सुदूरपश्चिममा कोरोनाको अवस्था स्थिर
कोरोनाभाइसर कोभिड १९ को संक्रमणले सुदूरपश्चिमको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। लकडाउनसँगै यहाँका उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय बन्द अवस्थामा छन। लकडाउनका कारण पर्यटन र होटल व्यवसाय पनि प्रभावित बनेको छ। लामो समयसम्म भएको लकडाउनका कारण खाद्यान्नको अभाव सिजँना हुँदा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र सुकुम्बासीहरुलाइ समस्या भएको छ।
सरकारले यसप्रकारका समुदायका बासिन्दाहरुलाई राहत वितरणको काम भने शुरु गरेको छ। कोरोनाभाइसरको थप रोकथामका लागि सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको स्वाब परीक्षण गर्ने काम गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले रोकथामको प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्।
खाद्यान्न अभावसँगै बजारमा तरकारीको समेत अभाव हुन थालेको छ। कृषकहरुको तरकारी खेतबारीमै सड्न थालेको छ। मलखादसँगै डिजेलको अभाव हँदा सिचाइको समस्या सिर्जना भएको छ। यी समस्याका बाबजुद कृषकहरुले वाली भित्र्याउने क्रमलाई भने निरन्तरता दिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले प्रदेशभरिका किसानहरुको लगत संकलन भइरहेको भन्दै लकडाउनका कारण मारमा परेका किसानहरुलाई सम्बोधन गरिने बताइन। किसानहरुलाइ मारमा पर्न नदिने उनको भनाइ रहेको छ।
पछिल्लो समयमा लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदुर वर्गलाइ राहत वितरण गर्ने कार्यलाइ निरन्तरता दिइएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले सालघाडी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीसँगै बजार क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरुलाई राहत वितरण गर्ने काम गरेको छ। कार्यविधि अनुरुप राहत वितरण भइरहेको र त्यसको अनुगमन समेत भइरहेको भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र बिष्टले जानकारी दिए।
बेदकोट नगरपालिकाले पनि आवश्यक राहत वितरण गरेको छ। बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोककुमार चन्दले स्वास्थ्य सामग्रीसँगै आवश्यक दैनिक भौतिक सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराइने बताएका छन्।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सामग्री बितरण गरेको छ। नगरपालिका योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढेको र राहत बितरणका कामहरु भइरहेको नगर प्रमुख दिल बहादुर ऐरको भनाइ रहेको छ।
कृष्णपुर नगरपालिकाले सेननिटाइजर मास्क जस्ता सामग्रीहरु स्वस्थ्यकर्मीहरु र सुरक्षाकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराएको छ। कृष्णपुर नगरपालिकाले संक्रमणको जोखिम न्युनीकरणका लागि विपद व्यवस्थापन कोषको निर्माण गरेर व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढेको नगर प्रमुख कर्ण बहादुर हमालले जानकारी दिएका छन्। सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने निर्णय गरे वमोजिम विभिन्न संघ संस्थाहरुले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बिभिन्न राहत सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरिरहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर तत्काल संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। अति विपन्न असहाय र ज्यालादारी मजदुरका लागि प्रति परिवार तीन हजारका दरले १६ करोड स्थानीय तह मार्फत राहत बितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। संचारकर्मीलाई १५ लाख र सुरक्षा कर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई थप १५ लाखको बीमा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ। सबै जिल्लाहरुका लागि २० वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्नुका साथै सबै जिल्ला प्रशासनलाइ पाँच लाख र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाइ १५ लाखका दरले व्यवस्थापन खर्च दिने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदले गरेको झिल्काे डटकमले लेखेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्र प्रवासबहादुर शाहले कोरोना भाइरस कोभिड १९ जोखिम नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापन कोष स्थापना संचालन निर्देशिका स्वीकृत भएको बताएका छन् । विपन्न परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराइने उनको भनाइ रहेको छ ।
संक्रमण रोकथामका सबै उपायहरु अबलम्बन गरिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ रहेको छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणसँगै सुदूरपश्चिमको उद्योग व्यापार र कलकारखाना समेत नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । पर्यटन क्षेत्रहरु शुूय रहेका छन् भने होटल व्यवसाय पनि चल्न सकेका छैनन । जसको प्रभाव स्थानीय उत्पादन गर्ने कृषकहरुसम्म परेको छ ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशभरिमा २३०५ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने १६ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् । सुदूरपश्चिममा १६०७ जनाको स्वाव संकलन गरेर नमूना परीक्षण गरिएको छ, जसमा ४ जनाको पोजिटिभ देखिएको छ । ३५३ जनाको भने जाँच गर्न बाँकी रहेको छ । आरडीटी प्रबिधिबाट १८९५ जनाको स्वाव टेष्ट गरिएको छ । स्वाव टेष्ट परीक्षणको काम जारी रहेको समाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
संक्रमणको पछिल्लो अवस्था स्थिर देखिए पनि यसको जोखिम भने घटिसकेको छैन । मान्छे अझै सन्त्रासमा नै छन् । लकडाउनको पूर्ण पालनादेखि सीमा क्षेत्रमा हुने निगरानीलाई पनि थप सशक्त बनाउन जरुरी रहेको छ । एकातिर लकडाउन प्रभावकारी बनाएर रोकथामको प्रयास गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर अति आवश्यक खाद्यान्नको आपूर्तिसँगै राहतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । यसमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सबै राजनीतिक दलसँगै आमजनताको एकाकार पनि त्यतिकै आवश्यक छ । जसले कोरोनाविरुद्धको अभियान सफल पार्ने छ ।
