स्वनिर्भर भारत बनाउने मोदीको घोषणा जस्तै एसकेएम सरकारले पनि स्वनिर्भर सिक्किम बनाउने आर्थिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ- एसडीएफ
गान्तोक, 14 मई। सिक्किम सरकारले अब कोरोना पछिको आर्थिक महामारीबाट पनि सिक्किमेलाई बचाउनको निम्ति स्वनिर्भर सिक्किमेको नणनीति तय गर्नुपर्छ भन्दै विपक्षी दल एसडीएफले राज्य सरकारलाई अब मुख्यमन्त्री राहत कोषको पछि नलागेर केन्द्र सरकारले जारी गरेको राहत प्याकेजमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बित्तीय योजना तयार पार्नुपर्ने सुझाउ दिएको छ। इन्दिरा बाइपासस्थित एसडीएफ मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफका मुख्य प्रवक्ता एमके सुब्बाले अब भविश्यमा आउने आर्थिक महाशङ्कटलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ठूलो राजनीतिक साहस देखाएर भारतको निम्ति 20 लाख करोडको जुन प्याकेज राशी घोषणा गरेको छ त्यो तृणमूल स्तरमा पुग्नुपर्छ भनेको हुनाले मुख्यमन्त्री राहत कोषको खुदरा पैसा बटुल्नको साटो आर्थिक परामर्षदाताहरूको विशेषज्ञ टोली गठन गरेर सिक्किमेलाई आइ पर्ने भवी आर्थिक सङ्कटबाट राहत दिन दह्रो रणनीति तयार गर्नुपर्ने सुझाउ दिएका छन्।
यसीर नै सरकारको गरिगराइ ठिक छैन भन्दै प्रवक्ता सुब्बाले अचाहिँदो अधिसूचना जारी गर्ने बेरोजगारहरूलाई रोजगार छैन भन्ने तर ठूला अहोदाकाहरूलाई नोकरीमा एक्सटेन्सन दिने कामले सरकारको कामगराइमा पनि शङ्का उत्पन्न भएको छ भने अहिले वाहन जस्तै सिक्किम सरकार पनि अड र इवन दुईखालको देखिएको छ भनि आरोप लगाए। उनले भावी सिक्किमको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सिक्किम सरकारको आर्थिक प्याकेज के छ तुरन्तै सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनि यसको निम्ति सरकारसित कुनै जवाफ नभएकै कारण अहिलेसम्म चुपचाप बसिरहेको छ भनि उनले आरोप लगाए। खटिखाने किसानहरूको निम्ति अब भारत सरकारबाट आउने आर्थिक राहतबाट प्रत्येक किसानलाई एक लाख रुपियाँ सहयोग राशी प्रदान गर्नुपर्ने, साना फास्ट फूड र रेस्तोराँ चलाउनेहरूलाई प्रतिमाह 10 हजार रुपियाँ दिनुपर्ने, टेक्सी चालकहरूलाई प्रतिमाह 10 हजार, कारखानामा काम गर्ने र मजदूरहरूलाई तीन दोबर वेतन प्रदान गर्नुपर्ने माग राखे।
उनले यसको पछाडी भारत सरकारले घोषणा गरेको 20 लाख करोड रुपियाँबाट सिक्किमको हातमा कम्तिमा पनि 20 हजार करोड रुपियाँ पर्ने भएकोले उक्त रकमबाट यस्ता राहत प्याकेजहरू तृणमूलस्तरमा सोझै पुऱ्याउनुपर्ने बताए। यसरी नै उनले विभिन्न औद्योग धन्दाहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन कम्तिमा पाँच हजार करोड रुपियाँको धनराशी आवण्टन गर्नुपर्ने, सिक्किमको सबैभन्दा प्रमुख रोजगारमुखी आयश्रोत भएको व्यवसाय पर्यटनलाई विकासोको मार्गमा डोहोऱ्याउन पाँच हजार करोड रुपियाँको आर्थिक प्याकेजको योजना बनाउऩुपर्ने माग राखे। यसरी नै कोविड-19 विरुद्ध लडिरहेको अग्रीम पङ्तिका कर्मचारीहरूको वेतन दोब्बर गरिनुपर्ने अनि उनीहरूलाई एक-एक करोड रुपियाँको जीवन बीमा पनि गराइनुपर्ने बिताए। यसरी नै राज्य बाहिर बसेका पेण्डमिक फेमेलीका मानिसहरूलाई अहिले आफ्नै माटो सम्झिँदा पनि उनीहरूलाई बेइज्जत गर्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले यस स्थितिलाई समाधान गर्न उनीहरुलाई मार्च महिनादेखि यताको मासिक राशी प्रतमहिना जिवीकोपार्जन भत्ता 10 हजार रुपियाँ दिनुपर्ने बताए।
उनले अबउसो सिर्जना हुने आर्थिक सङ्कटमा मुख्यमन्त्री राहत कोषको रकमले नभ्याउने बताउँदै आत्म निर्भर सिक्किम बनाउनको निम्ति 20 लाख करोडको सिक्किमको भागमा पर्ने रकमलाई प्रत्येक नागरिकलाई स्वनिर्भर बनाउने दिशामा आर्थिक कार्यक्रम के छ त्यो अहिलेसम्म जानकारी गराएको छैन। यसकारण तुरन्तै दुईवटा विषयमा सिक्किम सरकारले समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाउ दिएको छ। जसमा सिक्किम मेडिकल एक्सपट एडवाइजरी कमिटी र सिक्किम स्टेट इकोनमिक एडवाइजरी कमिटी गठन गर्नुपर्ने माग गरे। यसै गरी अहिलेको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै तुरन्तै केन्द्र सरकारको आदेश अनुसार कण्टेनमेण्ट जोन बनाउनुपर्ने र त्यसको निम्ति अधिसूचना जारी गर्नुपर्ने र आवासीय क्षेत्रमा कोरेण्टिन राख्नुहुँदैन भन्ने जस्ता प्रशासनिक कुराहरूको हेक्का नराख्नुले सरकार असफल भएको पुष्टी हुने बताएका छन्।
यसरी नै अहिले बजारमा आवश्यक सर-सामानको भाउले आकाश छोएको र मन्त्रीले अनुरोध गरेर दाम नबडाउनु भन्नु सही रहेको तर अहिलेसम्म आपदा प्रबन्धन ऐन लागु नगर्नु सरकारको अदूरदर्शिता रहेको बताए। सरकार सबै कुरामा अदूरदर्शी रहेको कुरा मिजोराम जस्तो ठाउँमा आठ दिनमा कोरोना जाँच प्रयोगशाला बनाउन सक्दा सिक्किमले बनाउन नसक्नु भनेको विश्वमै रहेको दुईवटा आश्चार्य एउटा उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति कहाँ छ भन्नु र सिक्किममा कोरोना जाँच प्रयोगशाला कहिले हुन्छ भन्नु एउटै भएको व्यङ्ग्य गरे। अर्कोतिर सिक्किम कोरोनामुक्त रहेपनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने यसको श्रेय अनुसाशित जनता, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन र सरकारको पनि योगदान रहेको तर सरकार कति सफल छ भन्नेकुरा अहिले भर्खरै जारी प्रतिवेदनमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अर्विन्द केजिरिवाल एक नम्बर हुँदा पनि सिक्किमको भने नामै नआउनु भनेको काम नगर्नु नै हो। यस कारण अझै कोशिष गर्नुपर्ने समय रहेको सुझाउ दिए।
यसरी नै कोरनाको विरुद्धमा लड्नेहरूले प्रयोग गरेको पीपीई, आम जनताले प्रयोग गरेको फेस माक्सको सही प्रबन्धन बारे राज्य सरकारले अहिलेसम्म कुनै व्यवस्थापनको पहल नगरेको आरोप लगाउँदै सही प्रबन्धनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखे। यसैगरी उनले सिक्किम सरकारले जारी गरेको वेब पोर्टलमा कुनै सूचना नरहेको तथा स्वास्थ्य बुलेटिनमा जाँच कहाँ गरिँदैछ भन्नेकुरो पनि स्पष्टरूपमा हुनुपर्ने माग दोहोऱ्याए।
अर्कोतिर एसडीएफका अर्का प्रवक्ता जेबी दर्नालले गत सप्ताह एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता सीपी भट्टराई र सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले पत्रकार सम्मेलनमा लिएको मन्तव्यको खण्डन गर्दै एसकेएम पार्टीले आफूलाई अहिलेसम्म सत्तारूढ दल भइसकेको स्वीकार्न नसकेको अनि 90 प्रतिशत समय पवन चामलिङकै धङधङिमा बिताइरहेको दावी गरे। उनले प्रवक्ता भट्टराई र सांसदले प्रयोगशाला कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेकुरा बुझाउनको साटो त्यसका निम्ति काम गर्नको साटो पवन चामलिङलाई गाली गरिरहेको र पाठशालाको प्रयोगशालाको कुरामा अल्झिएको र सही काम नभएको कुरालाई ढाकछोप गरेको प्रति आरोप लगाए। उनले सीपी भट्टराईलाई प्रश्न गर्दै भने, आफ्नो पाठशालामा प्रयोगशाला बनाउन नसकेको कुरा गर्ने भट्टराईले तत्कालीन आफ्नै क्षेत्रका मन्त्री रहेको वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई कतिपल्ट ज्ञापन चडाए त्यसको स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग राखे। यसरी नै 2011 सालको भुइँचालोमा विपक्षीलाई छुट्याएको कुरा गर्ने हो भने आफू स्वयं विपक्षीमा रहेको र आफ्नो घर भत्किएको बनाउने रकम पाएको र एसडीएफले कसैलाई नछुट्याएको हो भन्ने प्रमाणको दावी गरे।
यसरी नै उनले पक्कै भुइँचालोमा भ्रष्टाचार भएको हो भने सरकार एसकेएम सित रहेको र सरकारमा आउँदा सीबीआई ल्याउँछु भनेरै आएको र सरकार गठन भएको एकवर्षमा पनि सीबीआई नल्याउऩु सरकारको असफलता हो भने अहिलेको भू राजस्व तथा आपदा प्रबन्धनका मन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन आफूले दस्वावेजको बीटा नै बुझाएको र अहिलेसम्म काम नभएको ठोकुवा गरे। उनले यदी भ्रष्टाचार भएको छ भने झट्टै सीबीआई लगाएर आरोपीहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने माग राखे।
