MCC अनुमाेदन भएमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्छ: पूर्वप्रम खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री, नेकपाका वरिष्ट नेता तथा MCC अध्ययन तथा सुझाव समितिका संयाेजक झलनाथ खनालले एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिंदै अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित भए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ, भन्नुभएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले बताउनुभएकाे छ: नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताभन्दा ठूलो कुरा यो दुनियाँमा कुनै पनि छैन। जतिसुकै ठूलो अनुदान पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सम्मानभन्दा ठूलो हुँदैन। अमेरिकाले हामीलाई सद्भावपूर्ण ढंगले सहयोग गरेको हो भने उसले संशोधन गर्छ। हामीले अमेरिकाविरुद्ध केही भनेका छैनौं र केही भन्दा पनि भन्दैनौं। खालि हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्न चाहन्छौं। अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहन्छौं। हामी पारस्परिक सहयोगको सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं। उनीहरूले सद्भावपूर्ण सहयोग गरेका हुन् भने हामी लिन्छौं तर एउटा पूर्ण सम्मानका साथ। जुन खालका दस्तावेज बनेका छन्, ती अपमानजनक छन्।
MCC बारेमा सरकारले अमेरिकासँग उच्च तहमा बातचित गर्नुपर्छ। हामीले दस्तावेज अध्ययन गर्यौं। यसअघि मैले त्यति गहिरिएर अध्ययन गरेको रहेनछु। हाम्रो पक्षबाट राष्ट्रिय हितको धरातलमा उभिएर राम्रो ढंगले वार्ता गरिएकै छैन, सम्झौता गरिएकै छैन। सम्झौताको भाषा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार छैन। अपमानजनक कुरासमेत छन्। ‘न्युयोर्क स्टेट’को कानुन नेपालमा लागू हुनेछ भन्नेसम्मका वाक्यांश सम्झौतामा छन्। यो लज्जास्पद कुरा होइन ?
मूल सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाममा १४वटा भित्री सम्झौता भएका रहेछन्। तिनमा गम्भीर कुरा छन्। ती सम्झौता एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयबीच भएका रहेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै भूमिका छैन। यत्रो ठूलो सम्झौतामा परराष्ट्रको भूमिका हुनुपर्दैन? नेपालको स्ट्यान्डर्डलाई ख्याल गर्नुपर्दैन? हाम्रो सिस्टममै त्रुटि छ। परराष्ट्र नगईकन, उसको निगरानी नभईकन कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न मिल्दैन। अहिले आधुनिक राष्ट्रहरूमा यस्तो गरिँदैन। अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जे–जे काम गर्दै आए ती काममा परराष्ट्रको भूमिका छैन। जस्ताका तस्तै पारित गर्दा नेपालको पोजिसन अमेरिकाको भन्दा तल पर्छ। हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसले गलत नजिर बसाउँछ, जसले गर्दा अरू देशसँग गर्ने सहमति सम्झौताका लागि पनि नकारात्मक आधार तयार हुन्छ।
