स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न गाउँ तहसम्म उद्योग विस्तारको नीति
स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना, जीविकोपार्जन र गरिबी निवारण गर्न सरकारले गाउँ तहसम्म उद्योग विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। औद्योगिक नीति, २०६७ अनुसार लक्ष्य सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवं बृहत् आधारसहितको औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याई गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न औद्योगिक ग्रामको अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा छ।
विद्यमान औद्योगिक नीतिभन्दा पछि बनेको नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य निर्धारण गरेअनुसार पनि हरेक गाउँगाउँमा औद्योगिक गतिविधि पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सङ्घ सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहका सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ।
गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४५ वटा स्थानीय तहलाई सहयोग उपलब्ध गराएर औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम भइरहेको छ। अनुदान स्वीकृत भएकामा प्रदेश १ र २ मा चार÷चार, बागमती प्रदेशमा छ, गण्डकी प्रदेशमा १५, प्रदेश ५ मा नौ, कर्णाली प्रदेशमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचवटा स्थानीय तह छन्। थप स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम विस्तारका क्रममा चालू आव २०७७/७८ मा थप १३० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनामा सहयोग गर्न स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले गत वर्षदेखि एउटा स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि ९२ लाख रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ। ४५ मध्ये ४३ स्थानीय तहले एउटा औद्योगिक ग्रामका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ९२ लाख रुपियाँ सहयोग लिएका छन्। गत वर्ष मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपियाँ वितरण गरेको थियो। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि विभिन्न स्तरमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् तर पाएको सहयोगले काम नहुने रोग यस क्षेत्रमा पनि देखिएको छ।
हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रको जग नै नबसेको कर्णाली प्रदेशमा प्रदान गरिएको सहयोग रकम कामै नभएर फिर्ता गएको छ। अन्य प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण र भौतिक निर्माणको काम भइरहेको पाइएको छ।
