७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तरकारी नष्ट नगर्न निर्देशन
पोखरा महानगरपालिका–१५ मा झण्डै चार ट्रकभन्दा बढी तरकारी खाल्डोमा हालेर पुरियो। सागसब्जी पुर्दा प्रहरी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको समेत उपस्थिति थियो। पोखरा महानगरपालिकाले जेठ ११ गते नै आयातित तरकारीलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेकाले पनि तरकारी नष्ट गर्न बल पुगेको देखिन्छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले कोरोना संक्रमणको डरले नष्ट गर्न भन्दै स्थानीयवासीबाट माग आएपछि नष्ट गर्नु परेको प्रष्टिकरण दिनु भएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ।
‘स्थानीयवासीबाट ठूलो आक्रोश आयो, तरकारी नष्ट नगरे त्यही समस्या आउने देखिएपछि खाल्डोमा हाल्नु परेको हो’नेपालीले भन्नुभयो। त्यहाँ चितवन र धादिङबाट बिक्रीका लागि तरकारी लगिएको थियो। कपिलवस्तुबाट गएको तरकारी अर्घाखाँचीमा पनि यसैगरी नष्ट गरिएको थियो। केहीअघि चितवनका दुग्ध किसानले सडकमा दूध पोखेर नष्ट गरेका थिए भने चितवनमा फलेको तरकारीबारी जोतेर नष्ट गरिएको थियो। यस्ता घटना मुलुकका विभिन्न जिल्लामा फाट्टफुट्ट देखिने गरेको छ। कतै ढुवानीमा अवरोध भइरहेको छ। कृषिउपज उत्पादनको बजारीकरणमा प्रहरी, स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसलाई रोक्ने काममा लागेको घटनाक्रमले देखाएको छ।
त्यसैले गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै उत्पादित तरकारी नष्ट गर्न नदिन र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।’स्थानीय कृषि उत्पादन खान मिल्दैन भनेर ढुवानी रोक्ने र नष्ट गर्ने क्रम देखियो, त्यसलाई रोक्न र बजारसम्म पुर्याउनका लागि समन्वय गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन भएको छ’, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भन्नुभयो।
गृहले पठाएको परिपत्रमा किसानलाई निरुत्साहित हुने जस्ता गतिविधि रोकी उत्पादनलाई सहजरुपमा बजारमा पुर्याउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनसमेत भनिएको छ। कृषि उपजलाई उत्पादन भएको क्षेत्रमा रोक्ने, नष्ट गर्ने बारीमै कुहिने अवस्थाले स्थानीय उत्पादनलाई ठूलो असर गर्न सक्छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
पटकपटक जिल्लामा घटना घटेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा अवरोध आइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न मागसहित गृहमा पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयले अन्यत्र जिल्लाबाट ल्याएको कृषि उपजको ढुवानी तथा बिक्री वितरण गर्न नदिई जफत गरी नष्ट गरिएको भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले यस्ता कार्यले कृषिउपज खेर जाने मात्र नभई कृषकको मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र पुनः आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आउनेतर्फ सचेत गराएको छ।
यस्ता कार्य कहीँ कतैबाट हुन नदिन र कृषकका उत्पादन सहजरुपमा ढुवानी र बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत मन्त्रालयले सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ। उक्त विषयमा नेपाल सरकारले गत वैशाख दोस्रो साता निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कृषिकर्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
वैशाख १५ गते नै कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जमिन बाँझो नराख्न, कृषि कर्मलाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको काम निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न र काम गर्दा सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन अनुरोध गरेको थियो।
आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा किसानका उत्पादनलाई नष्ट गरेर किसानलाई हतोत्साही हुने कार्य गलत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ।
