हात्तीबारे छलफल काठमाडौंमा
एसियाली देशका हात्तीले निम्त्याएका समस्या र तिनको संरक्षणका चुनौतीलगायत विषयमा छलफल गर्न १३ देशका सरकारी प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू काठमाडौंमा भेला हुने भएका छन्। वैशाख ११ देखि १३ गतेसम्म हुने ‘एसियन इलिफेन्ट रेन्ज स्टेट’ को तेस्रो बैठकका अवसरमा संरक्षण निकाय तथा हात्तीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहने कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलका अनुसार बैठकमा एसियाली हात्ती पाइने १३ देशका वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण र अनुसन्धानमा काम गर्ने सरकारी निकायका प्रमुख–उपप्रमुख, नीति निर्मातासहित हात्ती विशेषज्ञ र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
बैठकमा एसियाली हात्तीले पुर्याएका क्षति, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणमा भएका उपलब्धि, बासस्थानको अवस्था, हात्ती संरक्षण कार्ययोजनामा भएका उपलब्धि र नयाँ रणनीतिबारे छलफल हुनेछ। त्यसैगरी, बैठकमा हात्तीका अंग–प्रत्यंगको अवैध व्यापार र तिनको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि विभिन्न देशले हासिल गरेका उपलब्धि र अनुभव साट्ने जनाइएको छ।
नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, चीन, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया, म्यान्मार, लाओस, श्रीलंका र भियतनाममा पाइने हात्ती एसियाली हुन्। एसियामा प्राकृतिक बासस्थानमा करिब ४० हजार हात्ती रहेका अनुमान छ। नेपालमा २ सयदेखि २२५ को हाराहारीमा जंगली हात्ती छन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक कँडेलले विकासका लागि हुने विनाशका कारण एसियाली हात्तीका परम्परागत बासस्थान खण्डीकृत हुँदै गएकाले हात्तीले द्वन्द्वसमेत निम्त्याएको बताए। उनका अनुसार बैठकमा हात्तीले निम्त्याएका समस्या र द्वन्द्व न्यूनीकरणका अनुभव तथा प्रविधि हस्तान्तरणबारे समेत छलफल हुनेछ।
पछिल्ला दशकमा नेपालमा पनि हात्तीले धेरै समस्या निम्त्याएको छ। नेपालका हात्तीबारे विद्यावारिधि गरिरहेका पर्सा निकुञ्जका सहायक वार्डेन अशोक रामका अनुसार १५ वर्षमा नेपालमा हात्तीको आक्रमणबाट २ सय व्यक्तिको निधन भएको छ। कैयौं घाइते भएका छन्।
हात्तीले निम्त्याउन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले विद्युतीय बार (इलेक्ट्रिक फेन्सिङ) गर्दै आएको छ। हात्तीलगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ, सख्त घाइते हुनेलाई साढे दुई लाख र बालीमा क्षति पुगेको खण्डमा राहत दिँदै आएको छ।
