हामी आफु जन्मिएकै माटोमा मर्न चाहन्छौ
गान्तोक, 21 अप्रेल। हामी यही माटोमा जन्मियौं यही हुर्कियौं हाम्रो पुर्खाको चिहान यही माटोमा छ अनि हामी यही माटोमा मर्न चहान्छौं भन्दै न्यायको गुहार माग्दैछन् पूर्व सिक्किमको भारत-चीन सीमामा पर्ने जलकु गाउँका बासिन्दा।
अहिले विश्व महामारी कोविड 19 को संत्रासमा बाँचिरहेका छन् तर सिक्किम सरकारको वन विभागले 84 घर धुरीलाई पुस्तौदेखि बस्दैआएको पुर्खाको पसिनाले सिचेको जमीन छोडेर जाने नोटिस काटेपछि गाउँलेहरूलाई कोरोना भाइरस भन्दा डरलाग्दो खतरा लागेको छ सरकारको आदेश। उनीहरू अहिले कोरोनाको डरले भन्दा धेरै नोटिसकै पिरले सकसमा छौं भन्दै दैनिक रूपमा सड़कमा निस्केर आशाको दृष्टि लगाउँदै उनीहरूको अवस्था बुझ्न जाने मिडियाकर्मीहरूलाई अधिर भएर कुरीरहेको भेटिन्छ।
75 हिउँदो यहीँ बिताएकी श्रीमती डीकी सुनार बाबा आमाले यहीँ जन्म दियो यही बिहेदान भयो नाती पनाती यही हुर्कियो बाबुआमाको यही माटो भयो अहिले आएर हामीलाई हिजअस्ती आएको भन्छ भक्कानिँदै सुनाउँछिन आफ्नो कथा व्यथा। कोदोको पिठोमा बालुवा मिसाएर खाएको पिडा छ उनीसित दुःखका दिनहरूमा सुनाउने श्रीमती सुनार यही माटोमा काम गरे यही माटोमा जन्मिएर यही माटोमा मुक्ति हुनुपर्छ अरू चाहँदैनौं भन्दै भक्कानिन्छन्।
सिक्किममा अहिले सत्तासिन रहेको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टीका वार्ड स्तरीय समिति अध्यक्ष कृष्ण शर्माले आफ्ना सन्तान सिक्किममा चलेको सामान्ति प्रथाको कालो भारी ताका तिब्बतसित हुने व्यापारकै समय आफ्नो परिवार यही रहेको बताउँछन्। जलकुबासीले नै यहाँको चर्चित रेशम मार्ग बनाएको आज उनीहरू बितेर गएपनि त्यही मानिसहरूको सन्तानलाई अहिले सरकारले दूर्गम गाउँका मानिसहरूलाई लकडाउनको समय हटाउने निर्णय गऱ्यो त्यसले गाउँलेहरूमा हतासा छाएको बताउँछन्। सिक्किम सब्जेक्ट नभए पनि त्यो समय तत्कालिन सरकारले दिएको भए लिने थियौं भन्दै सिक्किम सब्जेक्ट भन्दा पुरानो दस्तावेज र कागजपत्र गाउँलेहरूसित रहेको अनि मुख्यमन्त्रीले यो कुरा बिझिदिनेछन् भन्ने विश्वास रहेको र लकडाउन पछि सबै कागजपत्र लिएर मुख्यमन्त्रीको दलानमा पुग्ने पनि बताउँछन्। सरकारले पछौटे ठाउँमा पहिलेबाटै नजर लगाइदिएको भए आजको आपत्ती नआउने थियो तर तत्कालिन मण्डलहरूले धुरी खजाना भने उठाउने काम गरेको त्यहीँ नै ठूलो प्रमाण रहेको अऩि रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट पनि धेरैले प्राप्त गरेको अनि सबैले यसको निम्ति आवेदन गरेको पनि बताउँछन्। गान्तोकमा बसेर अवैध भन्नु नमिल्ने तर आरोप लगाउनेहरूले घरमा बसेर होइन गाउँमा आएर हेर्नुपर्ने बताए।
अर्कोतिर जलुक गाउँकै सिक्किम सब्जेक्ट धारी परिवारका सदस्य छुण्डु भोटियाले गाउँलेहरूको पक्षमा सरकारले न्याय दिनुपर्ने मन्तव्य राखन्छन्। उनले अवैध अप्रवासी भन्ने शब्दको प्रयोग अनुचित रहेको अनि उऩीहरू 1960 को दशकमा तत्कालिन भारत-चीनको युद्धको समय सेनालाई सहयोग गर्ने र बाटो बनाउने श्रमिकको रूपमा यहाँ आएर साक्षी आफ्नै माता पिता समेत रहेको अनि उनीहरूको निम्ति सरकारले गाउँलाई मान्यता दिँदै ग्राम पञ्चायत एकाई, स्कूल र आइसीडीएसको मान्यता दिनुको साटो उनीहरू अवैध छन् भने काम सक्नसाथै फर्काउनु पर्ने थियो तर अहिले बिमारीको समय 80-90 वर्ष पुगेका वृद्धा-वृद्धहरूलाई समेत गाउँ छोडेर जानु भन्ने उर्दी जारी गर्नु अनुचित रहेको बताउँछन्।
अर्कोतिर गाउँका शिक्षित युवाहरूको जमातलाई प्रतिनिधि गर्दै आउने युवाहरूले अहिलेसम्म सरकारसित कुनै सरकारी साहुलियत र रोजगार माग्न नगएर गृहवास पर्यटनको विकास गरेर वर्षको छह महिना चल्ने पर्यटनबाटमात्र 12 लाख रूपियाँ सरकारलाई राजस्व प्रदान गर्ने गरेको बताउँछन्। स्थानीय युवा सुनिल प्रधान जसले इञ्जिनियरिङको पढाई पुरा गरेर गाउँमै पर्यटनलाई सम्हाल्ने निर्णय गरेका हुन्। उनले अहिले आएर सरकारलाई फेरि पनि राजस्व विकासमा सहयोग गर्ने र गाउँलेहरू आफै गरिखान सक्षम रहेको बताउँछन्। सरकारले गरेको निर्णयलाई अमल गर्नुपर्ने अनि जनताको हितमा गाउँलेहरूलाई दिइने भनेर सरकारले मन्त्री परिषदको बैठकमा समेत पारित गरिसकेको पहिले सरकारले आलु खेती गर्ने जमीन गाउँलेहरूकै नाममा गरिदिए जनताले आफू बाँच्ने सितै सरकारको ढिकुटीमा पनि जरूरी राजस्व पुऱ्याउन पछि नपर्ने बताउँछन्।
शुरूमा सेना र देशको निम्ति सड़क बनाउने जलुकवासी अहिले पनि भारतीय सेनाको निम्ति दाहिने हात नै हुन्। 2017 सालको 74 दिन लामो भारत-चीन सेना बीच डोकलाममा चलेको झमेलामा कुनै आपत आइलाग्ने स्थितिमा गाउँलेहरूले सेनालाई सहयोग गर्न पूर्ण तयारी गरेको अनि भारतीय सेनाले पनि सराहना गरेको गाउँलेहरू किवदन्ती जस्तो बताउँछन्। वास्तवमा भन्नु पर्दा बिना तलबको सेनाको रूपमा सीमानामा सहयोगी हात र काँध अनि साथको रूपमा रहेको जलुकबासी अहिले सकसमा छन्। अर्कोतिर राज्य सरकारले आगामी 15 मईसम्म गाउँ छोड्ने नोटिसलाई स्थगन गरेको छ। गाउँलेहरू स्थगन होइन तर घरि घरि आतङ्क जस्तो भएर आउने सरकारी उर्दी सधैंको लागि हटोस अनि गाउँलेहरूमाथि झुण्डिरहेको कानुनको तरवार सधैँको निम्ति हटाइयोस भन्ने चाहन्छन्।
तपाइँकाे प्रतिक्रिया
