश्न गरे। एसकेएमले विपक्षमा हुँदा आफुहरू सरकारको आएको खण्डमा सर्विस एक्सटेन्शन नदिने अनि डेपुटेशनमा नपठाउने भनेको थियो, तर आज त्यसको ठीक उल्टा काम गरिरहेको सरकारमाथि आरोप लगाएको छ।

तपाइँकाे प्रतिक्रिया