सिक्किम सरकारलाई पूर्व मुख्यमन्त्रीको एकमुष्ठ सुझाउ विश्वमा कोविड-19 टेस्टिङ सेण्टर नभएको राज्य सिक्किममात्र हो- पवन चामलिङ
गान्तोक, 7 मई। सिक्किममात्र विश्वको एउटा राज्य अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि कोविड 19 जाँच गर्ने प्रयोगशाला बनाउन नसक्ने राज्य रहेको सिक्किमका विपक्षीदल एसडीएफका अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले ठोकुवा गर्दै सरकार जनताको सुरक्षाको निम्ति असम्वेदनशील रहेको दाबी गरेका छन्। उनले एसडीएफ पार्टीको तपर्फबाट सिक्किमे जनताको नाममा थुप्रै सुझाउ दिँदै सरकारको योजनाको कमी कमजोरी केलाएका छन्। एसडीएफ पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर राज्य सरकारलाई सुझाउहरू राख्न अघि उनले राज्यपाल गङ्गा प्रसादलाई राज भवनमा भेट गरेर एउटा ज्ञापन पत्रसिहित ज्ञापनको पुलिन्दा पनि सुम्पिएका छन्।
राज्यपाल सित भटघाट पछि पत्रकारसम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले विश्वमा अहिले सिक्किममात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ कोविड-19को जाँच गर्ने प्रयोगशाला छैन। यसलाई स्थापित गर्न सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने हो तर भारत सरकारको संयुक्त सचिव समेत आएर यस्तो प्रकारको दिशा निर्देश दिएपनि राज्य सरकारले काम नगरेकोले सरकार जनताको सुरक्षाप्रति गम्भीग छैन अनि संवेदनाहीन छ भन्ने पुष्टि भएको छ, उनले भने।
यसरी नै एसडीएफ पार्टीले अहिलेको महामारीमा राज्य सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको तथा अहिलेको समय राजनीति भन्दा धेरै मानवता बचाउने समय भएकोले गर्दा सरकारलाई राजनीतिकरण नगर्ने अनि आ-आफ्नो दोकान खोल्ने काम नगर्ने सुझाउ दिँदै एसडीएफ पार्टीले सबैलाई मानवताको दृष्टिले हेर्ने गर्दछ भनि बताएका छन्। उनले एसडीएफ पार्टीले शुरुदेखि गर्दै आएको पहिलो लहरको कोरोना योद्धाहरूको निम्ति एक करोड रुपियाँको बीमा र वेतन दोब्बर दिनुपर्ने सुझाउलाई पुनः उल्लेख गरेका छन्।
यसरी नै कृषि क्षेत्रमा रहेका गौपालक, किसान, फूल खेती गर्ने, मत्स्य पालन गर्ने, कुखुरा पालन गर्नेहरूलाई न्यूनतम समर्थन राशी अनि क्षतिपूर्ती र त्राण प्रदान गर्नुपर्ने पनि सुझाउ दिएका छन्। सम्बन्धित निकायले आवश्यकता भएकाहरूलाई समय समयमा राहत वितरण कुनै भेदभाव बिना नै गरिदिने सझाउ पनि एसडीएफ पार्टीको रहेको बताए। यसमा स्थानीय पञ्चायत र शहरी निकाय अर्थात जनप्रतिनिधिहरूलाई अदेखा गर्नुनहुने अनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुसार काम गर्नुपर्ने सुझाउ पनि राखेका छन्।
सिक्किमको पर्यटन व्यवसाय आफ्नो कार्यकाल अर्थात एसडीएफ पार्टीको 25 वर्षे कार्यकालमा चरममा पुगेको तर अहिले विश्व महामारीको कारण सिक्किमको पर्यटन व्यवसाय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको हुनाले अहिले सेवा क्षेत्रबाट दुईलाख जना पूर्णरूपमा बेरोजगार हुनपुगेको अवस्थालाई राज्य सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाउ दिए। उनले केन्द्र सरकारले जीएसटीको आफ्नो भाग राज्यसरकारलाई फर्काएर आर्थिक खुल्लापन राज्य सरकारलाई दिएको छ, यसलाई सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ। यसरी नै यस्तो अवस्थामा सरकारले महामारीको निम्ति छुट्टै धऩराशी बजेट प्रावधानमा राख्नुपर्ने तर वर्तमान सरकारले भर्खरै राखेको बजेटमा कुनै प्रावधान नराखेर मुख्यमन्त्री राहत कोष गठन गरेर चन्दा उठाउने काम गरिरहेको छ जुन राज्य सरकारको असफलताको प्रमाण हो।
उनले 40 दिन भन्दा धेरैको लकडाउनले राज्यका जनतालाई हुनसम्मको मार परेको अऩि यस्तो अवस्थामा राहत वितरणमा समेत भेदभाव भइरहेको र पार्टी हेरेर राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको बताए। यस्तो अवस्थामा आपतकालिन कोष आपदा कोष र अन्य सबै फाल्तु राशी वेतन बाहेक सबै सङ्कट मोचनको निम्ति खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले भने कुनै बजेटमा प्रावधान नै नराख्नु जनताको सुरक्षाप्रति असम्बेधनशील हुनुको प्रमाण हो, उनले थपे।
अहिले पर्यटन व्यवससाय ठप्प भएपछि पीडामा परेकाहरूलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै विशेष गरेर चालकवर्ग जसले अहिले खप्नु मार खपिरहेका छन् उनीहरूमा ठूलो व्यवसायिक वाहन मालिकहरूलाई प्रतिमाह 20 हजार र सानो व्यवसायिक वाहनहरूलाई 10 हजार रुपियाँ राहतको रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने, यसरी नै सबै ट्याक्सी वाहनका चालकहरूलाई 10 हजार रुपियाँ प्रतिमहिना राहत सामानसहित प्रदान गर्नुपर्ने सुझाउ पनि दिएका छन्। यसरी नै विभिन्न राष्ट्रकृत र राज्यको तथा औद्योगिक निगमहरूको ब्याङ्कहरूबाट लिइएको लोनहरू आर्थिक स्थिति साम्य नभएसम्म माफि गर्नुपर्ने, यसरी नै सबै लोनको सूत माफी गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाउ दिँदै ती बाहेक पनि मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत लिएको ऋण, शैक्षिक ऋण अनि स्टार्ट अप जस्ता ऋण योजनालाई पनि राहत प्रदान गर्नुपर्ने सरकारले योजना बनाउन जरुरी रहेको सुझाउ दिएका छन्।
यसरी नै सिक्किमे विद्यार्थी र श्रमजिवीहरू राज्य बाहिर विभिन्न स्थानहरूमा रहेको अनि अहिले सिक्किम फर्किन नसकेको तथा वित्तीय सङ्कटमा परेको हुनाले उनीहरूलाई यस्तो अवस्थाबाट राहत दिन र बाँच्नको निम्ति तत्काल राहत प्रदान गर्नुपर्ने अनि उनीहरूलाई फर्काइल्याउँदा पनि भेदभाउ नगरि केवल हुनेखानेका छोरा-छोरीलाई ल्याएर गरीबका छोराछोरीलाई छोडिराख्ने राजेस्थानको कोटाको जस्तो घटना नहोस भनि सुझाउ दिँदै फर्काइ ल्याएकाहरूलाई पनि जन घनत्व बाक्लो भएको र मानिसहरूको बसोबासो भएको ठाउँहरूमा कोरेण्टिन नगरेर केन्द्र सरकारको दिशा निर्देश अनुसार अलग्गै ठाउँमा कोरण्टिन सुविधाहरू बनाइनुपर्ने जुनकुराहरू अहिले सरकारले पालन नगरिरहेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाउ दिए।
अर्कोतिर उनले बाहिर पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई प्रतिदिन तीन सय रुपियाँका दरले मासिक 10 हजार रुपियाँ प्रदान गर्नुपर्ने बताए। यसरी नै अहिले राज्य बाहिरबाट आएको चालक, मानिस र वाहनहरूको स्वच्छिकरण भइरहेको भएपनि सामानको भने स्वच्छिकरण नभएको हुनाले त्यसबाट पनि खतरा हुने भएकोले यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाउ दिए। यसरी नै अब महामारी पछिको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक महामारीको लामेताँतलाई समाधान गर्न सरकारले तुरन्तै आर्थिक सल्लाहकार समिति, चिकित्सा सल्लाहकार समिति सम्बन्धित क्षेत्रका प्रबुद्ध मानिसहरूलाई लिएर गठन गरिहाल्नुपर्ने सुझाउ राखे।
अन्त्यमा उनले सिक्किमे जनतालाई आफूहरूले प्रयोग गरेको माक्सको सही प्रबन्धन गर्नुपर्ने अपील गरे भने माक्स प्रयोग गरेपछि त्यसको प्रबन्धनको विषयमा पनि सरकारले रणनीति तयार गर्नुपर्ने अनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रयोग गर्ने नीजी सुरक्षा प्राधन (पीपीई)-को प्रयोगपछि सही प्रबन्धन नभए महामारी फैलन त्यो नै मुख्यकारण हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै त्यसो सही प्रबन्धनको निम्ति दिशानिर्देश बनिनुपर्ने सुझाउ दिए। उनले कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लडिरहेका पहिलो लहरका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, सफाईकर्मचारी सबैलाई जनताको पक्षबाट आभार प्रकट गरेभने कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भएकाहरूको चीर शान्तिको कामना गर्दै उनका परिवार प्रति पनि समवेदना प्रकट गरे।
