MCC ईण्डाेप्यासिफिक सफल बनाउने अार्थिक योजना

अन्तत: एमसिसी संशोधन गर्न नेकपाका नेताहरु तयार भएका छन्। के छ एमसीसी अध्ययन समितिको सुझावमा भन्ने चासो ब्यापक भइरहेका बीच यसका केही भागका बारेमा सार्वजनिक छलफल शुरु भएको छ। एमसीसी अध्ययन समितिका सदस्यसँगकाे अनाैपचारिक कुराकानीलाई अाधार बनाउँदा निम्न सुझावहरु पेश गरिएको बुझिएको छ।

१. एमसिसी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको इन्डोप्यासिफिक रणनीति सफल बनाउन आर्थिक क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको एउटा कार्यक्रम भएको।

२. कार्यदलले एमसिसी सम्झौताको दफा ३(८), ५(१), ६(२) र ७(१) लाई संशोधन नगरी पास नगर्न सुझाव दिएका कारण सचिवालय नेताहरु संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको जनाएको छ।

३. एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति भएकोमा शंका नभएको र यो सैन्य रणनीतिअन्तर्गतकै एउटा परियोजना हो। यसलाई सफल पार्न आर्थिक क्षेत्रबाट नेपालमा प्रवेश गराइएको छ। यो व्यवस्थापकीय आधार हो, यसबाट मुक्त हुनपर्छ।

४. कार्यदलले एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर बिना कुनै कारण एमसिसी आंशिक वा पूर्णरुपमा समाप्त गर्न सकिने बुँदा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारीले अमेरिकी कानुन तथा अमेरिकी हितविपरीत कार्य गरे परियोजना नै खारेज हुने व्यवस्था पनि हटाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी कार्यान्वयन हुँदा नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाँझिएमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने तथा अमेरिकी कानुनको हकमा भने आज वा भोलि जुनसुकै कानुन बने पनि एमसिसीचाहिं खारेज हुने भन्ने बुँदा पनि संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

५. एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपालको कुनै पनि कानुन नलाग्ने शर्त पनि खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी परियोजना अमेरिकी सरकार नभएर त्यसको एउटा सानो स्वायत्त अंग भएकाले नेपाल सरकारले त्यसलाई संवैधानिक अंग मान्न नहुने सुझाव दिइएको छ। कार्यदलले दिएको सुझावमा ध्यान दिएर मात्रै राष्ट्रिय हितअनुकूल लागु गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

६. सम्झौताको बुँदा ६(३) को मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुनबमोजिम कुनै प्रक्रिया संसद्मा पेस गर्नेलगायतका विषय अवलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ।

७. बुँदा ५(३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तपाइँकाे प्रतिक्रिया