सुनिल सरोगीको नियुक्तिले रूल ४/४को उल्लंघन गरेको छैन पासाङ शेर्पाले भ्रमित र राजनैति प्रेरित कुरा गरिरेहको छः जेकब खालिङ
गान्तोक, २२ जनवरी:सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) सरकारले निल सरोगीलाई मुख्यमन्त्रीको ओएसडी नियुक्त गरेर पुरानो कानून साथै रूल ४/४को उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप उठेपछि मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव तथा एसकेएम प्रवक्ता जेकब खालिङले सरकारको पक्षबाट स्पष्टिकरण दिएको छ। उनले एउटा प्रेस बयान जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आईएम ३७१एफ अभिनय’का संयोजक पासाङ शेर्पाले लगाएको आरोप निराधार र एकदमै भ्रामक साथै राजनैतिक रूपले प्रेरित रहेको छ अनि ओएसडीको नियुक्तिले कुनै प्रकारले सिक्किमको पुरानो कानुन रूल 4-4लाई खलल नपुग्ने अनि सरकारले सिक्किम स्टेट पब्लिक सर्विस एक्ट 2006 अन्तर्गत नियुक्त गरेको जुन राज्य सरकारले समय समयमा सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्ने गरेको बताएका छन्।
मंगलबार एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खालिङले भनेका छन्, ” मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको राजनैतिक सचिवको हैसियतले म कडा शब्दमा सरकारमाथि लगाइएको उक्त आरोपलाई खण्डन गर्दछु र राजनीतिक लाभका लागि संवैधानिक रूपमा निर्वाचित सरकारमाथि झूटो आरोप लगाउने र नयाँ सरकारलाई बदनाम गर्न खोज्ने यस्तो प्रथाको खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा बौद्धिक जमात, नागरिक समाज र प्रेसकर्मीहरूलाई बताउन चाहन्छु।”
सुनिल सरोगीलाई मुख्यमन्त्रीको ओएसडी र महेन्द्र पी लामालाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेर नयाँ सरकारले रूल ४/४को उल्लंघन गरेको भन्दै पासाङ शेर्पाले गर्दै आरोप लगाएका थिए।
” दुवै नियुक्ति हाम्रो सरकारद्वारा गरिएको थियो। तर यसले रूल ४/४लाई उल्लंघन गर्योव भनेर आरोप लगाउनु एकदमै असत्य, भ्रामक साथै अपरिपक्वता देखाउनु हो। दुबै नियुक्ति राज्य सरकारको रोजगार नियम र उनीहरूले राष्ट्रिय स्तरमा निभाउनुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखेर गरिएको थियो।” खालिङले उल्लेख गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीको राजनैतिक सचिवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, “सुनिल सरोगीलाई जारी गरेको नियुक्ति पत्रमा स्पष्ट रूपमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ, नियुक्ति सिक्किम राज्य लोक सेवा ऐन २००६-को धारा ३-को उपधारा (१) ले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत गरिएको हो। यो धारा ३-को उपधारा (१) रोजगारका लागि क्षमता र सेवा सर्तमा आधारित छ।” खालिङले थप बताएका छन्, “सिक्किम राज्य लोक सेवा ऐन २००६-को धारा ३ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, राज्य सरकारले समय समयमा त्यस्ता व्यक्तिलाई काममा लगाउन सक्छ जसलाई राज्यको मामिलासँग सम्बन्धित सल्लाहकार वा अन्य समान सेवाहरू प्रस्तुत गर्न उपयुक्त हुन्छ। यसैले यी तथ्यले स्पष्ट देखाउँदछ उक्त नियुक्ति कानूनी छ र कुनै पनि हिसाबले राज्यमा लागू रहेको कुनै पनि नियम वा ऐनलाई अन्देखा गरिएको छैन।”
प्रेस बयानमा स्पष्टीकरण दिदै उनले उनले भनेका छन्, यो नियुक्ति राज्यको कामकाजको प्रबन्ध गर्न राज्य सरकारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै गरिएको हो साथै सुनिल सरोगीको नियुक्ति पूर्ण रूपमा मानद आधारमा गरिएको हो र यो राज्य सरकारका कर्मचारीलाई दिइने तलब वा अन्य सुविधाहरूको लागि योग्य हुँदैन। यसैले उक्त व्यक्ति राज्य सरकारको कर्मचारी नभएको र यसले रूल ४/४ लाई उल्लंघन नगर्ने खालिङले दाबी गरेका छन्।
उऩले भनेका छन् ” पासाङ शेर्पाले सिक्किममा नयाँ मोटर भेकल एक्ट लागू गरेर राज्य सरकारले धारा ३७१एफ द्वारा संरक्षित पुरानो कानूनलाई उल्लंघन गरेको छ। यो आरोप हाँस्यास्पद साथै अतार्किक छ। केन्द्रीय मोटर भेकल एक्ट १९८८ सिक्किममा तत्कालीन सिक्किम सरकारले सन् १९९१-मा लागू गरेको थियो। यसैले एसकेएम सरकारलाई यसको लागि जिम्मेवार ठहर्या उन उचित होइन। किनकि उक्त ऐन सिक्किममा पहिल्यै लागू भइसकेको थियो र २०१९-मा यसलाई परिमार्जन गरिएको थियो। यो संशोधन सुरक्षाका उपायहरू समावेश गर्न गरिएको थियो जुन पहिले ऐनमा उल्लेख थिएन।” खालिङले भनेका छन् ” म पासाङ शेर्पालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि किन उक्त संशोधनलाई सिक्किम राज्यमा लागू गर्नु हुन्न?”
