स्तरोन्नतिमा नेपालले पुनर्विचार गर्ने
अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा नेपालले पुनर्विचार गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा देखापर्नसक्ने असर मूल्याङ्कन गरेर स्तरोन्नति हुने वा नहुने विषयमा नेपालले समीक्षा गर्नेभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। कोरोनाको दीर्घकालीन असरको यकिन नभए पनि यसको तत्कालीन असर नै ठूलो भइसकेको र यसले भविष्यमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले स्तरोन्नति प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो।
कोरोना सङ्क्रमणले पारेको सामाजिक र आर्थिक असरको मूल्याङ्कन गरिरहेको आयोगले सन् २०२२ सम्मको स्तरोन्नतिको लक्ष्यलाई पनि यतिबेला समीक्षा गर्न लागेको हो। विद्यमान असरबाट पुनरुत्थान गर्न प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको शाहीले बताउनुभयो। समग्र परिस्थिति हेरेर सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नति हुन सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्दै छौँ, उहाँले भन्नुभयो।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वका विभिन्न ४७ वटा देशलाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा राखेको छ। दक्षिण एसियामा नेपालसहित अफगानिस्तान, भुटान र बङ्गलादेश यस्तो सूचीमा छन्। भुटान र बङ्गलादेश स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भइसकेका छन्। नेपालले पनि स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक योग्यता पूरा गरेको भए पनि प्राप्त उपलब्धि दिगो नहुने भन्दै सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पत्र लेखेको थियो। नेपालको सोही अनुरोधको आधारमा सन् २०१८ को मार्च ११ देखि १६ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसेको राष्ट्र सङ्घको विकास नीति समितिले नेपाललाई स्तरोन्नतिको लागि छनोट नगरेको हो। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक जोखिम सूचक र प्रतिव्यक्तिलाई आयलाई मुख्य आधार बनाउने गरिन्छ। त्यसमध्ये नेपालले मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको योग्यता पार गरिसकेको छ। प्रतिव्यक्ति आयको सीमा भने एक हजार २३० डलर तोकिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको लेखा तथ्याङ्कअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८५ डलर पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति आयको सीमा नपुगे पनि सन् २०१८ मा स्तरोन्नतिका लागि छनोटमा पर्ने देशमध्ये नेपाल एक मात्र मुलुक बनेको थियो।
भूकम्प, नाकाबन्दी र अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालले त्यतिबेला स्तरोन्नतिमा जान नसकिने जनाएको थियो। कोरोना सङ्क्रमणले त्योभन्दा झन् जोखिमयुक्त परिस्थिति सिर्जना गरेकाले सन् २०२२ मा पनि स्तरोन्नति हुने तयारीलाई पुनर्विचार गर्न लागिएको आयोग सदस्य शाहीले बताउनुभयो। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले हाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त गर्दै आएको सुविधा गुम्ने जोखिम हुन्छ। आयातमा निर्भर नेपालजस्तो मुलुकले निर्यातमा प्राप्त सुविधाकै आधारमा भारत, अमेरिका, युरोपमा निर्यात तुलनात्मक रूपमा सहज र सम्भव भएको छ। सुविधा कटौती हुँदा निर्यात प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसमा नेपाली वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यस्तै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताबाट ऋणमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण ब्याज बढ्नसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यद्यपि अति कम विकसित मुलुकलाई हेर्ने विश्व दृष्टिकोण र विदेशी लगानीको सम्भावना पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ।
